असोज २२, २०८० । बेलुकाको पौने आठतिर । सोनी लामाको फोन आयो- ‘दाइ, भाषा विधेयक पारित भएको हो ?’
‘थाहा भएन त !’
‘श्रीकृष्ण महर्जनले आफ्नो वालमा पोस्ट गरेको रहेछ ।’
‘म बुझ्छु है त ।’
सोनी लामा नेपाल जनजाति महिला मञ्चका अध्यक्ष हुन् र श्रीकृष्ण महर्जन पहिचान अभियन्ता । चार दिन अगाडि मात्र हामी बाग्मती प्रदेशको सदरमुकाम हेटौँडामा भर्खरै प्रदेशसभामा दर्ता भएको भाषा विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट तीनमहले शंसोधन प्रस्ताव प्रेश गर्ने बारे सेमिनार गरेर फर्केका थियौँ ।
मैले श्रीकृष्णको फेसबुक वाल हेरेँ । लेखेको रहेछ- “नेवाः र तामाङ आदिवासीका लागि खुसीको खबर । भाषा विधेयक एक मतले पारित । हामी सबैलाई बधाई ।” उनलाई फोन गरेँ । उनले भने, “मन्त्रीसँग सम्पर्क हुनसकेको छैन, दाइ । मैले यस्तै सुनेँ । म सम्पर्क गर्दैछु ।”
म फेसबुक वालतिर हेर्न थाले । यसबारे कसैको पोस्ट देखिनँ । अनि सुनिश्चित हुनको लागि मैले प्रदेशसभा सदस्य आशा लामालाई सम्पर्क गरेँ । उनी काठमाडौँबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
‘भाषा विधेयक पारित भएको हो, माननीयज्यू ?’
‘हो दाइ, सर्वसम्मतबाट आज पारित भयो ।’
‘पारित भएको कपि छ तपाईँसँग ?’
‘छ दाइ, म खाना खादैँछु, १० मिनेट पछि पठाइ दिन्छु ।’
‘मन्त्रीज्युले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको भाषा विधेयक पनि पठाइ दिनुस् है त ।’
ठिक नौ बजे व्हाटस्एपको घन्टी बज्यो । खोलेर हेरेँ । याङ्किला शेर्पाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दफावार छलफल गेरर १९ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको रहेछ । र प्रदेशसभाले ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०’ पारित गरेको रहेछ । यस ऐनमा १७ वटा दफा रहेछन् ।
अनि मैले आफ्नो वालमा लेखेँ- “बागमती प्रदेशसभाले आज प्रदेश भाषा ऐन पारित गरेको छ । अब तामाङ र नेवाः भाषा बागमती प्रदेशको सरकारी कामकाजमा हुनेछ । प्रदेशका माननीयहरूलाई बधाई !” मेरो यो पोस्ट तुरुन्तै लाइक, कमेन्ट र सेयरिङ हुन थाल्यो । त्यसपछि अर्को पोस्टमा प्रमाणको लागि भाषा ऐनको संशोधन प्रस्ताव पनि पोस्ट्याएँ ।
यसपछि मेरो वाल कोड गरेर साढे नौ बजेतिर ग्लोबल मिडियाले समाचार बनाएको देखेँ । मध्यराततिर सैलुङअनलाईनले पनि भाषा ऐनको थप चर्चा सहित समाचार अनलाईन गर्यो । र लोकोक्ति झै ‘एक कान, दुई कान, मैदान’ भयो ।
०००
असोज १७ गते विहान । भाषा ऐन पास भएको पाँच दिन अगाडि । अनामनगर स्थित वकिलहरूको संस्था लाहुरनिपको कार्यालयमा जम्मा भएर विहानैदेखि भाषा विधेयकको तीनमहले (विधेयकमा के छ, के हुनु पर्दछ र किन हुनुपर्दछ) तयार गरिरहेका थियौँ- म, प्रा.डा. ओमकारेश्वर श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू शंकर लिम्बू, नरेश श्रेष्ठ र दिनेश घले अनि मिडिया-अभियन्ता श्रीकृष्ण महर्जन । महिला अभियन्ता द्वय सोनी लामा र यशोकान्त भट्टचन पनि थिए ।
