नेपालमा ६० वर्षअघि देखिको बजेटको बेरुजु फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको खुलासा भएको छ ।
कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले २०२० सालबाट नेपालमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरु गरेको उल्लेख गर्दै सोही बेलादेखिको बेरुजु फर्स्यौट बाँकी रहेको बताएको हो ।
आइतबार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आन्तरिक लेखा परीक्षणमा नै सबै बेरुजु फर्स्यौट हुनुपर्नेमा वर्षौँदेखि सो काम नहुनु मुलुकको निम्ति भयावह अवस्था भएको पनि स्मरण गराए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हाल नौ खर्ब बेरुजु देखाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो बर्सौँ देखिको रहेको समेत बताए । कार्यवाहक महालेखा परीक्षक काफ्लेले जिम्मेवार निकायको गैरजिम्मेवारपूर्ण गतिविधिका कारण मुलुकमा बेरुजुको अवस्था भयावह बन्दै गएको पनि बताए ।
उनले भने, ‘जिम्मेवारहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण देशको अवस्था भयावह छ । देशको बजेट १५/१६ खर्व हुन्छ । नौ खर्व त बेरुजु नै छ । कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु नौ खर्व छ । झन्डै ६०/७० पर्सेन्ट बेरुजु छ । र, त्यो बेरुजुमा हेर्यो भने २० साल देखिको बेरुजु पनि बाँकी नै छ । महालेखा परीक्षकले पहिलो वर्ष २०२० सालमा हो प्रतिवेदन पेस गरेको हो । त्यही बेलादेखिको बेरुजु अहिलेसम्म फर्स्यौट भएको छैन । हाम्रो ऐन, नियमले के भन्छ– लेखा परीक्षण गरेर प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको हाम्रो आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने छ । अनि, त्यो भन्दा अघि लेखांकन । यो गर्ने ऐन, नियम, विधि र पद्धतिहरू छन् । त्यसैको आधारमा आन्तरिक लेखा परीक्षण हुन्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणले सबै प्रक्रिया नपुगेका अथवा अनियमित भएका अथवा बढी असुल भएका विषयहरू पहिचान गरेर प्रतिवेदन दिन्छ । त्यो आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्यान्वयन अन्तिम लेखा परीक्षण हुनुभन्दा अगाडि सबै राफसाफ गरिसक्नु पर्छ । अन्तिम लेखा परीक्षण गर्नुअघि आन्तरिक लेखा परीक्षणले देखाएका सबै बेरुजु फर्स्यौट गरिसक्नु पर्छ । भनेपछि फाइनल अर्डिटमा बेरुजु शून्य हुनुपर्ने हो । एउटा पक्ष । अर्को पक्ष जुन बेसमा, जुन बेसिसमा एकाउन्ट राखिन्छ, त्यही बेसमा अर्डिट हुन्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणको आधारमा नै सबै बेरुजु फर्स्यौट हुनुपर्ने हो । त्यसमा भएन भने पनि अन्तिम लेखा परीक्षण भएपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले के भनेको छ भने–सबै स्रेस्ता, कारोबार परीक्षण गरेर कैफियत दिएका छौँ । यो कैफियत ३५ दिन भित्र सम्पूर्ण राफसाफ गरेर पेस गर्नु भनेर हामीले आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार दिन्छौँ । आन्तरिक लेखा परीक्षणमा पहिलो अवसर पायो । दोस्रो, फाइनल अन्तिम लेखा परीक्षण गर्नुअघि मौका थियो । त्यसपछि नै ३५ दिन भित्र बेरुजु फर्स्यौट गरिसक्ने अवसर छ । यति गर्दा पनि उसले चाहिँ फर्स्यौट गर्दैन ।’
कार्यवाहक महालेखा परीक्षक काफ्लेले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा अडिट गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । देशभरका कार्यालयहरूको अर्डिट गर्नका लागि करिब ४ सय जति मात्रै जनशक्ति रहेकाले आफूहरूले रिस्क बेसिस अर्डिटको काम मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई थियो ।
