प्याप्सन जिल्ला समिति रसुवाले विभिन्न माग राख्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामकृष्ण सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विधान शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि तयार गरिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० सरोकारवालाका सुझावहरूलाई बेवास्ता गरी तयार गरिएको सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै साउन २४ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र इकाई प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
प्रस्तावित विधेयकले ५ वर्षभित्र निजी लगानीका विद्यालयले आफ्नो सम्पूर्ण दायित्व फरक फरक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनुपर्ने लगायतका वाध्यात्मक प्रावधान समावेश गरिनु,संविधानको भावना विपरीत,अव्यवहारिक र दुराशययुक्त रहेको स्पष्ट देखिएको र निजको लगानीका विद्यालयको छाता सङ्गठनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरूमा समेत बेवास्ता गरी प्रस्ताव गरिएको विधामा विधेयक विभेदकारी हुनुका साथै अन्यायपूर्ण रहेको बताइएको छ ।
प्याव्सन जिल्ला अध्यक्ष पासाङ तामाङका अनुसार यथास्थितिमा विधेयक पारित भएमा निजी लगानीका विद्यालयहरूको वृद्धि विकास सुरक्षा संरक्षण र संवर्द्धन असम्भव मात्रै नभई यस्ता विद्यालयहरू बन्द हुने निश्चित रहेको बताए ।
साउन २३ गते पत्रकार सम्मेलन केन्द्रमा गरिसकिएको र २४ गते देशभर नै एकै साथ पालिका लगायत प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र एकै साथ देशभर बुझाउने, २५ गते मस्यौदाको विरोध प्रदर्शन गर्ने, २६ गते सरोकारवाला पक्षबिच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने‚ २७ गते आ-आफ्नो सङ्गठनमा समीक्षा बैठक गर्ने र २८ गते अनिश्चित कालिन विघालय बन्द तथा विद्यालयका सवारीसाधनहरू सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने जस्ता कार्यहरू गरिने बताइएको छ ।
