चीनका राष्ट्रपति सी चीन पिङको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल-चीनको सम्बन्धका बारेमा दश वर्षदेखि निरन्तर रुपमा क्रियाशील भएर नेपाल-चीन हिमालयमैत्री समाज स्थापना गरी काम गर्दै आएका समाजका संरक्षक तथा पूर्वपर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलसँग गरेका कुराकानीको संम्पादित अंश :
नेपाल-चीन सम्बन्धलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाल-चीन सम्बन्धलाई दुई ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्छ, एउटा जनता र जनताबीचको सम्बन्ध छ जुन पाँचाँै शताब्दीमा बुद्धभद्रदेखि शुरु भएको छ । चीनका भिक्षु हुएन साङ, फाहियानमार्फत लुम्बिनीमा गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भनेर प्रमाणित गर्ने आधार पनि बनेको छ । नेपाल-चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि विवादरहित सम्बन्ध रहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा लामो सीमा जोडिएको भए पनि कुनै पनि सीमा विवाद छैन । दुई देशबीच अत्यन्त राम्रो र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ ।
दुई देशबीचको सम्बन्धको महत्व के छ ?
नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । लामो समयदेखि हामी भारतवेष्ठित भएर रह्यौँ । त्यही कारणले धेरै पटक नाकाबन्दी पनि नेपालले व्यहोर्नुप¥यो । विसं २०७२ मा नाकाबन्दी व्यहोरेपछि हामी उत्तरी छिमेकीसँग पनि टे«ड एण्ड ट्रान्जिट सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुग्यौँ । भर्खरै हामीले सातबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छौँ, जसले गर्दा निर्बाधरुपमा चीनका चार वटा बन्दरगाहमा पुग्ने अवसर प्राप्त भएको छ । सुख्खा बन्दरगाहको पहुँच पनि पुगेको छ । चीनबाट पाइपलाइनमार्फत नेपालमा तेल ल्याउने र ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरा पनि भएको छ । यसरी नेपाल चाहिँ जमीनबाटै जोडिएको देशका रुपमा विकास भएको छ । नेपालले दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको छ । नेपाली जनताको यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यसबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र अझ विश्वासिलो बनाउन सहयोग पुगेको छ । नेपालले एक चीन नीतिलाई समर्थन गरेको छ, नेपाली माटोमा कुनै पनि विदेशीलाई चीन विरोधी गतिविधि गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपालले पूर्णरुपमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई आत्मसात् गरेर दुई देशको सम्बन्धलाई अघि बढाएको छ जसले गर्दा नेपालको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार विकास र सांस्कृतिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने अनुभूति सबै नेपालीले गरेका छन् ।
नेपाल-चीनबीचको वर्तमान सम्बन्ध कस्तो छ ?
नेपाल-चीन सम्बन्धको चर्चा गर्दा २३ वर्षपछि महामहिम राष्ट्रपति सी चीन पिङ नेपाल आउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले प्रष्ट हुन्छ कि चीनले नेपाललाई महत्व दिएको छ । दुई देशको सम्बन्ध प्रगाढ र हार्दिकतापूर्ण छ । चीनले नेपाललाई भरपर्दो मित्रका रुपमा लिएको छ । भूराजनीतिक दृष्टिकोणले पनि चीनले नेपाललाई महत्व दिएको छ । नेपालको उत्तरी हिमाली जिल्लाका तिब्बत र चीनका जनताबीच संस्कृति र परम्परा मिल्छ, बिहेवारी पनि चल्छ । चरन क्षेत्र, खोला, झरना, संस्कृति, हिमाल, हिउँको बाँडेर मिलेर साझेदारी रुपमा प्रयोग गरेका छौँ । दुई देशबीचको सम्बन्ध अत्यन्त व्यवस्थित, आत्मीय, उच्च सद्भाव र विश्वासका साथ अगाडि बढेको महसुस गरेका छौँ ।
यो सम्बन्धलाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?
चीनका राष्ट्रपति सीले आफ्ना छिमेकी मुलुकका सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन छिमेकी पहिले भन्ने नीति अगाडि सार्नुभएको छ जसले गर्दा विशाल चीनसँग जोडिएका धेरै मुलुक सन् २०१३ मा अगाडि सारेको बिआरआई (बेल्ट एण्ड रोड) एउटा व्यापारिक मार्ग हो । यसले भौतिक विकासको सम्बन्धलाई र भौतिक विकास तथा आर्थिक एकीकरण जस्ता कुरालाई अगाडि सारेर विश्वव्यापीरुपमा सम्बन्ध बढाउने नीति ल्याएको छ । उपलब्ध समृद्धिलाई सिङ्गो मानव समुदायमा केन्द्रित गर्ने भनेर अघि सारेको छ । नेपाल पनि बिआरआईभित्र प्रवेश गरेको छ । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानी गर्ने मुलुक चीन भएको छ । ठूलो लगानी नेपालमा भित्रिएको छ । ठूला विकास निर्माण गर्ने चीनले प्रतिबद्धता गरेको छ ।
चीनका राष्ट्रपतिले अघि सार्नुभएको बिआरआई योजनाबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ ?
