विषय प्रवेश
अधिवक्ता भगवती पाण्डे ‘शीतल’ ले २०८० साल साउन ६ गते प्राइम टाइम टेलिभिजनको ‘चिया गफ’ नामक टक सोमा ‘विवाह र अपराध’ को सम्बन्धबारे प्रसारित बहस पैरवीले नेपाली समाजलाई तरङ्गित बनाएको छ । नेपालका कतिपय (मुस्लिम, मगर र तामाङ) समुदायमा दाजुबहिनीबिच विवाह हुँदो रहेछ र तिनीहरूबाट जन्मिएका बच्चाबच्चीहरु कट्टर, एकोहोरो, गर्छु भनेपछि गर्छु गर्छु भन्ने र उनीहरू अपराधी हुनुमा हाडनाताबिच विवाह परम्पराको कारण विकसित भएको आपराधिक जिन (आनुवंशिक) मा खराबी रहेको भन्ने तर्क सहित समग्र समुदायलाई दोषी करार गर्न खोजियो । यस्तै आशयको अभिव्यक्ति विभिन्न समय, ठाउँ र परिवेशमा व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूपमा सुन्दै आएको पनि हुनुपर्छ । टेलिभिजनमा व्यक्त मत, सामाजिक सञ्जालको व्यापकता साथै अधिवक्ताकै भनाई भएको कारण यो विषयले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय तवरले चर्चा छेडेको छ ।
मूल दोष वर्तमान संरचना र कानुनी व्यवस्थाको हो । दोषी व्यवस्थाले निर्माण गरेको मनोविज्ञानको सिकार कहिलेकाहीँ विद्धान र बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हुने गर्दछ, विवेक गुमाउँदा खेरी, त्यो हद सम्मको जिम्मेवारी विद्धानजनको हुन्छ नै । यद्यपि पीडित समुदाय, वर्ग र आम सर्वसाधारणले षडयन्त्रकारी शासकले गरिराख्ने दुई चाल बारे बुझ्न जरुरी छ ।
नेपालमा पारिवारिक कानुन
विवाह सम्बन्धी व्यवस्था पारिवारिक कानुनको सन्दर्भ हो । विवाह सम्बन्धी व्यवस्था र त्यसको अपराधसँग कस्तो साइनो रहन्छ, हाम्रो देशमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था र अभ्यासलाई संक्षिप्तमा नियाल्ने कोसिस गरौँ ।
परिवार: परिवार कुनै पनि समाजको सानो एकाइको रूपमा रहन्छ, जसमा विवाह, हाड सम्बन्ध, रक्त सम्बन्ध, जन्म र ग्रहण (धर्मपुत्र/धर्मपुत्री) का आधारमा स्थापित सम्बन्ध जसले विभिन्न पुस्ताहरूबिच नाता सम्बन्ध कायम हुन्छ, त्यसैलाई परिवार भनिन्छ ।
प्रचलित नेपालको कानुनले परिवारलाई अंशसँग जोडेको छ । मुलुकी ऐन, २०२० अनुसार “अंशबन्डा गर्दा बाबु, आमा, लोग्नेस्वास्नी, छोरा, छोरीहरूको जिय जियै अंश गर्नुपर्ने” । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग–३ पारिवारिक कानुनको परिच्छेद–१०मा अंशबन्डा सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार “सगोलको सम्पत्ति अंशबन्डा गर्ने प्रयोजनको लागि यस परिच्छेदको अन्य दफाको अधीनमा रही पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिनेछन् ।”
