मलेसियामा धेरै नेपाली बन्दी, किन ?

रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका नेपाली मुख्यतया कागजातसम्बन्धी समस्या रहेको छ । कैदमा पर्ने ६१ प्रतिशत आवश्यक कागजपत्रसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका छन् ।  कागजपत्रसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका ८० प्रतिशत श्रमिक अनुमतिपत्र बाँधिएको रोजगारदाता कहाँबाट भागेको र त्यस कारण वैध भिसा वा काम गर्ने अनुमतिपत्र नभएकाले नौ प्रतिशत श्रमिक कैद परेका हुन् । नेपालका एजेन्ट वा भर्ना एजेन्सीबाट ठगिएर कागजपत्र विहीन भएर कैद पर्ने तीन प्रतिशत थिए । यस्तै राहदानी वा परिचयपत्र नभएकाले कैदमा पर्नेको सङ्ख्या एक प्रतिशत रहेको थियो । कतिपय अवस्थामा रोजगारदाताले राहदानी कागजपत्र नवीकरण नगर्दा श्रमिकलाई सास्ती हुने गरेको छ ।

सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्दा केही कारण प्रहरीले पक्राउ गरे आवश्यक परिचयपत्र र राहदानी देखाउन नसक्ने श्रमिकसमेत कैद परेका छन । रोजगारदातालाई पक्राउबारे जानकारी नहुँदा लामो समय श्रमिक कैदमा परेका मुद्दा पनि छन् । यस्तै, आफ्ना सहकर्मी वा रोजगारदातासँग झगडा गरेर कैद पर्ने नेपाली आप्रवासी श्रमिक आठ, आपराधिक गतिविधिका कारण तीन, हत्या, चोरी, अवैध लागूऔषध बेच्ने, सेवन गर्ने, नक्कली मदिराको बिक्री, जुवा र अपहरणको मुद्दामा कैदमा पर्ने नेपाली श्रमिक धेरै सङ्ख्यामा रहेका अध्ययनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनअनुसार कैदभित्र पनि नेपाली आप्रवासी ठगीमा पर्छन् । न्यायका लागि सञ्चारसम्म पहुँच नहुने र सहयोग कहाँबाट लिने भन्ने जानकारी नहुने धेरैले कैदमुक्त गर्ने आश्वासनमा ठगिएका छन् ।अध्ययनका क्रममा पिएनसीसीमा सन् २०२० देखि २०२३ सम्म दर्ता भएका सात सय ५८ जना कैदमा परेका श्रमिकको तथ्याङ्क विश्लेषण र त्यसमध्ये १३ जनासँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२२/२३ मा मलेसियाका लागि दुई लाख १९ हजार तीन सय ५७ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए । मलेसिया जाने श्रमिकमध्ये अधिकांश मधेश, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका रहेका छन् । त्यहाँ उत्पादन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ६६ दशमलव छ प्रतिशत, प्राथमिक पेशा, कृषि, चालक, मेसिन अपरेटरलगायत क्षेत्रमा श्रम गर्दै आएका छन् । सन् २००८ देखि २०२२ सम्म मलेसियामा तीन हजार पाँच सय १९ जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नेपाली श्रमिकले किन छाड्छन् कम्पनी?

धेरैजसो आप्रवासी श्रमिकले शोषणकारी रोजगार र रोजगार करारसँग सम्बन्धित समस्याका कारण रोजगारदाता एवम् कम्पनी छोड्ने गरेका छन् । सम्झौताअनुसार काम र सुविधा उपलब्ध नहुँदा रोजगारदाता वा कम्पनी छोडने श्रमिक ५७ प्रतिशत छन् । उनीहरुले सम्झौताभन्दा कम ज्याला र ज्याला चोरीका कारण कम्पनी छोडने गरेको देखिएको छ । रोजगारदातासँगको झगडा, विवाद र अन्यत्र बढी कमाइ हुने अपेक्षाले पनि श्रमिकले कम्पनी छाडने गरेका अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भर्ना प्रक्रियामा समस्या वैध 

पिएनसीसीले गुनासो दर्ताको समयमा ७२ दशमलव पाँच प्रतिशत श्रम स्वीकृति नभएको देखिएको उल्लेख गरेको छ । कुल ९७ दशमलव छ प्रतिशतसँग गन्तव्य देशको कागजात अर्थात रोजगार स्वीकृति, भिसा र बसोबास परमिट नभएको पाइएको थियो ।  यस अध्ययनले श्रमिकले अझै पनि अत्यधिक भर्ना शुल्क तिर्दै आइरहेको देखाएको छ ।

पिएनसीसीमा सन् २०२० र २०२३ का बीच मुद्दा दर्ता गर्ने मलेसिया गएका ५० प्रतिशत नेपाली आप्रवासी श्रमिकले रु एक लाखदेखि दुई लाखसम्म भर्ना शुल्कवापत तिरेको पाइएको छ ।  अध्ययनअनुसार झण्डै ८४ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिक मलेसिया आप्रवासनका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा (म्यानपावर कम्पनि) भर पर्ने गरेको देखाएको छ । त्यसका साथै करिव १५ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिक व्यक्तिगतरुपमा वा आफन्त वा एजेन्टमार्फत मलेसिया पुगेका छन् ।

प्रतिवेदनको सुझाव

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको घर फिर्तामा सहजीकरणका लागि गर्दै आएको प्रयास प्रयाप्त नभएको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले सरकारले अप्ठ्यारामा परेका, कागजपत्र, जेल तथा घर फिर्ती केन्द्रमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन कार्ययोजनासहित काम गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाली आप्रवासी श्रमिकको सफ्ट सीपमा अभिवृद्धि र स्वदेश फिर्ता भएका आप्रवासी श्रमिकलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनसमेत प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।