दिउँसो बाह्र बजेतिर खाना खाएपछि चार बजे पुनः भेट्ने गरी हामी छुट्टियौँ । मलाई भाषा आयोगको एउटा बैठकमा जानु परेकोले छलफल स्थगन गर्नु परेको थियो । अपरान्ह पछिको छलफलमा पूर्व महान्याधिवक्ता मुक्ति प्रधानको पनि सक्रिय सहभागिता रह्यो ।
बागमती प्रदेशका संस्कृति, पर्यटन र सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले प्रदेशसभामा भाषा विधेयक प्रस्तुत गरिरहँदा हामी तिनमहलेमा गहनतम् छलफल गरिरहेका थियौँ । विधेयकमा के के राख्नेभन्दा पनि प्रदेश सभामा विधेयक कसरी छिराउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो माथापच्छी भइरहेको थियो । तीन महले टाइप गर्न म आफैँ भिडेको थिएँ । संस्कृति मन्त्रीद्वारा प्रस्तुत गरिरहेको विधेयक वास्तवमा नै आत्मविहिन विधेयक थियो । त्यहाँ न दण्ड सजायको व्यवस्था थियो, न भाषा ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै । बाग्मती प्रदेशका सरकारी कामकाज तामाङ र नेवाः भाषालाई समेत ‘अन्य भाषा’ भनेर परिभाषा गरिएको थियो । यसै गरी विधेयक पारित भएको एक वर्ष पछि लागू गरिने भनिएको थियो । भाषिक समुदायलाई आपसी झैँझगडामा फसाउने खालका दफाहरू पनि घुसाएका थिए ।
प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत भएको ७२ घण्टा भित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी सक्नु पर्ने नियम अनुरूप नै हाम्रो तयारी सम्पन्न भयो । साँझपख प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई निम्तोपत्र तयार गरी वितरण गर्ने जिम्मेवारी श्रीकृष्ण महर्जनलाई लगाइयो । उनले नेपाल तामाङ घेदुङका बाग्मती प्रदेश र नेवाः देय् दबु बाग्मतीका अध्यक्षहरूलाई सो काम लगाएका थिए ।
असोज १८ गते । दिउँसो दुई बजेतिर । दुई जना भाषावैज्ञानिकहरू म र प्रा.डा. ओमकारेश्वर श्रेष्ठ र दुईजना अधिवक्ताहरू शंकर लिम्बु र नरेश श्रेष्ठ, मिडियाकर्मी अभियन्ता श्रीकृष्ण महर्जन र नेपाल जनजाति महिला मञ्चका तीनजना सोनी लामा, यशोकान्त भट्टचन र सुशिला लामा सहितको ८ जनाको टोली भाडामा एउटा गाडी लिएर चार घण्टा लामो दूरीमा रहेको हेटौँडा प्रस्थान गर्यौँ । बाटै भरि हाम्रो गफगाफ नेपालका भाषा, भाषा बिल र कानुनी सन्दर्भ कै वरिपरि रह्यो । साँझ आठबजेतिर होटल पुग्न सक्यौँ ।
असोज १९ गते । विहान आठ बजेदेखि नै होटल परिसरमामा चहलपहल सुरु भयो । साढे नौ बजेतिर सेमिनार प्रारम्भ गरियो । औपचारिकता पछि मैले छोटो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित तिनमहले प्रस्तुत गरेँ । प्रस्तुतिका साथसाथै कानुनी सन्दर्भ र प्रक्रियाको कुरा अधिवक्ता शंकर लिम्बू र नरेश श्रेष्ठले र भाषा लिपिका सन्दर्भहरू प्रा.डा. ओमकारेश्वर श्रेष्ठबाट प्रष्ट्याउँदै लगियो ।