नेपालको पारिवारिक कानुनमा पुरातन धर्मशास्त्र तथा कानुनको प्रभाव रहेकोले त्यसमा प्रचलित संयुक्त परिवारको अवधारणा अनुसार परिवारको परिभाषा गरेको पाइन्छ, तसर्थ मुलुकी ऐन र वर्तमान संहिता दुवैले यसको आशयलाई आत्मसाथ गरेको पुष्टि हुन्छ ।
कानूनः वैदिक धर्मशास्त्र अनुसार “कानुन ईश्वरको आदेश हो । प्रत्येक कानुनलाई ईश्वरको देन र ऋषि महर्षिहरूको नीति भनेका छन्”
सामान्यतया कानुन सम्प्रभुको त्यस्तो आदेश हो, जसले व्यक्तिलाई के गर्ने के नगर्ने भनी कार्य तथा व्यवहारको निर्धारण गर्दछ । यसले वर्जित कार्य गर्दा वा गर्नुपर्ने कार्य नगर्दा समेत दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको हुन्छ । कानुन नियम, विधि, विधानहरूको सँगालो हो ।
पारिवारिक कानूनः पारिवारिक सम्बन्ध निर्धारण गर्ने कानुनलाई पारिवारिक कानुन भनिन्छ । परिवारका रूपमा चिनिने सामाजिक एकाइको विकाससँग सम्बन्धित यसका सदस्यहरूको कानुनी सम्बन्ध निर्धारण गर्ने विधान, नियम र व्यवहारको सँगालो पारिवारिक कानुन हो ।
पारिवारिक कानुन व्यापक र संवेदनशील सामाजिक कानुन हो । समग्रमा परिवारको सृजना त्यसबाट सृजित विभिन्न पारिवारिक तथा घरेलु समस्याहरू तथा सम्बन्धहरूको निर्धारण गर्ने कानुन नै पारिवारिक कानुन हो । परिवारसँग सम्बन्धित विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, अंशबन्डा, अपुताली, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, स्त्रीधन, घरेलु तथा महिला हिंसा, यौनजन्य कसुर, बाल तथा महिला अधिकार, बाल तथा बहुविवाह लयागतसँग यसले अन्तरसम्बन्ध राख्दछ ।
पारिवारिक कानुन संस्कारगत इच्छाइएको कानुन हो । जुन पक्षहरूले व्यवहारमा प्रयोग गरेका हुन्छन् । परिवारको उत्पत्ति नै फरक-फरक पृष्ठभूमिबाट भएको हुन्छ, त्यस कारण यो अवधारणा फरक–फरक पारिवारिक कानुन भएको देशमा लागू हुन्छ । उदाहरणका रूपमा हाम्रै छिमेकी देश भारतलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ हिन्दु, मुस्लिम, क्रिस्चियन, फारसी र ज्यूजहरुको छुट्टाछुट्टै पारिवारिक कानुनको व्यवस्था छ ।
मुलुकी ऐन, १९१० तथा नयाँ मुलुकी ऐन, २०२० ले सम्पूर्ण जातजाति तथा सांस्कृतिक र धार्मिक सम्प्रदायका व्यक्तिलाई समान रूपमा लागू हुने गरी पारिवारिक कानुनी व्यवस्था समेत प्रचलित गरेको थियो । मुलुकी ऐनमा हिन्दु कानुनको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ । जात व्यवस्थामा आधारित भई जातिगत भेदभावको तह तहमा दण्ड सजायको व्यवस्था मुलुकी ऐनले अभ्यास गर्यो । यसै कानुनी संहिताको आधारभूत जगमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी संहिता परिमार्जन भएको हो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग–३ मा पारिवारिक कानुनको व्यवस्था छ ।
