सरकारले १३ अर्ब ३३ करोड ऋण स्वीकार गर्ने

सैलुङअनलाइन
सैलुङअनलाइन संवाददाता
14 Shares
काठमाडौं‌

सरकारले विश्व बैङ्कबाट उपलब्ध हुने करिब रु १३ अर्ब ३३ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा यही वैशाख २८ गते शुक्रवार दिउँसो २ बजे सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइयो ।

यही वैशाख २५ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने ‘रिजनल मिटिङ फर दी लन्च अफ दी रिजनल प्रोग्राम फर साउथ एसिया’ विषयक कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेल र नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सहभागिताका लागिसमेत स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि करिब १२।३६२ हेक्टर जग्गा प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने र भारतमा सञ्चालन भइरहेको आम निर्वाचनको अवलोकनका लागि यही वैशाख २२ देखि २७ गतेसम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले हाल चलनचल्तीमा रहेको रु एक सयका दरको बैङ्क नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको नेपालको नक्साको सट्टा नेपालको नयाँ नक्सा राखी रु एक सय दरको बैङ्क नोटको डिजाइन परिमार्जन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता शर्माले नेपालको सर्वोच्च अदालत र भारतको सर्वोच्च अदालतबिच न्यायिक सहयोगको क्षेत्रमा सम्पन्न हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारलाई स्वीकृति दिने तथा नेपाल र स्पेनका परराष्ट्र मन्त्रालयबिच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने तथा समकक्षीलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रमणकुमार गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मालपोत कार्यालय, गौशाला र नापी कार्यालय गौशालाको कार्यक्षेत्रमा रहेको महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकालाई उक्त कार्यालयको कार्यक्षेत्रबाट हटाई भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, जलेश्वर महोत्तरी र नापी कार्यालय, जलेश्वर महोत्तरीको कार्यक्षेत्रमा कायम गर्न स्वीकृति दिने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति ९गठन० आदेश, २०५८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोक सेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका २१ अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको सहसचिव पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई सो अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै नेपाल न्याय सेवा, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिव उदयराज सापकोटालाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव फणिन्द्र गौतमलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । बैठकले न्याय सेवातर्फका १२ सहसचिवको न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम विभिन्न निकायमा सरुवा गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

पत्रपत्रिका