अहिलेको विश्वव्यापी सम्बन्धलाई बिआरआइ नेपाल मात्र होइन विश्वव्यापीरुपमा चर्चा र छलफलको विषय भएको छ । विश्वलाई ग्लोबल होम बनाउने सोच छ । त्यो सोचअनुसार बिआरआइमा नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको दुई वर्ष भयो । यसमा संलग्न राष्ट्रहरु श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, माल्दिभ्सलगायतका मुलुकले यसबाट काम शुरु गरेर निकै फाइदा लिइसकेका छन् ।
नेपालले चाहिँ अहिलेसम्म प्राथमिकता तोकेर काम शुरु गर्न सकेको छैन । नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बिआरआइको दोस्रो परिषद् बैठकमा भाग लिन चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो । त्यस बेलामा बिआरआइको ३५ बुँदे घोषणा जारी भएको छ । त्यसको २३ औँ बुँदामा बिआरआइमा ट्रान्स हिमालय रेलवे कनेक्टिभिटी तथा सातौँ कनेक्टिभिटी तयार गर्दैछ भन्ने कुरा लेखिएको छ । सातौँ कनेक्टिभिटीमा दक्षिण एशियाका साथै नेपालमा रसुवा-काठमाडौँ-पोखरा-लुम्बिनी रुटका रुपमा विकास हुनेछ । दक्षिण एशियाकै विकासका क्रममा नेपाल एउटा गेटवे हुन्छ । निर्बाधरुपमा दुई देश आउन जान पाउनुपर्छ भन्ने सरकार र नेपाली जनताको चाहना हो । त्यो चाहनालाई वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन घोषणापत्रमा र पटकपटक चिनियाँ मित्रलाई अनुरोध गरिरहनुभएको छ ।
चीनले पनि बिआरआई दोस्रो परिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिकरुपमा सम्बोधन गरेको छ । सातौँ कोरिडोरको रुपमा विकास गर्न सके यो ऐतिहासिक कुरा हुन्छ । चीनका धेरै शहरमा नेपालका जहाजहरु जाने सम्भावना भएको छ । नेपालका जहाज बेइजिङ, कुन्मिङ, गोन्जाउ, छेन्दुजस्ता शहरमा जाने स्थिति तयार भएको छ । व्यापारदेखि व्यापारसम्म र जनतादेखि जनतासम्म सम्बन्धको काम पनि शुरु भएको छ । नेपाल चीनबीच पर्यटन प्रवद्र्धनको काम पनि शुरु भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काठमाडौँ-तातोपानी-खासाको बाटोलाई चार लेनको बनाउने, रसुवा-केरुङ गल्छी सडकलाई चार लेनको बनाउने, टोखा-छहरे सुरुङमार्ग बनाउने जस्ता कुरा पनि यसमा आएका छन् । अरु आर्थिक कोरिडोर बनाउने र सुख्खा बन्दरगाह बनाउने पनि योजना छन् । चीनले यसमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याइरहेको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि पनि ठूलो भर हुनेछ ।
बिआरआइमा नेपालको प्रतिबद्धता र तयारी कत्तिको सन्तोषजनक छ ?
यसबारेमा सापेक्षतामा लिनुपर्छ । बिआरआइसँगको चर्चा भइरहँदा संसारभरका आँखा नेपालमा छन् । नेपालले स्वतन्त्र ढङ्गले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हितका पक्षमा र स्वाभिमानको संरक्षण गर्ने र नेपालको हितमा हुने गरी निर्णय गर्छ । बिआरआइको पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले नेपाली जनता र सरकारको विकासको आकाङ्क्षा पनि पूरा हुन्छ भन्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । सरकारले त्यहीअनुसार काम अघि बढाउनुपर्छ ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणले नेपाल-चीन सुदृढ बनाउन कत्तिको सहयोग पुग्ला ?
दुई देशबीच सम्बन्ध सुदृढ छ । सातबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छौँ । त्यसको चार नम्बरमा हिमाली क्षेत्रको जनताको जीविका रक्षा गरी जीवनस्तर उकास्ने विषयमा लेखिएको छ । नेपालका १५ वटा हिमाली जिल्ला तिब्बतसँग जोडिएका छन् । नेपालको उत्तरी छिमेकीमा जुन खालको समृद्धि छ, त्यसको दक्षिण भागमा हिमाली जिल्ला तिब्बतसँग जोडिएका छन् ।