“अधिवक्ता भगवती पाण्डेको भनाइमा दुर्बलता, छुट्टाछुट्टै पारिवारिक कानुन बन्नुमा छ सबलता”
हिन्दु कानुनी परिवारका सम्प्रदाय (Schools of Hindu Law Family)
हिन्दु कानुन प्रणालीको उत्पत्ति र विकासको चरण अन्तर्गत वैदिक चरण, धर्मशास्त्र चरण भित्रको सूत्र चरण, स्मृति चरण र स्मृति पछिको चरणमा हिन्दु कानुनको सम्प्रदायमा दुई सम्प्रदायको विकास भयो । सन् ११ औं र १२ औँ शताब्दीतिर जीमुतवहानले लेखेको दयाभाग ग्रन्थ अन्तर्गत रही दयाभाग सम्प्रदाय र याज्ञवल्क्य स्मृतिमाथि टिप्पणीका आधारमा विज्ञानेश्वरले मिताक्षरा सम्प्रदायको विकास ग¥यो । यी दुई सम्प्रदायमा अंशबन्डा, स्त्रीधन, धर्मपुत्र, विवाह, इच्छापत्र, ऋण, अपुताली सम्बन्धी व्यवस्थामा भिन्नता देख्न सकिन्छ ।
दयाभाग सम्प्रदायमा उत्तराधिकारी धार्मिक लाभको आधारमा हुने मत राखेको छ । साथै विवाह सम्बन्ध बारे मामाचेला, फुपूचेली विवाहमा बन्देज लगाएको छैन । मिताक्षरा सम्प्रदायमा उत्तराधिकार शारीरिक सम्बन्धको आधारमा मान्दै आएको छ , साथै विवाह सम्बन्ध बारे मामाचेला, फुपूचेली विवाहलाई बन्देज गरेको छ ।
नेपालको सामान्य कानुनमा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग–३ पारिवारिक कानुन परिच्छेद–१ विवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ७० (१) ख अनुसार कानुन बमोजिम पुरुष र महिला हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताको नभएमा विवाह हुन सक्ने प्रावधान छ । यसै दफाको उपदफा (२) मा, उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चलिआएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन भनी लेखिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को भाग–२, परिच्छेद–१८, करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २२० (१) अनुसार कसैले आफ्नो जात वा कुलमा चलिआएको चलन, परम्परा वा मान्यता अनुसार विवाह गर्न नहुने नाताको व्यक्ति हो भनी जानी जानी त्यस्तो व्यक्तिसँग करणी लिनु दिनु हुँदैन । यसै दफाको उपदफा (२) घ अनुसार खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा लेखिएदेखि बाहेक आफ्नो वंशका सात पुस्तासम्मका अन्य नातामा करणी भएमा हाँगो, नाता र पुस्ता समेत विचार गरी एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना तोकेको छ ।
