जनताको शासन व्यवस्था भनिने यो लोकतन्त्रमा सामन्तवादको गन्धले पुरै नेपाली समाजलाई दुर्गन्धित बनाएको छ । जता पायो त्यतै सङ्गठित हिसाबले सामन्तवादका मतियारहरूले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको छ । प्रगतिशील उत्पादक शक्ति (सर्वहारा र श्रमजीवी वर्ग) को सुनौलो भविष्यलाई कैद गर्ने सामन्तवादको मञ्चको रूपमा उभिएको राजतन्त्रलाई दोस्रो जनआन्दोलनको बाढीले बगाए पनि ती मञ्चमा अभिनय गर्ने सामन्त वर्गका पात्रहरूले आज जातीय, धार्मिक, भौगोलिक, लैङ्गिक आदि इत्यादि अस्त्रहरू प्रयोग गर्दै फेरी शिर उठाउने ठाउँ पाएका छन् । सचेत नेपाली जनताले बुझ्ला भनेर आफ्ना रूपहरू फेर्दै सामन्तवादको सारलाई जीवितै राख्ने कोसिस हुँदै आएको छ । यिनीहरूले समाजवादको धमिलो क्षितिजलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्दै सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गलाई ढाँट्ने चतुर्याइँ गर्न जुनसुकै शोषण उत्पीडनको मापदण्ड लिन पनि हिचकिचाउँदैनन् । त्यसैले, जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादमा के भनेका छन् भने ‘सामन्तवाद र साम्राज्यवादका आधार र अवशेषहरूलाई राज्यको प्रत्येक निकायहरूबाट निर्मूल नगरेसम्म सामन्तवादको प्रतीक राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र ल्याए पनि देश र जनता सर्वशक्तिमान् हुन सक्दैन् ।’ यसका निम्ति जनताको जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ नै आज श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको साझा मार्ग हो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आवधिक निर्वाचनबाट सचेत नेपाली श्रमजीवी वर्गहरूले बहुमतको सरकार निर्माण गर्न बहुसङ्ख्यक सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू चुनिनुको विकल्प रहदैँन् । तर, वास्तवमा यहाँ जनताको भनिने शासन व्यवस्थामा अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू जुनसुकै समानुपातिक समावेशी आरक्षण कोटाहरूबाट आए पनि ती हिजोको सामन्तवादलाई प्राथमिकतामा राख्नेहरू मात्र राज्यको निर्णायक तहहरूमा पुगेका छन् । यसले देश र जनतामा खुसीयाली ल्याउन सक्दैन । यो नै समाजवाद उन्मुख अहिलेको मार्गमा बाधक तत्त्वको रूपमा उभिएको छ । जबसम्म मुठ्ठीभर शोषक, सामन्ती र टाठाबाठाहरुले राज्यसत्तालाई आफ्नो कब्जामा राख्छ, तबसम्म ती प्रतिक्रियावादी शक्तिको मोलमोलाइ गर्ने वर्गहरू श्रमजीवी जनताको आँखाको तारो बनिरहन्छ ।
आजको आदर्शवादी विश्वमा सर्वहारा वर्गीय मुद्दा उठाउनेहरू वास्तविक सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गका नभएर सम्भ्रान्त र कुलीनतन्त्रका प्रेतआत्माहरु हुन् जो निर्दोष जनतालाई भुलाउन उनै गर्वबाट शिक्षा लिएर आएका हुन्छन् । यिनलाई बेलैमा चिन्न नसक्नु नै हामी कम्युनिष्टहरुको भूल हो । अब, यो कोर्स करेक्सन हुनुपर्छ । अहिले हाम्रा सङ्घसङ्गठनहरुभित्र फैलिरहेका सामन्तवादका विषहरूलाई मार्क्सवादको आलोकमा उपचार गर्नुपर्छ नत्र यसले श्रमजीवी वर्गको वंशनाश गर्नेछ ।
