द्धन्द्धकालीन मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न बनेको टीआरसी विधेयक लामो समयको अन्तरालपछि संसदबाट पारित हुनु स्वागतयोग्य विषय हो । आम सर्वसाधारणको नजरबाट हेर्दा यसमा शङ्का गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । सबैमा शङ्कालु दृष्टि तेर्स्याउनु उचित पनि होइन । यसो भन्दै गर्दा विषयको गहिराई बुझ्न पनि छाड्नु हुँदैन किनकि हाम्रो उद्देश्य भनेको सत्यतथ्य उजागर गर्नु पनि हो । हामी मार्क्सवादीहरू सामाजिक घटनाहरूको सतही रूप मात्र हेरेर सामाजिक क्रान्ति गर्न सक्दैनौँ । यसका निम्ति कुनै पनि सामाजिक घटनाहरूको गहिराइसम्म पुग्नुपर्छ, तब मात्र वास्तविकता चाल पाउँछौँ । जे दृष्टिगोचर हुन्छ, त्यही आन्तरिक सच्चाई हुँदैन । यदि बाहिर देखिएका पक्षहरू नै सही साबित हुने भए विज्ञानले खोज र अनुसन्धान गर्नु पर्ने जरुरत हुँदैनथ्यो होला । प्रविधिको विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता पर्दैनथ्यो होला । त्यसैले, देखावटी दार्शनिक बन्नु भन्दा पहिले ती घटनाक्रमहरूको आन्तरिक पक्षहरू र भविष्यमा देखिने सम्भाव्यताहरूको विकास क्रमलाई नजिकबाट नियाल्नु नै मार्क्सवादी सिद्धान्त र व्यवहारको सन्तुलित अवस्था हो । सिद्धान्त ज्यादा व्यवहार कम निरङ्कुशता हो भने व्यवहार ज्यादा सिद्धान्त कम अराजकता हो । यो दुइटै बन्ने छुट हामीमा छैन ।
जुन टीआरसी विधेयकले खुसीयाली ती निर्दोष जनताको मनमा ल्याउला भनी सोचिएको छ, त्यो आधा सच्चाई मात्र हो । यो कसरी पनि हो भने अहिलेसम्म संविधानमै उल्लेखित आयोगहरूले के जनताले भने बमोजिम काम हुँदै आएको छ त ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारीहरूलाई तह लगाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु पर्नेमा त्यो काम भएको छ त ? जुन उद्देश्यले अख्तियारको स्थापना गरिएको थियो, त्यो अनुरूप नतिजा आएको छ त ? माथि उल्लेखित प्रश्नहरूको ठिक विपरीत, अख्तियारले उल्टै भ्रष्टहरूलाई चोख्याउने काम गर्दै आएको छ । यस्तै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्न नसक्नु, शिक्षा आयोगले जनताका छोराछोरीलाई सर्वसुलभ शिक्षाको व्यवस्था गर्न नसक्नु, दलित आयोगले दलितको उत्थानमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसक्नु, महिला आयोगले महिला मुक्तिको काम अधुरै छाड्नु, आदिवासी जनजाति आयोगले यो मुलुकको जनजाति उत्थानमा सिन्को भाँच्न नसक्नु आदि इत्यादि थुप्रै नजिरहरू हाम्रा अगाडी छन् । यो भनेको आयोग गठन गर्ने तर काम भने त्यसको ठिक विपरीत गर्ने परम्परा नतोडिएसम्म आयोग बन्ने र बनाउने खेलले देश र जनताको पक्षमा काम कारबाही गर्न सक्दैन । अहिलेको विद्यमान समाजमा जनतालाई कुरा भन्दा पनि कामको आवश्यकता छ ।
आयोग गठन गर्दा विशेषतः हिजो राज्यपक्षबाट जघन्य अपराध गर्नेको नेतृत्व गर्ने काँग्रेस र विद्रोही पक्षबाट जघन्य अपराधमा संलग्न माओवादीहरू नै बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्त भएपछि ती द्धन्द्धकालीन अवस्थामा फसेका निर्दोष नेपाली जनताले कसरी न्याय पाउला ?
टीआरसी विधेयक त संसद्बाट पास भो, अबको केही दिन भित्र राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाग्ने बित्तिकै ऐन पनि बन्ला र द्धन्द्धकालीन मुद्दाहरूलाई किनारा लगाउने क्रममा आयोग पनि गठन होला । यसरी आयोग गठन गर्दा विशेषतः हिजो राज्यपक्षबाट जघन्य अपराध गर्नेको नेतृत्व गर्ने काँग्रेस र विद्रोही पक्षबाट जघन्य अपराधमा संलग्न माओवादीहरू नै बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्त भएपछि ती द्धन्द्धकालीन अवस्थामा फसेका निर्दोष नेपाली जनताले कसरी न्याय पाउला ? अहिलेसम्म माथि उल्लेखित संवैधानिक आयोगहरूले पूर्ण काम गर्न नसकिएको मुख्य कारण पनि यही हो । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि राजनीतिक स्वार्थको निम्ति भागबन्डाको प्रावधानले गर्दा देश चुर्लुम्म डुबेको छ । निष्पक्ष छानबिन भनेको छ तर, त्यही पीडकहरू आयुक्त बनेर पीडितहरूलाई कसरी न्याय दिन सक्छ ? गम्भीर विषय यही हो । शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ यहीनेर छ । द्धन्द्धकालीन मुद्दाहरूमा प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराईहरू आफै मुछिएका छन् अनि उनीहरूकै प्रतिनिधिहरू आयोगमा आयुक्तको रूपमा नियुक्त भएपछि कसरी पीडितहरूले न्याय पाउला ?