माथि उल्लेखित कानुनी प्रावधानलाई नियाल्दा मूलतः दयाभाग सम्प्रदाय र मिताक्षरा सम्प्रदायको विवाह प्रथाबारे समायोजन हुने गरी विवाह सम्बन्धी व्यवस्था खुल्ला गर्ने गरी मुलुकी देवानी संहिता अन्तर्गत पारिवारिक कानुनी व्यवस्था छ । मिताक्षराले बन्देज लगाएझैँ घुमाउरो पारामा सात पुस्तासम्म विवाह नहुने यद्यपि सात पुस्तापछि दयाभागले भनेझैँ करणी लेनदेन खुल्ला गरेको छ । अझ प्रस्ट कुरो त के छ भने मामाचेला र फुपूचेलीबारे कुनै परिभाषा गरेको देखिँदैन । सात पुस्तापछि सबैमा विवाह चल्ने गरी खुल्ला छोडेको छ । नेपालको कतिपय समुदायको सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत मामाचेला र फुपूचेली शब्द आफैमा मौलिक प्रयोगको शब्द होइन । सुने जानेको आगन्तुक शब्द हो । जस्तै तामाङ समुदायमा मामा (आस्याङ) र फुपाज्यू (स्योलोन) र्हुइ (वंश/हाड सम्बन्ध) मा आधारित कुटुम्ब हो, कुटुम्बको छोरीलाई चेला, चेली भनिदैन। समग्रमा नेपालका सबै समुदायका दाजुभाइ चेला, दिदीबहिनी चेली हुन, आ–आफ्ना परम्परा अनुसारका कुटुम्ब (विवाह गर्न मिल्ने साइनो) बाहेकमा यही शब्द प्रचलित रहेको पाइन्छ ।
कानुन निर्माणका लागि लिइने विभिन्न आधारहरू नै कानुनका स्रोत हुन् । विवाह सम्बन्धी व्यवस्था लगायत नेपालको पारिवारिक कानुनको स्रोत श्रुति वा वेद, स्मृति वा धर्मशास्त्र, पुराण वा टिका निबन्ध, हिन्दु वैदिक प्रथा आदि हुन भन्ने कुरा माथिको चर्चाबाट प्रस्ट भइसकेको छ ।
अपराधमा वंशाणुगत मनोतत्वको परीक्षण
अपराधका दुई तत्त्वहरू आपराधिक कार्य (Actus Reus) र आपराधिक मनसाय (Means Rea) हुन् । आपराधिक कार्यविना अपराध हुँदैन । (No Actus Reus, No Crime) । आपराधिक कार्य भौतिक परिणाम हो । आपराधिक कार्य अपराधको शरीर हो, उक्त शरीरलाई सञ्चालन गर्ने मन (अपराधको आन्तरिक तत्त्व) आपराधिक मनसाय (Mean Rea) बन्नुमा वंशाणुगत तत्त्वको भूमिका तथा यस प्रक्रियामा विवाह सम्बन्धले पार्ने प्रभावबारे नयाँ बहसको प्रारम्भ विद्धान अधिवक्ता भगवती पाण्डेले ओकल्नु भएको छ । आपराधिक मनसायको शाब्दिक अर्थ कानुनद्वारा किटिएको वा निर्धारण गरिएको दोषी मनोभावना भन्ने हो । यसलाई वर्तमान फौजदारी कानुनमा सकारात्मक मानसिक तत्त्व पनि भन्ने गरिन्छ किनकि विद्यमानतालाई वादीले सकारात्मक रूपमा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा वादीको हार हुन्छ ।
आपराधिक मनसाय एउटा काल्पनिक कुरा हो । वादी (आरोप लगाउने) ले मनसाय आपराधिक कार्य गर्दाको अवस्थामा आपराधिक नै थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्दछ । मनसायको परीक्षण स्वैच्छिक आचरण (लापरबाही, हेलचेक्र्याइँ लगायत) र परिणामको पूर्व ज्ञान (आपराधिक कार्यप्रतिको सचेत अवस्था) द्वारा हुन्छ । विवाह सम्बन्धले विकास गरेको वंशाणुगत मनोतत्वको आपराधिक मनसाय बन्नुमा कस्तो भूमिका हुन्छ । कुन विधिबाट परीक्षण गर्न सकिने हो । अदालती अभ्यासमा विवाह सम्बन्धको कारणले विकसित वंशाणुगत मनोतत्व समेत परीक्षण हुन सक्ने सन्दर्भ कतै भगवती पाण्डेको दिमागी अदालतमा मात्रै अन्तरक्रिया भइरहेको विषय त होइन । खोजी गरौँ । त्यो सोच स्वयम् आपराधिक मनसाय त होइन ? प्रश्न जन्म्यो ।
