नेपाल सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटकलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । आम मानिसमाझ पछिल्लो समय लोकप्रिय भएको प्रभावकारी सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
टिकटक बन्द गर्नुको कारण टिकटकबाट लगातार सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गरी, हाम्रो पारिवारिक संरचना र सम्बन्धलाई खलबल्याउने गरी प्रचारप्रसार भइरहेको बताइएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै यसको प्रतिशोधमा सबै जना लागिपरेको देखिएको छ ।
यसमा नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नियमनका नाममा प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने कुरा उचित नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्‚ ‘नियमनकारी कानुन बनाउँदा विरोध गर्ने तर नियमनका नाममा छनौट आधारित प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने कुरा उचित भएन है । अराजकता र छाडापनका लागि कुनै एक प्लेटफर्मको मात्र प्रयोग भएको छ वा हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन । कन्टेन्ट आधारित नियमन नै अराजकता र छाडापन रोक्ने उपयुक्त बाटो हो । ध्यान देऊ ।’
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न नियमन आवश्यक भए पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा बन्द गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन् । उनले ‘टिकटक’ बन्द गर्ने निर्णय गरेर सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको आरोप लगाए।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सत्ताधारी दलकै कयौँ नेताहरू भ्रष्ट होलान्, के अब पार्टी नै बन्द गरिदिने हो त भन्दै व्यङ्ग्य गरेका हुन् ।
उनले लेखेका छन्‚‘टिकटकका कयौँ युजर र कन्टेन्ट खराब छन् तर सबै युजर र कन्टेन्ट खराब छैनन्।प्राविधिक रूपमा खराबलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। टिकटकमा हालेको भिडियो रिलमा हाल्न मिल्छ, इन्स्टामा हाल्न मिल्छ, फेसबुकमा हाल्न मिल्छ। के सबै प्लेटफर्म बन्द गर्दै जाने हो त ? यो निर्णय गर्ने सत्ताधारी दल कै कयौँ नेताहरू भ्रष्ट होलान् ।’
यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध अनुचित र अनुपयुक्त भएको बताएका छन् । ‘कुनै पनि प्रकारका सामाजिक सञ्जालबाट हुनसक्ने विकृतिको नियमन र नियन्त्रण आवश्यक छ। तर त्यही नाममा प्रतिबन्ध स्वीकार गरिन्न’‚ उनले भने‚ ‘आज टिकटक माथिको प्रतिबन्ध सुरुवात मात्र हो, ट्विटर,फेसबुक आदिमा प्रतिबन्ध हुनसक्छ। कुनै पनि नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि लगाइने अङ्कुशको विरोध गरिन्छ। टिकटक माथिको प्रतिबन्ध अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ।’
यस्तै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको यो निर्णयप्रति व्यङ्ग्य गर्दै भनेका छन्‚ ‘टिकटक बन्द गर्दैमा बहादुरी काम गरियो भनेर सरकारले छाती नफुलाएकै वेस्ट होला। देउवा‚ ओली र प्रचण्ड पक्षधर बाहेकका अन्य जनता सबै सन्तुष्टि छैनन् ।’
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णय केही घण्टामै सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण हुँदै इन्टरनेट सेवा प्रदायकसम्म पुगेको छ ।
