२०१६ सालमै कानुनी रूपमा उन्मुलन गरेको बिर्ता जग्गाको समस्या समाधान नभएकोले सो को समाधान गर्न कालिका गाउँपालिकामा माग पत्र पेस गरेर अनुरोध गरे ।
कालिका गाउँपालिका पूर्व उपाध्यक्ष तथा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष भवानी न्यौपानेले तत्कालीन राजाको हुकुमी शासनमा आसेपासेलाई वितरण गरिएको र जोतभोगको आधारमा बिर्ता समस्या समाधानको सहजीकरणका लागि कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटालाई गाउँपालिकालाई लिखित ६ बुँदे माग पत्र पेस गरे ।
न्यौपानेले कानुनले समेत उन्मुलन गरेको प्रथालाई जालझेलको आधारमा जीवित राख्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
पुस्तौँदेखिको बिर्ता समस्या गणतन्त्रमा उपहास भएकोले स्थानीय सरकारले नीतिगत रूपमा पहल लिएर समाधान गर्नुपर्ने बताए । कालिका गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकको समस्या सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर हल गर्नुपर्ने कालिका गाउँपालिका–२ की चित्रकुमारी न्यौपानेले बताइन् ।
भूमि आयोग सदस्य भुवन मगरले आयोगको कार्यादेशभित्र बिर्ता समस्या समाधान गर्न सक्ने अधिकार नभएको तर आयोगको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र पार्नको लागि आफूहरूले प्रयास गरिरहेको बताउँदै किसानको समस्या समाधानमा सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
कालिका गाउँपालिका–३ का पूर्व वडा अध्यक्ष पुष्पराज न्यौपानेले काठमाण्डौका दरबार र महलमा बसेर, शक्तिको आडमा किसानलाई ठगेर बनाइएका कागजका खोस्टासरहको लालपुर्जाको कुनै अर्थ नभएको र किसानको जग्गामा किसान बाहेक अरू कसैको हक नभएको भन्दै, कथित बिर्तावालाको दलाल बनेर, सामन्ती प्रथा र कानुनका धारा, उपधाराको बखान गरेर किसानको घाटी अठ्याउनेहरुलाई सचेत रहन चेतावनी दिएका छन् । राज्यले तुरुन्तै जोतभोगको आधारमा वास्तविक किसानलाई जमिनको एकल स्वामित्व दिनुपर्ने बताए ।
कालिका गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष फणीन्द्र न्यौपानेले आफूलाई बिर्ताको इतिहास र किसानको मर्काबारे जानकारी भएको र आफू जेल जान तयार रहने तर किसानलाई रुवाएर, कथित बिर्तावालको तिरो लिने वा उनीहरूलाई सहयोग पुग्ने कार्य नगर्ने बताएका छन् ।
कालिका गाउँपालिका २ का वडा अध्यक्ष उमेश न्यौपानेले वर्षैदेखि बिर्ता समस्या रहेकोले किसानहरू समस्यामा परेको हुँदा किसानलाई न्यायोचित हुने गरी समाधानको प्रयास गरिरहेको र समस्या बाकी राख्न नहुने र टुङ्ग्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाले आफू निर्वाचित भएदेखि नै बिर्ता, भूमिहीन, सुकुम्वासीको समस्या समाधानको प्रयास गर्ने बताएको र प्रयासरत रहेको बताएका छन् । गाउँपालिकाले १ महिना भित्र गाउँपालिकाभित्रको बिर्ता जग्गा जोतभोग गर्ने किसानको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, बिर्ता समस्या समाधानको लागि आवश्यक कार्यहरूमा पहल लिने र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । देवकोटाले जमिनको समस्या झनझन जटिल बन्दै गएकोले समाधानमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै कि सङ्घीय सरकारले आवश्यक परेमा नयाँ कानुन बनाएर भए पनि समाधान गर्नुपर्ने कि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएमा १ महिनाभित्र समाधान गर्न सक्ने बताए ।
अध्यक्ष देवकोटाले किसानको रगतपसिनाले भिजेको र प्राकृतिक रूपमै किसानको भएको जग्गा पैसा तिरेर किन्न नसक्ने र नपर्ने, समाधानको लागि गाउँपालिका लाग्ने बताएका छन् ।
माग पत्र पेस पछि नेपाली काँग्रेस पाटी प्रतिनिधि ज्ञानु तामाङ, नेकपा एमाले प्रतिनिधि विष्णु देवकोटा, टिका देवकोटा, एकीकृत नेकपा माओवादी प्रतिनिधि, पुष्पराज न्यौपानेले किसानको माग जायज भएको र किसानहरूले जोतभोग गरिरहेको जग्गा बिनाशर्त किसानलाई दिनुपर्ने भन्दै जायज माग सम्बोधनको लागि सधैँ आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
पुस्तौँदेखिको समस्याको रूपमा रहेको बिर्ता सवालमा धेरै आन्दोलन तथा छलफल भएकोले अब कालिका गाउँपालिकाले जोतभोगको आधारमा जग्गाको स्वामित्व दिनुपर्ने कृष्णबहादुर मोक्तानले बताए ।
आफ्ना पुर्खाले जोत्दै आएको जमिन मोहीलाई थाहै नदिईकन मालपोत कार्यालयको मिलेमतोमा पास भएकोले जोतभोगको आधारमा पुर्जा दिनुपर्ने स्थानीय टंकलबहादुर नगरकोटीले बताए । उनले जोतभोग गर्दै आएको रोपनी जग्गा २०७० सालमा अर्कोलाई बेचबिखन भएको उनले बताए । उनले भने ‘म बसिरहेको घर पनि त्यहाँ छ तर उपभोग गर्न आउन सकेका छैनन् मैले जोत्दै आएको जग्गा र बसिरहेको घर कसरी बिक्री भो सरासर बदनियतपुर्ण छ, बदर हुनुपर्छ ।’