प्रमाणमा प्रविधिको प्रयोग अन्तर्गत पोलीग्राफको परीक्षण विगत एक सय वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको पाइन्छ । कुनै पनि अभियुक्तको अनुसन्धानमा झुटा वा साँचो के कुरा व्यक्त गरेको छ भनी मानिसको शरीरमा आउने मनोशारीरिक परिवर्तनलाई विभिन्न उपकरणको माध्यमबाट रेकर्ड गरेर गणितीय हिसाबमा मापन गरी हेर्ने विधि पोलिग्राम हो । यस परीक्षणबाट निस्केको निष्कर्षलाई अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा सङ्कलित प्रमाणबाट समर्थित गरेको अवस्थामा प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ । यो समेत कुनै वंशाणुगत मनोतत्वको परीक्षण होइन ।
फौजदारी कानुनको मूलभूत सिद्धान्त अनुसार कुनै कार्य त्यस बेलासम्म अपराध ठहरिँदैन जुन बेलासम्म दोषी मनोभावनाले गरिएको हुँदैन । मुलुकी अपराध संहिताको सामान्य सिद्धान्त के छ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई तबसम्म आपराधिक दायित्व वहन गराइन्न जबसम्म उसको कार्यलाई फौजदारी कानुनले स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको हुँदैन तथा उक्त निषेधित कार्यलाई आपराधिक मनसाय राखी गरिएको प्रमाणित हुँदैन । यो पनि व्यक्तिलाई करार गर्ने सम्बन्धमा हो ।
अधिवक्ताले भन्न खोज्नुभएको आशयको विवाह सम्बन्धले आपराधिक मनसाय बन्नुमा भूमिका खेल्न सक्ने बारे अपराधशास्त्रको विभिन्न सम्प्रदाय (School) र सिद्धान्त (Theory) अन्तर्गत चर्चा भएको वा चलेको हालसम्म जानकारी रहेन ।
अपराध व्यक्तिगत या सामुदायिक
आपराधिक मनसाय बन्नुमा वंशाणुगत मनोतत्व एवं विवाह सम्बन्धले पार्ने प्रभावको विषयमा यस अघि नै छलफल भइसकेको छ । आपराधिक कार्यमा समुदायको संलग्नताबारे समुदायगत आधारमा हुने अध्ययन र समीक्षा कानुनी अभ्यासमा जायज बन्छ जस्तो लाग्दैन । अदालती अभ्यासको विश्व इतिहासमा कुनै एक समुदाय विशेषलाई दोषी करार गर्ने गरी बहस पैरवी भएको नजीर छ जस्तो पनि लाग्दैन । यद्यपि अपराध कर्ममा संलग्न आपराधिक कुल जनसङ्ख्यामा उमेर, लिङ्ग, भूगोलको अनुपात कस्तो छ भनी तथ्याङ्कमा हेरेजस्तै समुदायगत जनसङ्ख्या हेर्नुपर्ने अप्रत्यक्ष आशय समेत अधिवक्ता भगवती पाण्डेको भनाइमा देखिन्छ ।