गोष्ठीमा ८५ जना जति मन्त्री र सदस्यहरूको सहभागिता । हल खचाखच ! हाम्रो प्रस्तुति पछि एक दर्जन जतिले आआफ्ना जिज्ञासा पनि राखेँ । संस्कृति मन्त्री पुकार महर्जनसहित ५ जनाले मन्तव्य राखे- सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान, पूर्वसभामूख तथा सांसद राधिका तामाङ आदि ।
अन्त्यमा हामीले सांसदज्यूहरूलाई संशोधन प्रस्ताव राख्न अनुरोध गर्यौँ । उनीहरूको मुहारमा उत्साहसहितको जोश जाँगर देखिन्थ्यो । प्रदेशसभा वा संस्कृति मन्त्रालय आफैँले गर्नु पर्ने सेमिनार हेटौँडासम्म आएर सेमिनार आयोजना गरेकोमा राधिका तामाङ लगायतले हामीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेको थिए । मन्त्री महर्जन निकै हौसिएका थिए । संसदको लागि मन्त्रीपरिषदमा भाषा विधेयक दर्ता भएदेखि नै उनीसँग हाम्रो भेटघाट निरन्तर भइरहेको थियो । उनी विधेयक प्रस्तुत गरेर पारित गर्नेमा दृढ देखिएका थिए । संशोधन प्रस्ताव राख्ने म्याद असोज २० का दिन थियो ।
०००
यसै प्रसंगमा म यहाँ भाषा ऐन निर्माण सम्बन्धी केही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जोड्न चाहन्छु । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २८७ मा एक वर्ष भित्र भाषा आयोग गठन हुनुपर्ने र गठन भएको पाँच वर्षभित्र यस आयोगले नेपाल सरकारलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसै अनुरूप भदौ २०७३ मा भाषा आयोग गठन भएपछि यस आयोगले भदौ २०७८ मा नेपाल सरकार समक्ष तामाङ, नेवाः, लिम्बू, मगर, गुरूङ, मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, अवधी, थारू र डोट्याली गरी ११ वटा राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको लागि सिफारिस गर्यो ।
यसै वर्ष २०७८ को पुस महिनातिर भाषा आयोगले नमुना भाषा ऐन बनाउन म र अधिवक्ता द्वय शंकर लिम्बू र सुनेल पटेललाई अनुरोध गर्यो । मेरो संयोजकत्वमा हामीले ३ महिना जति लगातार छलफल गरेर सङ्घीय भाषा ऐन, प्रदेश भाषा ऐन र पालिका भाषा ऐन तयार गरेर भाषा आयोगलाई बुझायौँ । संविधानको धारा ७(२) ले प्रदेशको लागि भनिएता पनि हाम्रो दृष्टिमा भाषा ऐन सङ्घ र स्थानीय तहमा पनि हुन आवश्यक ठहरिएको थियो ।
नमुना भाषा ऐन तयार गर्ने क्रममा नेपालको संविधान र भाषा नीति, विश्वका प्रमूख बहुभाषिक मुलुकका संविधान र भाषा नीति हेरिएको थियो । यसका साथै नेपालमा भएका २५० वर्ष लामो भाषिक आन्दोलनहरूलाई मनन गर्दै भाषिक मानव अधिकारलाई ध्यानमा राखेका थियौँ । अनि नेपालका कानुन निर्माणको जटिलतम् प्रक्रिया, मनोमानी कार्यान्वयन र नेपाली व्युरोक्रयाटहरूको हेजेमनी मानसिकतालाई पनि निकै ख्याल गरेका थियौँ ।
