भारतको अर्थतन्त्र ८.२ प्रतिशतले वृद्धि

मुम्बई

भारतले शुक्रबार मार्चमा समाप्त हुने वर्षमा आठ दशमलव दुई प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ ।  आम निर्वाचन समाप्त हुनु एक दिनअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आर्थिक साखलाई यसले अन्तिम क्षणमा बढावा दिएको छ ।

बलियो माग र व्यापक सरकारी पूर्वाधार खर्चका कारण विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको भारत सबैभन्दा द्रुत विकास हुने प्रमुख अर्थतन्त्र बनेको छ ।  दीर्घकालीन बेरोजगारी र गरिबीले ग्रस्त करोडौँ नागरिकका लागि अपार कल्याणकारी खर्च भए पनि यसले भारतको समग्र आर्थिक प्रक्षेपणबारेको भावनालाई सकारात्मक बनाएको छ ।

उत्पादन र उत्खनन क्षेत्रमा बलियो वृद्धिका कारण भारतको वार्षिक वृद्धि सङ्ख्यामा गरेको योगदानले सरकार र विश्लेषक दुवैको अनुमानलाई पछि पारेको छ ।  भारतीय अर्थतन्त्रले मार्चको त्रैमासिकमा सरकारको पाँच दशमलव नौ प्रतिशतको पूर्वानुमानभन्दा बढी सात दशमलव आठ प्रतशितले वृद्धि हासिल गरेको छ ।

भारतीय तथ्याङ्क मन्त्रालयको आँकडा मुलुकको छ साताभन्दा लामो समयसम्म आम निर्वाचनमा मतदान समाप्त हुनुभन्दा एक दिनअघि प्रकाशित गरिएको थियो ।  मङ्गलबार मतगणना भएपछि मोदीको सरकारले तेस्रो कार्यकाल जित्ने विश्लेषकहरूले अपेक्षा गरेका छन् । त्रिहत्तर वर्षीय मोदीले दशकको अन्त्यसम्म भारतलाई अमेरिका र चीनपछि विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने वाचा गरको छन् ।

यद्यपि मोदी सरकारले हरेक वर्ष कार्यबलमा प्रवेश गर्ने लाखौँ भारतीय युवाका लागि पर्याप्त नोकरी सिर्जना गर्न सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले सन् २०२२ मा भारतका २९ प्रतिशत युवा विश्वविद्यालय स्नातक बेरोजगार रहेको अनुमान गरेको छ ।

भारतले कोभिड–१९ महामारीबाट बाहिर निस्किएपछि विश्वव्यापी प्रतिकूलताहरूको नयाँ समूहसँग सङ्घर्ष गरिरहेको छ । यसमा युक्रेनमा युद्धका कारण विश्वव्यापी तेल र खाद्यान्न बजारमा मूल्यवृद्धि पनि समावेश छ ।

त्यसयता सन् २०२२ मा भारतको उच्चतम सात प्रतिशतको मुद्रास्फीति घटेर चार दशमलव ८३ प्रतिशतमा आएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष ९आइएमएफ० को अप्रिलको पूर्वानुमानअनुसार शुक्रबारको आँकडाले भारतको आर्थिक वृद्धि चीन, पश्चिमी मुलुकहरू र अन्य सबै उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा उच्च रहेको देखाएको छ ।

आइएमएफले आर्थिक वर्ष २०२४–२५ का लागि विकास दर थोरै कम भएर छ दशमलव पाँच प्रतिशत रहने अपेक्षा गरेको छ । भारतीय केन्द्रीय बैङ्कले भने यो सात प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

पत्रपत्रिका