अपराध कर्ममा संलग्नताको हिसाबले व्यक्तिगत, सामूहिक र सङ्गठित समूहको रूपमा समाजमा घटनाहरू घटेको पाइन्छ । एक व्यक्ति वा दुई व्यक्ति मिलेर वा दुई भन्दा बढी व्यक्ति मिलेर वा सङ्गठित तवरले कसुर गरेको हुन्छ । एउटा व्यक्ति समुदायको आधारले एकै समुदायको हुने भए, दुई भन्दा बढी भएमा प्रायः मिश्रित समुदायगत समूह हुने पाइन्छ । सामान्यतया घटना वा वारदात नियाल्दा अपराधको समूह बन्ने आधार उद्देश्य केन्द्रित, भौगोलिक बसाई, चिनजान प्रधान देखिन्छ । सिङ्गो समुदायले अर्को सिङ्गो समुदाय लक्षित गरेर कथित दलित समुदायमाथि गर्ने अपराध बाहेक अन्य समुदाय स्तरमा जनताको संलग्नतामा अपराधिकअभ्यास नेपालमा भएजस्तो लाग्दैन । तर सत्ताको तर्फबाट संरचनागत लाभको आधारमा कतिपय समुदायमाथि षडयन्त्रकारी घटनाहरू घटाएको इतिहासमा प्रशस्तै पाइन्छन् ।
भगवती पाण्डेको मनोगत आशयलाई समुदायगत जनसाङ्ख्यिक आँकडा निकाल्ने प्रक्रियाले प्रमाणित गर्न सक्ने सन्दर्भ समेत हुँदै होइन । फगत: अध्ययन गर्ने क्रममा महिला, पुरुष, उमेर समूह, क्षेत्रगत सङ्ख्या निकालेझैँ आपराधिक कूल जनसङ्ख्यामा समुदायगत उपस्थिति लिनसम्म नसक्ने भन्ने होइन । सकिन्छ नै, कुन समुदायमा कति सङ्ख्यामा कुन कुन अपराधमा संलग्नता छ तथ्याङ्क हेर्नका लागि निकाल्न सक्ने भयौँ । तर विभिन्न समुदायका विवाह सम्बन्धी व्यवस्था र अभ्यासले तत्–तत् समुदायको अपराधमा संलग्नता सङ्ख्या घटी वा बढी हुने भयो भनी परीक्षण गर्न सक्ने र त्यस आधारमा उपचार खोज्न सक्ने सम्भावना एक रत्ती पनि देखिँदैन । विवाह सम्बन्धलाई मुख्य आधार मानी समुदायलाई नै दोषी करार गर्ने हो भने सम्बन्धित समुदायका सबै व्यक्तिहरू अपराध कर्ममा संलग्न हुने निचोड निस्कन्छ । समाजमा के यस्तो भइरहेको छ त ? छँदै छैन । यद्यपि कुन अपराध–शीर्षकमा के आधारमा आपराधिक घटना बढ्दो छ, अध्ययन र खोज हुन जरुरी छ । बालबालिका, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यकमाथि हुने अमानवीय व्यवहार, दाइजो एवं बोक्सीको आरोपमा हुने महिला हत्या, दलितको हत्या सामान्य भइरहेको छ । सत्ताको विभेदकारी संरचना र कानुनी व्यवस्थाले गर्दा यस्ता घटनाहरू घटिरहेको छ । हेरौँ, यी घटनामा कुन समुदायको बढी संलग्नता छ । आर्थिक अभावको आधारमा, लागूऔषधको प्रयोगको प्रभावमा, मनोवैज्ञानिक, असुरक्षा र बजारको प्रवाहको आधारमा समेत अध्ययन गर्न सक्ने भयौँ । विवाह र परिवारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी अपराध शिर्षकमा कस्तो छ समुदायगत जनसाङ्ख्यिक उपस्थिति, खोज गर्न सक्ने भयौँ । तर समुदायलाई दोषी करार गर्ने गरी होइन । बढ्दो आपराधिक घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने उपचारात्मक विधि सुझाउनका लागि समग्रमा सामाजिक व्यवस्थालाई सुन्दर र सभ्य बनाउनका खातिर, खोज, अनुसन्धान, अध्ययन गर्न सक्ने भयौँ ।