गत वर्ष २०७९ को फागुनमा बागमती प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानको संयोजकत्वमा थप दुईजना मन्त्री र दुईजना भाषावैज्ञानिक गरी पाँचजनाको ‘प्रदेश भाषा ऐन निर्माण कार्यदल’ गठन गर्यो (यसै बिच दुर्इजना मन्त्रीहरू राजनीतिक कारणवश बाहिरिएका थिए) । दुईजना विज्ञहरूमा म र प्रा.डा. ओमकारेश्वर श्रेष्ठ थियौँ । भाषा आयोगले तयार गरेको नमुना भाषा ऐनमा टेक्दै र भाषिक समुदायको चासो र चिन्तालाई सम्टदै एक महिना भित्रै प्रदेश भाषा ऐन तयार गरेर २०८० बैशाख १० गते मुख्य मन्त्री समक्ष बुझाइएका थियौँ ।1
हामीले १९ वटा दफामा भाषाका विविध पक्षका साथै कानुनी प्रक्रिया, दण्ड सजायको व्यस्थासहित र कार्यान्वयको लागि ‘राष्ट्रभाषा विकास प्रतिष्ठान’को परिकल्पना गरिएको थियो । यस ऐन निर्माणको क्रममा सरोकारवाला सहभागी भएको गोष्ठी मार्फत् नेपाल तामाङ घेदुङ, नेवाः देय् दबु, अधिवक्ता, भाषावैज्ञानिक, वौद्धिक वर्ग तथा भाषा अभियन्ताहरूसँग तिनमहले भराएर रायसुझाव सङ्कलन गरिएको थियो ।
कार्यदलले मुख्य मन्त्रीलाई प्रदेश ऐन बुझाए पछि मन्त्रालयबाट एउटा ड्राफ्ट तयार पारिएको थियो । केही महिना पछि मन्त्रालयबाट तयार भएको प्रदेश भाषा ऐनको ड्राफ्ट फेला पर्यो जो कार्यदलले बुझाएको ऐनकै वरिपरि त थियो तर दण्ड सजाएको व्यवस्था निकालिएको थियो र प्रदेश भाषा आयोग थपिएको थियो ।
तर विधेयकको रूपमा मन्त्री परिषद्द्वारा सदनका छलफलको लागि पारित गरेको भाषा विधेयक त आत्मविहिन देखियो । नुन नहालेको तरकारी जस्तै । मातृभाषाको मात्र होइन कानुनको मर्मलाई समेत यसले मर्माहात पारिएको थियो । विधेयक दर्ता भएको सुन्दा जति हर्षित र उत्साहित भएको थियो त्योभन्दा निकै धेरै म हतोत्साहित भएको थिएँ कि अन्य भाषाप्रति नेपालका राष्ट्रसेवकका क्रुरतम् मानसिकता देखेर ।
तर पनि निरास हुने कुरै भएन । मन्त्रीसँग सम्पर्क स्थापित गर्न, हामीसँग भेटघाट गराउन, भाषा विधेयकको प्रति उपलब्ध गराउन श्रीकृष्ण महर्जनको भूमिका अद्वितीय रह्यो । प्रदेशको भाषा ऐन कार्यदल बनेदेखि नै उनी उत्साहित र सक्रिय देखिएको थियो । भाषा आयोगद्वारा सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको टेबलमा पुर्याउन पनि उनको भूमिका अद्वितीय नै थियो । हालै हेटौँडामा गोष्ठी गर्न सम्पूर्ण चाँजोपाँजो मिलाउन पनि उनी निकै सक्रिय भए । यसै गरी तीनमहले भर्न अधिवक्ताहरू, भाषा अधिकारकर्मी र भाषिक अभियन्ताहरू तत्काल तयार भए (माथि नाम उल्लेख गरेको छु) । नेपाल जनजाति महिला मञ्च पनि हाम्रो यात्राका सहयोगी बन्न तयार भए । यी सबै तत्परताले गर्दा समयमा नै हेटौँडामा पुगेर हामीले प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्न सक्यौँ ।
