बागमती प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदा पारित गरेको छ । आज बसेको प्रदेश विकास परिषद्को बैठकले प्रदेश आवधिक योजना २०८१/८२ -२०८५/८६ लाई पारित गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेशका मन्त्रीहरु, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, संसदीय दलका नेताहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरु, प्रदेश विकास परिषद्को सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशको आवधिक योजनाको मस्यौदामा छलफल गर्दै सुझावसहित केही महत्वपूर्ण योजना थप गर्ने र सोहीअनुसार बजेट निर्माण गरिने बताए । उक्त सुझावसहितको मस्यौदा नीति तथा योजना आयोगको बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेर मन्त्री परिषद्को बैठकमा पेश गरिने छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आवधिक योजनालाई केन्द्रमा राखेर आव २०८१र८२ को बजेट ल्याइने बताएका छन् । बागमती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमासम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा प्रदेश विकास परिषद्को बैकठमा उनले प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनामा लगानी गर्ने बताए । उनले भने, “हाम्रो समस्या वर्षैपिच्छे योजना फेर्नु हो, योजना कार्यान्वयन गरेर प्रतिफल ल्याउन यसलाई फेर्नुहुँदैन ।” प्रदेश सरकारले एउटै योजनामा पाँच वर्ष काम गर्ने उनले स्पष्ट पारे । कृषकको निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक कृषिमा रुपान्तरण गर्न समुदायमा आधारित र एक वडा एक पकेट क्षेत्र कृषि योजना लागू गर्ने उनले बताए ।
महिलालाई उद्यमसँग जोड्दै उद्यमविकास गर्ने सरकारको लक्ष्य बमोजिम ३५ वटा पालिकामा गृहिणी महिला उद्यमशिलता कार्यक्रम लागू गरिएको उनले जानकारी दिए । १० वटा पालिकामा दलित लक्षित कार्यक्रम र छ वटा पालिकामा चेपाङ चिउरी कार्यक्रम लागू गरिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक शिक्षा लागु गराउन नीति बनिसकेकोले त्यसतर्फ ध्यान दिन उनले सुझाए । पालिका प्रमुखहरुलाई इङ्गित गर्दै उनले भने, “तपाईँहरु अब प्राविधिक शिक्षा पढाउनुस्, केन्द्रीय सरकारको कोटा सिस्टमको शिक्षा नीतिको मात्र भर पर्नुहुँदैन । यसैका लागि हामीले नीति बनाएका छौँ ।”
उनले केन्द्रीय शिक्षा नीतिअनुसार १० हजार विद्यार्थीलाई पठाएर थोरैलाई कोटामा पढाउँदा उच्च शिक्षाको लागि विद्यार्थी बाहिर जानुपरेको बताए । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले १५ हजार युवालाई सीप सिकाएर आगामी वर्षलाई सीप वर्ष घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । उहाँले सबै मिलेर समृद्ध प्रदेश बनाउन जोड दिनुपर्ने जनाउँदै जनप्रतिनिधि भएर निराशा बाँड्न नहुने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले आफ्नै मोडलको लगानी गर्न लगानी बोर्ड बनाइने जानकारी दिए ।