हिजोको सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न श्रमजीवी वर्गले लडेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशीको जगमा टेकेर आज फेरी त्यही शोषक सामन्त वर्गहरूले राज्यको निर्णायक तहहरूमा राज गर्दै आएको छ । जस्तै, आज आदिवासी जनजातिको आरक्षण कोटाबाट जनजाति उन्मुक्तिको उग्र मुद्दा बोक्नेहरू नै ती हिजोका सामन्ती वर्गका सन्तानहरू थिए । उठाएको मुद्दाको भरमा जनताले आवधिक निर्वाचनमा पत्याउँदा तिनले राज्यको निर्णायक ठाउँहरूमा पुगेर ती निमुखा, शोषित, उत्पीडित आदिवासी जनजातिको निम्ति राज्यले छुट्याएको सेवा र सुविधाहरूलाई हजाम गर्दै ढाडे बिरालो बने । हामीले आदिवासी जनजातिको आरक्षण कोटालाई वर्गीय दृष्टिकोणबाट हेर्न भ्याएको भए त्यो सम्भव थिएन । आदिवासी जनजातिभित्र भएका गरिब, किसान, मजदुर, सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको जीवनस्तरमा सुधार आउँथ्यो होला । हामीले समुदाय हेर्दा त्यो भित्रको वर्गसंघर्षलाई चटक्कै छाड्यौँ पनि, भुल्यौँ पनि ।
यस्तै मधेसीको सवालमा पनि भूल भएको छ । राज्यबाट मधेसीलाई उपेक्षा भयो भन्दै गरिएको मधेसी आन्दोलनबाट पनि मधेसीभित्रको वर्ग सङ्घर्षलाई भुलेर समुदायमा केन्द्रीय हुँदा त्यहाँ पनि मधेसीको ब्यानरमा हिजोका सामन्त वर्ग र तिनका सन्तानहरूले राज्यको निर्णायक तहहरूमा मधेशीमूलको नेतृत्व गर्दा श्रमजीवी मधेशीहरुलाई राज्यको तर्फबाट छुट्याएको सेवा र सुविधाहरूमा उनीहरूले राज गर्न भ्याए । जसले गर्दा आज पनि गरिब मधेसीहरूको जीवनस्तरमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन । बरु, उल्टै शोषण, दमन र उत्पीडनको चक्करमा सुकुम्वासी मधेसीहरूको सङ्ख्या बढ्दै छ । शताब्दीऔँदेखि उपेक्षित दलित वर्गको मुद्दा उठाएर रातारात दलित कोटाबाट राज्यको निर्णायक ठाउँमा पुग्नेहरूमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखिएको छ । व्यक्ति त दलितै हो तर दलितको भेषमा राज्यको उपल्लो तहमा पुग्ने अधिकांशहरू दलितभित्रका सामन्तवर्गहरु भए । उसले पनि दलित उत्थानको निम्ति राज्यले छुट्याएका सेवा र सुविधाहरूमा हालीमुहाली गर्दै आफू बन्ने बाहेक दलितका मुद्दाहरूलाई ब्यानरमै सीमित राखे । महिला मुक्तिको क्षेत्रमा पनि त्यही देखियो । समाजको आधा जनसङ्ख्या महिलाहरू पुरुष प्रधान समाजले शोषण र उत्पीडनको सिकार बनायो र राज्यले महिला विभेदको अन्त्य गर्न महिलाप्रेमी नीति नियमहरू हामी स्वयम् महिलाहरूको उपस्थितिमा बनाउनुपर्छ भन्दै नेतृत्व लिनेहरू नै अन्ततः महिलालाई राज्यको तर्फबाट छुट्याएको सेवा र सुविधामा रम्दै महिला मुक्तिको बाधक तत्त्व बने । गल्ती कहाँनेर भयो भने हामीले समुदाय हेर्यौँ, त्यो समुदायभित्रको वर्ग सङ्घर्षलाई बिर्सेऔँ । यस्तै, खस–आर्यलगायत अन्य आरक्षण कोटाहरूमा वर्गीय मापदण्डलाई भुलेर समानुपातिक समावेशीको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दा लक्षित वर्गहरू आज उपेक्षित भएका हुन् । यही हो, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएका । त्यसैले, अहिलेको समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र, जनतन्त्र नभएर पुँजीवादी लोकतन्त्र हो किनकि यसले वर्गसंघर्षको मुद्दालाई छाडेर सुरुवाती चरणदेखि नै वर्ग समन्वयलाई ग्रहण गर्दै आएको छ । यो हामी कम्युनिष्टहरुको मुद्दा र पद्धति होइन । यसले वर्गीय आन्दोलनमाथि कालो धब्बा लगाएको हुँदा कालान्तरमा श्रमजीवी वर्गको पक्षधरता कम्युनिस्टहरूलाई नै बदनाम गराउने खेल हो । तसर्थ, समयमै हामीले यस गलत प्रथाको विरोध नगरे वा नसुधारे समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था काल्पनिक समाजवाद बाहेक अन्य केही हुँदैन ।