असोज २४ गते विहान । तामाङ राष्ट्रिय पुस्तकालयको साधारणसभामा प्रमुख अतिथिको हैसियतले आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा डा. गणेश योन्जनले भन्नु भए जस्तै भाषा ऐन पारित हुँदा मभन्दा बढी हर्षित अरूको पो भयो होला र ? हालाङ्की यस भाषा ऐनमा प्रशस्त कमजोरीहरू छन् ।2 (नेवा समुदायले एक महिने उत्सवको घोषणा गरिससकेको सन्दर्भमा हामीले पनि बौद्धको छ्योर्तेनमा द्वीप प्रज्वलित गरेर प्रदेश भाषा ऐनको स्वागत गर्नु पर्ने सुझाए।)
हो, लिपिको सन्दर्भ देखाएर हेटौँडामा मलाई कालो झण्डा देखाउन जनशक्ति तयार गर्ने विज्ञजनलाई म के अनुरोध गर्छु भने अब ऐनलाई सकुसल प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गराउन सक्रिय हुनुहोस् । ऐनको आत्मलाई अझै कुरूप पारेर प्रस्तुत गर्न वा ढिलाई गर्न राष्ट्रसेवीहरूको कुटिल मानसिकता तयार हुनसक्छ । अझै शब्दावलीमा चलखेल हुनसक्दछ । अनि प्रकाशित भएको १८० दिन गनेर बस्नोस् र ऐन लागु भएपछि आफू अनुकुलको माहौल तयार गरेर कार्यान्वयन गराउन तयार हुनुहोस् । त्यो गरिनु आवश्यक छ ।
विगत चार दसकदेखि मातृभाषा अधिकारको अभियन्ता र हाल भाषा आयोगमा बाग्मती प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको हैसियतले प्रदेशसभासम्म भाषा ऐन पुर्याएर मैले मेरो जिम्मेवारी पूरा गरेँ । यस कार्यमा मसँग सक्रिय सदस्यहरूको नाम मैले यथास्थान उल्लेख गरिसकेको छु । अब मेरो भूमिका अन्त्य भयो । भाषा विधेयकमा संशोधन सेमिनार सकेर हेटौँडाबाट फर्किने क्रममा मैले एउटा वाल पोस्ट्याएको थिए- ‘अब मलाई कुनै युद्ध लडनु छैन ।’
अब म नेपालका लोपोन्मुख भाषाको ‘भाषिक मानव अधिकार’ रक्षा गर्नतिर उन्मुख हुन्छु । अहिलेसम्म म नेपाली भाषाको एकलौटी हेजेमनि विरूद्ध लडेँ जस्तै गरी अब बाग्मती प्रदेशमा तामाङ भाषा र नेवाः भाषाको हुन सक्ने हेजेमनीसँग अर्थात् तपाईँहरूको हेजेमनि विरुद्ध पनि लड्नु पर्ने हुनसक्छ ।
टिप्पणी
1. प्रदेश भाषा ऐन निर्माण कार्य दलको पहिलो बैठक २०७९ चैत्र ११ मा जाउलाखेल, ललितपुरमा बसेको थियो। यस बैठकले विज्ञ सदस्यहरूलाई ऐनको मस्यौदा तयार गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो र विज्ञहरूद्वारा ड्राफ्ट तयार भएपछि चैत्र १४ गते ललितपुरमा कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो अनि कार्यदलले २०८० बैसाख १० मुख्यमन्त्री समक्ष भाषा ऐन बुझाइएको थियो ।
2. यस्तै अथक प्रयास साथीहरू- विष्णु सिन्जाली मगर, निष्णू थिङ, दीपक तुलाधर आदि सहित मैंले ‘अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५’ मा शिक्षाको माध्यममा ‘मातृभाषा’ थपेर विधेयक संशोधन गराउन गरेको थिएँ ।