द्धन्द्धकालीन मुद्दालाई फर्स्योट गर्ने नाउमा बनिने यस्ता आयोगहरूले पीडितलाई न्याय होइन कि पिडकलाई क्लिन चिट दिने न्यायिक बाटो मात्र हो । यो उनीहरूलाई लागेको दाग पखाल्ने विधि मात्र हो । अब कानुनको आडमा ती पीडितहरूलाई जबरजस्त उनीहरूको सर्त मान्न बाध्य बनाउने मात्र हो । अनि एक दुई जना तत्कालीन राज्यपक्षका र विद्रोही पक्षका कार्यकर्ताहरू र सुरक्षा निकायका तल्ला कर्मचारीहरूलाई कारबाही स्वरूप बलीको बोका बनाउने हुन् । हिजोसम्म राजनीतिक हिसाबले मेलमिलाप गर्दै आएकोमा अब निरङ्कुश प्रशासनिक विधिद्वारा पीडित जनतालाई दबाउने हुन् । लोकतन्त्रमा यो मान्य हुँदैन । जुनसुकै सामाजिक काम गर्दा पनि लोकतन्त्रमा गरिखाने वर्गलाई सहमति र सहकार्यको आधारमा बिना बलजफस्ती मनाउनु पर्नेमा यहाँ निरङ्कुश प्रशासनिक आडमा जनताको इच्छा विपरीत काम कारबाहीहरू हुँदै आएका छन् । यसको एक ज्वलन्त उदाहरण भनेको काठमाडौँ मेयर बालेन पनि हुन् । उसले सहरको सौन्दर्य बचाउने नाउमा गरिखाने वर्गलाई फुटपाथबाट प्रशासनिक आडमा बलजफती हटाए । यसले बेरोजगारको स्थिति सृजना हुँदा देश छाड्नेको लर्को हामीले त्रिभुवन विमानस्थलमा नदेखिएको होइन । जनताको शासन व्यवस्था भनिने लोकतन्त्रमा जनतालाई प्रशासनिक आडमा उठिबास गरिन्छ भने त्यो सत्ता र ती सत्तासीनहरू विरुद्ध जनताले प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु जायज छ । हामी नेकपा एमाले यो विषयमा कहीँकतै पनि जनताको हित विपरीत जानु हुँदैन किनकि हामीले अङ्गीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादले नेकपा एमालेलाई सर्वहारा र श्नमजीवीवर्गको पार्टी भनिएको छ । त्यसैले, समाजको पिँधमा रहेका ती सर्वहारा श्नमजीवीवर्गको मुक्तिको निम्ति लड्ने पार्टीले आम नेपाली जनसमुदायहरूको भावना विपरीत काम गर्न नैतिकताले पनि दिँदैन ।
अब मेलमिलापको स्थिति नै सृजना भएमा पनि क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्ने भन्ने हो । द्धन्द्धकालीन मुद्दाहरूमा तत्कालीन सत्ता र विद्रोही दुवै पक्षहरूले पिडक र पीडितहरूलाई मेलमिलाप गर्दा आर्थिक भार त राज्यबाटै व्यहोर्नु पर्छ होला नि कि कसो ? कि पिडकले पीडितहरूलाई आफ्नै सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति दिने हो ? हामी सर्वसाधारण जनतालाई यस्तो लाग्दैन । हिजो जसरी सेना समायोजनको नाममा राज्य कोषको दुरुपयोग दुवैले मिलेर गरेका थिए, आज पनि हुने त्यही हो । त्यसले राज्यमाथि अहिलेको मन्दीको अवस्थामा आर्थिक व्ययभार थप्ने बाहेक अन्य उपलब्धि शून्य बराबर नै हो । अब नक्कली मुद्दाहरू खडा गर्ने समूहहरू पनि सक्रिय हुनेछन् किनकि हिजो सेना समायोजनको बेला राज्य स्रोतको दुरुपयोग गर्ने तत्त्वहरूले यी कुराहरू बुझेका छन् । उनीहरूलाई कसरी राज्यको ढुकुटी रित्याउनु पर्छ, यसबारेमा यथेष्ट जानकारी छ । विभिन्न आयोगको नाममा यहाँ लुटधन्दा चल्दै आएको कसलाई पो थाहा छैन र ?
अन्त्यमा, यदि राज्यपक्ष पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने वास्तविक मानसिकतामा हो भने अब बन्ने आयोगमा राजनीतिबाट टाढा रहेका विज्ञ व्यक्तिहरूलाई आयुक्त नियुक्त गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न दिऔँ र कहीँकतै पनि हिजोका राज्यपक्षका शासकहरू र विद्रोही पक्षका राजनीतिक गन्धहरू आउन नदिऔँ ।
