प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग नौ बुँदे सहमति भएपछि कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशनको सत्रौं बैठक सञ्चालन भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट विनियोजन असन्तुलित, अन्यायिक र समानुपातिक भएको भन्दै यही असार ५ गतेदेखि नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।
आइतबार कांग्रेसको चर्को असन्तुष्टिसँगै सदनमा असामान्य अवस्था सृजना भयो । धरकपडाका बीचमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले सदनमा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथिको जवाफ दिएका थिए ।कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि गतिरोध अन्त्य गर्न आज सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा प्रदेश सरकार, प्रतिपक्षसहित चारवटै दलको बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकबाट व्यक्तिको नाम, निजी फर्म, सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजन हुने गरी आएका योजनालाई कार्यान्वयन हुन नदिने, क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकता निर्धारण गरी निर्माणलाई प्राथमिकता दिने सहमति भएको छ ।सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारबाट विनियोजित कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, सशर्त, क्रमागत र मर्मततर्फ बाहेक अन्य निर्माणका हकमा रु १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणका हकमा रु ३० लाख कम बजेटका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, समान वितरण गरिनुपर्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै निश्चित विधिअनुसार योजना निर्माण तय गर्ने नीति लिने निर्णय भएको प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार क्षेत्र, भूगोल तथा जनसङ्ख्यालाई आधार बनाइ आगामी आवमा छुट भएका आयोजनाहरु छलफल गरी प्राथमिकता साथ समावेश गर्ने, समपुरक, विशेष र सशर्त अनुदानतर्फ विधि प्रक्रिया पूरा गरी आएका तर छुट भएका पालिका समावेश गर्ने निर्णय भएको छ । साथै प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका कृषि तर्फका कार्यक्रम बाहेक रु ३० लाखमाथिका सबै आयोजना ठेक्का (टेण्डररबोलपत्र)प्रक्रियामार्फत सञ्चालन तथा प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भइसकेका ‘एक जिल्ला, एक नमूना विद्यालय’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कम्तीमा ४० विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।
