सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
चालु आव ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९३ प्रतिशत हुने गरी बाँकी १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्थानीय तहको २२ अर्ब ६१ करोड भुक्तानी गर्नुपर्नेमा करिब ५ अर्ब बाँकी राखेर पठाउने निर्णय भएको हो । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २६ प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय ९ माघ २०८० मा गरेको थियो ।
चालु आव सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
