नेपाली परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवाको चार दिने भारत भ्रमण राष्ट्रवाद, जनवाद र जनजीविकाको सवालहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने जो कोही आम नेपाली जनसमुदायहरूले गम्भीरताका साथ हेरिनु पर्दछ । यो किन पनि हो भने नेपालको आन्तरिक मामिलामा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न रुचाउने भारतीय विस्तारवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीवादको शैली कतिको फेरिदैँछ भन्ने सूक्ष्म अध्ययनको विषय हुनसक्छ । नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणसँगै २५१ मेगावाटको बिजुली निर्यातमा अनुमति, नेपाली क्रिकेट टिमलाई भारतमा प्रशिक्षणको व्यवस्था, भेटघाटको लिष्टमा नै नरहेको मोदीको अर्थपूर्ण भेट, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआरबारे सतही छलफल र कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुराबारे कुरा नउठ्नु आदि इत्यादिले भारत नेपाललाई सानातिना विषयहरूमा सहयोगको नाटक रच्दै नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको जटिल र गम्भीर मुख्य मुद्दाहरूमा वार्ता गर्न चाहँदैन भन्ने हो ।
यो पटकको भारत भ्रमणमा पनि विगतको झैँ केही उपलब्धिमूलक विषयहरूमा प्रवेशै नभई औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्न गरिएको जस्तो देखिन्छ किनकि लामो समयदेखि यो मुलुकको अर्ध-सार्वभौमसत्ता र अर्ध-राजकीयसत्ता हुनुमा भारतीय विस्तारवादी नीतिले अहम् भूमिका निर्वाह गर्दैँ आएको छ । जबसम्म १९५० को असमान र अपमानपूर्ण सन्धि लगायत उक्त सन्धिलाई टेकेर गरिएका अन्य राष्ट्रघाती, जनघाती सम्झौताहरूलाई पञ्चशीलको आधारमा राष्ट्रहित अनुकूल गरिँदैन, तबसम्म यहाँ नेपाली स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानका जनमुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै जानेछन् । यो मुलुकको राष्ट्रवाद, जनवाद र जनजीविकाको सवालहरूमा कहिकतै समस्या छ भने त्यो भारतीय विस्तारवादसँग विगतमा गरिएका राष्ट्रघाती सन्धि-सम्झौताहरू नै हुन् । भारत नेपालसँगको राजनीतिक, आर्थिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक सम्बन्धहरूमा समयसापेक्ष हुन चाहँदैन भन्ने कुरा बारम्बारको भारत भ्रमणमा देखिँदै आएको छ । राष्ट्रियताको सवालमा यो प्रमुख समस्या हो ।
जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको आधारमा नेपाली समाजवादी क्रान्तिको खाका कोर्न न्यूनतम कार्यक्रम बोकेको नेकपा एमालेको जनवादी क्रान्तिलाई पनि भारतीय विस्तारवाद बाधक तत्त्वको रूपमा देखिँदै आएको छ । यहाँका सामन्तवर्ग, दलाल नोकरशाही पूँजीपतिवर्गहरू र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई घोषित या अघोषित रूपमा भारतीय विस्तारवादी नीतिहरूले पक्ष-पोषण गर्दै आएको छ । यो क्रम घट्दै जानुपर्नेमा उल्टै बढ्दै गएको छ । जबसम्म भारतीय विस्तारवादबाट पोषित नेपाली समाजमा देखिएका सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्न सकिन्न, तबसम्म नेपाली जनवादी क्रान्ति अधुरो र अपुरो नै रहनेछ ।
जनजीविकाका सवालहरू वास्तवमा यहाँका जीर्ण अर्थ-व्यवस्थासँग जोडिन्छन् । नेपाली उद्योग-व्यावसायीहरूलाई एम्बुसमा पार्दै यहाँ भारतीय एकाधिकार पुँजीवादका दलालवर्गहरूले एकतर्फी बजार ओगटेको छ । यसले यहाँ हामीले भने झैँ राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको विकास गर्न सक्दैनौँ र यो हुन नसकेको खण्डमा रोजगारको स्थिति पनि सृजना हुनसक्दैन् । अहिलेसम्म गठित जुनसुकै सरकारले गर्वका साथ विदेशी लगानीको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेता पनि किन नेपाली सर्वहारा र श्नमजीवीवर्गहरू रोजगारीको निम्ति बिदेसिनु परेको छ, त्यो प्रस्ट भएको देखिँदैन । भारतीय उद्योगपतिहरूद्वारा यहाँ खुलेका अधिकांश उद्योगधन्दा कलकारखानाहरूले त्यही सस्तो श्रमका भारतीय नागरिकहरूलाई रोजगार मिलेको छ । यसले पुँजी पलायन बाहेक जबजले भने झैँ पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिको स्थिति देखिदैँन् ।
साँच्चिकै जनताको बहुदलीय जनवादले उल्लेख गरे झैँ वैज्ञानिक समाजवादको प्रथम अध्याय पुँजीवादी-जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हो भने भारतीय विस्तारवाद र भारतीय एकाधिकार पूँजीवादद्धारा पालित पोषित यहाँका सामन्तवर्ग, दलाल नोकरशाही पूँजीपतिवर्ग र प्रतिक्रियावादीहरूका नंग्रलाई ध्वस्त पार्नुको विकल्प छैन । त्यसको निम्ति चिनियाँ जनवादी सत्ताको सहयोग, कम्युनिस्ट पार्टीहरूबिच मोर्चा र सर्वहारा-श्नमजीवीवर्गहरूसँगको एकता नै पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्ने जबजका नीतिहरू हुन् ।