यस्तो दृष्टान्त हुँदाहुँदै पनि अझै अल्प राजनीतिक प्राणीहरू युवा समुदाय राज्यको निर्णायक ठाउँहरूमा पुग्नुपर्छ भन्दै छन् । युवा भन्दै होलसेलको राजनीति गर्ने हो भने माथि उल्लेखित गलत घटनाहरूको अर्को ताजा उदाहरण मात्र बन्ने निश्चित छ किनकि युवाभित्र सबै युवाहरू श्रमजीवी वर्गका छैनन् । त्यहाँ पनि हिजोका सामन्तवादका सन्तानहरू छन् । जो राज्यसत्ताले युवाहरूलाई छुट्याएको सेवा र सुविधाहरूमाथि ऐस आराम जीवन बिताउन चाहन्छ । श्रमजीवी युवाहरूको मुद्दा त उनीहरूको भर्याङ मात्र हो । अर्कोतर्फ, अहिले देखिएका पहिचानवादीहरू र धार्मिक मुद्दा बोक्नेहरू पनि त्यही वर्गीय होलसेलको मुद्दा बोक्नेहरू नै हुन जसले कालान्तरमा सामन्तवादलाई नै घुमाउरो शैलीले समर्थन गर्दै सर्वहारा वर्गीय मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने हुन् । त्यसैले, हामी यहाँ के देखाउन खोज्दै छौँ भने लोकतन्त्रमा तपाई जुनसुकै दल या विचारसँग आबद्ध हुन सक्नुहुनेछ तर सचेत कहाँ रहनु पर्यो भने विचार र सिद्धान्तको हिसाबले पृथक् भए पनि वर्गीय मुद्दालाई कहिल्यै नछाडौँ ।
समाजको जुनसुकै मुद्दाहरू उठान गर्दा वर्गीय धरातललाई कहिल्यै उपेक्षा नगरौँ । यो बिर्सेको खण्डमा फेरी त्यही पुरानो सामन्ती सत्तालाई टेवा पुर्याउने आधार र अवशेषहरू बरबराउन थाल्नेछन् । सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको हितार्थ नक्कली जनमुद्दा उठाउनेहरूलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्दाको परिणाम हो, यो । वर्गीय मुद्दा उठाउनेहरू सबै श्रमजीवी वर्गका हुँदैनन् । मुद्दा उठाएकै भरमा विश्वास नगरौँ । पहिले मुद्दा उठाउने व्यक्ति श्रमजीवी वर्गका हो कि होइन भनी यकिन गरौँ । आजको आदर्शवादी विश्वमा सर्वहारा वर्गीय मुद्दा उठाउनेहरू वास्तविक सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गका नभएर सम्भ्रान्त र कुलीनतन्त्रका प्रेतआत्माहरु हुन् जो निर्दोष जनतालाई भुलाउन उनै गर्वबाट शिक्षा लिएर आएका हुन्छन् । यिनलाई बेलैमा चिन्न नसक्नु नै हामी कम्युनिष्टहरुको भूल हो । अब, यो कोर्स करेक्सन हुनुपर्छ । अहिले हाम्रा सङ्घसङ्गठनहरुभित्र फैलिरहेका सामन्तवादका विषहरूलाई मार्क्सवादको आलोकमा उपचार गर्नुपर्छ नत्र यसले श्रमजीवी वर्गको वंशनाश गर्नेछ ।
हाम्रा जनमुद्दाहरूलाई संविधानका सेता पन्नाहरूमा सीमित पार्दै हामीले जात, धर्म, पहिचान, लैङ्गिक लगायत अन्य विभिन्न आरक्षण कोटाहरूलाई समुदायगत हिसाबले हेर्दा यो अहिलेको समावेशी लोकतन्त्र त्यही सामन्त वर्गको सत्तारोहण मात्र प्रमाणित भयो । किनकि समुदायमा होलसेलको कुरा आउँछ, जसले वर्गसंघर्षलाई चटक्कै छाडेर, मात्र वर्ग समन्वयलाई अघि बढाउँछ । हामीलाई सामन्तवादको रूप मात्र होइन, सार नै फेर्नुछ । परिमाणात्मक परिवर्तनबाट गुणात्मक परिवर्तनमा संक्रमणसम्बन्धी मार्क्सवादी द्वन्द्ववादको दोस्रो नियमले यही बताउँछ कि शोषक सामन्तीहरूलाई श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि सम्झेर सामन्तवादी स्वामित्वलाई केन्द्रीकृत र सुदृढ पार्दै राज्यको चाबी सुम्पने हो भने सामन्तवादको अस्थित्व मेटिएर जाँदैन । बरु भएको प्राप्त श्रमजीवी राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई गुमाउँदै जानु पर्नेछ । त्यसैले, आफू पनि सचेत बनौँ र अरूलाई पनि सचेत बनाऔँ ।