विषयको उठानबाट सिक्ने पाठ
पीडित समुदायको प्रतिरोध आवाज व्यक्ति वा पात्र केन्द्रित होइन । मलद्वाररूपी दोषी सत्ताले मूलधारलाई षडयन्त्र जारी राख्नै पर्ने हुन्छ आफ्नो विकृत विशेषतालाई बचाइराख्न । मूल दोष वर्तमान संरचना र कानुनी व्यवस्थाको हो । दोषी व्यवस्थाले निर्माण गरेको मनोविज्ञानको सिकार कहिलेकाहीँ विद्धान र बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हुने गर्दछ, विवेक गुमाउँदा खेरी, त्यो हद सम्मको जिम्मेवारी विद्धानजनको हुन्छ नै । यद्यपि पीडित समुदाय, वर्ग र आम सर्वसाधारणले षडयन्त्रकारी शासकले गरिराख्ने दुई चाल बारे बुझ्न जरुरी छ । एक, रम्नदिने (थाङ्ना लावा) र दुई, रिस उठाउने (वोमो खानालावा), रम्नदिने भनेको सानो–सानो सुविधा र अवसर बाँड्ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा सहयोग गरिटोपल्ने आदि । दुई प्राइम टाइम टेलिभिजनको कार्यक्रममा झैँ रिस उठाउने । दुवै चाल हाम्रो निमित्त खतरनाक छ । दुवै चालमा प्रतिक्रिया दिने काममा मात्र अल्झिराख्नेले अन्ततोगत्वा हामी सधैँ हारिरहेका हुनेछौँ । यी चाललाई मनन गर्दै तत्काल लिने कदमभित्र आफ्नो आवाजलाई बुलन्द पार्दै जन जनको विश्वास जित्ने र सशक्त हुने । अनि आधारभूत बदलाव (परिवर्तन) का लागि दीर्घकालीन तयारी गर्ने । उदाहरणका लागि नेपालमा छिमेकी देश भारतमा अभ्यास भएझैँ विभिन्न धर्म र संस्कृति अनुसार फरक फरक पारिवारिक कानुन मात्र बनेको हुन्थ्यो भने कानुनको विद्यार्थीलाई बाध्यताले पनि पढ्नुपर्ने भएपछि नेपालका सबै समुदायको सामाजिक प्रथा र अभ्यास बारे ज्ञात हुन्थ्यो । सबैको विवेक उन्नत बन्थ्यो, एकाङ्की बन्ने थिएन, आफैले करार गरेको दोष आफैतिर फर्केर मर्माहत हुनुपर्ने थिएन ।
षडयन्त्रको एउटा चालबारे अझ बुझ्न सजिलो होस् भनेर यस प्रकार चर्चा गरिन्छ । शासकले कहिलेकाहीँ रिस उठाउन गालामा थप्पड हान्ने गर्दछ, तपाईँको गालामा थप्पड परेपछि तपाईँलाई रिस उठ्छ, अब तपाईँसँग तीन विकल्प छ, माफी मगाउने, थप्पड फर्काउने, कुटपिट कसुरमा सजाय दिलाउने । ती तीनमध्ये एउटा कुनै सफलता मिलेमा तपाईँको आक्रोश अन्त्य हुन्छ । त्यति मात्र होइन मैले जिते, ठेगान लगाए भन्ने मनोभावना जाग्छ, आफूलाई कत्ति न ठुलो भएको प्रमाणित ठान्छ, अनि असली रूपमा शासकबाट के कसरी पीडित हुँदै छ भन्ने कुरा भुल्दै जान्छ । सम्झिन लाग्यो की फेरी फकाउँछ की थर्काउँछ । साँच्चीकै गम्भीर हुने कि नहुने ? यस प्रकारका घटनाबाट पाठ सिक्दै असली परिवर्तनका लागि तयारी गर्ने वा भ्यागुते प्रतिक्रियामा मात्रै रम्दै बस्ने आम पीडित समुदाय, वर्ग एवं सर्वसाधारणमा प्रश्न जन्म्यो !
