बाग्मती प्रदेशले ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन-२०८०’ पारित गरेको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले ऐन पारित गरेसँगै प्रदेशको सरकारी कामकाजमा ‘तामाङ भाषा’ र ‘नेपाल भाषा’ (नेवारी) प्रयोगका लागि बाटो खुलेको छ ।
प्रदेशभाषाले ऐन पारित गरेसँगै भाषाशास्त्री एवं भाषा आयोगका सदस्य अमृत योन्जन-तामाङले बाग्मती प्रदेशमा अब तामाङ र नेवाः भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘बागमती प्रदेशले आज ‘प्रदेश भाषा ऐन’ पारित गरेको छ । अब तामाङ भाषा र नेवाः भाषा बाग्मती प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।’ प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई बधाई दिँदै उनेले भने, ‘असोज २२ गते विशेष दिन ! भाषाको सन्दर्भमा नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण दिन ! संविधानको धारा ७ (२) सक्रिय भएको दिन ! नेपाल बहुभाषिक देश भएको दिन ।’
प्रदेशसभाबाट पारित ऐनको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, ‘बागमती प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने तामाङ भाषा र नेपालभाषाको संरक्षण, संवर्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातीय, बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न बाञ्छनीय भएकोले, बागमती प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।’
ऐनले दफा ९ मा ‘शिक्षा, सञ्चार, कला र साहित्य मार्फत सरकारी कामकाजको भाषाको विकास गर्ने’ व्यवस्था रहेको छ । दफा ९(१) मा लेखिएको छ, ‘तामाङ भाषा र नेपालभाषा लगायतका प्रदेश भित्र बोलिने सबै भाषालाई प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा एवम् शिक्षण संस्थानहरुमा स्नातकोत्तर तह र विद्यावारिधि तहसम्म अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।’
त्यसै गरी दफा ९(३) मा ‘तामाङ भाषा र नेपालभाषामा प्रकाशन हुने पत्रपत्रिका तथा साहित्य प्रकाशनलाई प्रोत्साहन स्वरूप सम्बन्धित निकायले कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक सुविधा, सहुलियत तथा अनुदान उपलब्ध गराउन सकिनेछ’ भनिएको छ ।
ऐनले दफा १३ उपदफा (३) मा ‘सरकारका कुनै पनि निकायले सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग सम्बन्धमा मातृभाषी संघसंस्थाहरूसँग समन्वय गरी भाषा सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ भने दफा ६ उपदफा (१) मा ‘सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा बागमती प्रदेश भित्रका मातृभाषा प्रयोग हुने सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयहरूमा अन्य भाषाहरू प्रयोग गरेको आधारमा विभेद, बहिष्करण र अपमानजन्य व्यवहार गर्नु दण्डनीय हुने’ व्यवस्था रहेको छ ।
ऐन प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको मितिले १८० दिनमा लागू हुनेछ ।