संक्षेपमा, परिवारको उत्पत्ति फरक–फरक पृष्ठभूमिबाट भएको छ, जसमा समाजमा भएका अलग-अलग छुट्टाछुट्टै समुदायको परम्पराले प्रभाव पारेको हुन्छ । सामुदायिक प्रभावको सम्बोधन हुने विवाह सम्बन्धी व्यवस्था भएको पारिवारिक कानुन बन्न जरुरी छ भन्ने बिज रोप्न विद्धान अधिवक्ता भगवती पाण्डे सफल हुनुभएको छ । आशा गरौँ नेपालको सङ्घीय संसद्मा यस विषयमा कानुन निर्माण बारे आवश्यक प्रक्रिया सुरु हुने छ । “अधिवक्ता भगवती पाण्डेको भनाइमा दुर्बलता, छुट्टाछुट्टै पारिवारिक कानुन बन्नुमा छ सबलता”
समाधानको बाटो
तथागत गौतम बुद्धका अनुसार “दुःख छ, दुःखको कारण छ, त्यसलाई हटाउन सकिन्छ र दुःख हटाउने बाटो छ ।” चार आर्यसत्य दर्शनमा उल्लेख छ । दुःख छ, समुदायलाई नै अपराधी करार गरियो, दुःखको कारण छ, समुदाय अनुरूप फरक–फरक पारिवारिक कानुन बनेन ।
तथागत गौतम बुद्धको यस दर्शनलाई सत्ताले मनन गरेको हुन्थ्यो भने आज दुःख नै हुने थिएन । अझै अनुसरण गर्ने हो भने सहजै दुःख हटाउने बाटो छ । यत्ति सजिलै शासकले अनुसरण गर्ला ? पक्कै गर्दैन । त्यसो भए समाधानको बाटो के त , सम्यक् समाधानको बाटो स्पष्ट छ, समुदाय अनुरूप फरक–फरक पारिवारिक कानुन को निर्माण, तर नेपालको संविधान, २०७२ ले विभिन्न धर्म र संस्कृति बमोजिम नयाँ पारिवारिक कानुनहरू अलग–अलग पृष्ठभूमिमा बन्न दिँदैन । बन्न दिने संविधान चाहियो । सिधा कुरा संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भयो ।
विश्वमा दुई सत्ता छ, अन्तर्राष्ट्रिय सत्ता र देशीय सत्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सत्ताको प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्छ भने देशीय सत्ताको प्रतिनिधित्व नेपाल सरकारले गर्छ । दुवै सत्ताले प्रकृति, मूल मानव समुदाय एवं मानवतामाथि सधैँ षडयन्त्र गर्छ । अहिलेसम्मको इतिहास र व्यवहारले यही भन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विभिन्न अनुबन्धले प्रथाजनित कानुनको विषय त उठाउँछ तर अलग्गै पारिवारिक कानुन बन्ने हदसम्म होइन, नेपालको वर्तमान सामान्य कानुन मुलुकी देवानी संहितामा नै सुधार खोज्ने गरी । यस कारण हाम्रो समाधानको बाटोले दुवै सत्ताको पुनर्गठन खोजेको हो । दुवै सत्ताको विधि शास्त्रीय अभ्यासमा परिवर्तन चाहेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सत्ताले पनि देशीय सत्तालेझैं माथि चर्चा गरेबमोजिम दुई तरीकाबाट नै सर्वसाधारणमाथि षडयन्त्र गर्ने हो । हामीले भर्खरै विश्व आदिवासी दिवस मनायौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय यो कार्यक्रम (ताङनालावा) रम्नदिने एउटा चाल भित्रको उदाहरण मात्र हो ।
समाधानको एउटै विकल्प संविधान पुनर्लेखनका लागि सामाजिक जनआन्दोलनको अभ्यास हो । यसको दुई चरण हुनेछ । एक, आधारभूत चरण: सामाजिक संघसंस्थाहरुको समन्वयमा साझा सङ्घर्षको अभ्यास, यो तत्कालीन प्रतिक्रियाको रूपमा वर्तमान सत्ताका बागी समुदायहरू एकताबद्ध हुने अवसर, राजनीतिक विचारधाराबाट विशुद्ध समुदायगत विचारधारामा परिणत हुने क्षण, सबै पात्र र प्रवृत्तिहरू समुदाय करण भएको जगमा दोस्रो, निर्णायक चरणको अभ्यास, अव यो रणनीतिक मोर्चामा परिणत हुन्छ । तर यसको मूल योजनाकार समुदाय, मूल सङ्गठन पनि समुदाय नै हुने भएकोले सामाजिक जनआन्दोलनको तहमा विकास भई समाजका सबै तह र तप्काका नेपालीहरू, राजनीतिक शक्तिहरू समेत यस आन्दोलनमा समाहित हुनेछ ।
(९१ औँ “तामाङ पहिचान दिवस” को अवसरमा तामाङ ज्ञान महोत्सवमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्र । )
