प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि संसदमा थन्किएर बसेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पारित गराउन छलफललाई तीव्रता दिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरको नेतृत्वमा विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत पदाधिकारीसँग पहिलो चरणमा छलफल गरेपछि, दोस्रो चरणमा बुधबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा सरोकारवालासँग गहन विमर्श गरिएको छ।
‘शैक्षिक नीति बहस सृंखला-३’ अन्तर्गत आयोजित छलफल कार्यक्रममा शिक्षक महासंघका अध्यक्ष किशोर सुवेदी, शिक्षक संघ अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, अभिभावक संघ अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी, प्याब्सन अध्यक्ष डिके ढुंगाना, राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हंशबहादुर शाहीलगायत ३ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भए। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रका समस्या र सुधारका सम्भावनाबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए।
कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कोषाध्यक्ष तथा शिक्षाविद् उमेश श्रेष्ठ र अन्य वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थितिमा विधेयकमा आवश्यक परिमार्जनका विषयमा छलफल भएको थियो। खड्काले संसदको यसै हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले नि:शुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भने, “शिक्षा प्रणाली र यसका आयाममा विश्वव्यापी परिवर्तन भइरहेका बेला नेपालमा पनि नीतिमा रुपान्तरण आवश्यक छ। शिक्षा क्षेत्रले नयाँ प्रगतिका आयाम खोजिरहेको छ, तर कानुनकै अभावले यो सम्भव भएको छैन। कांग्रेसले यसलाई टुंगोमा पुर्याउन कडा पहल गरिरहेको छ।”
महरले शिक्षा ऐनको अभावका कारण शिक्षाका विविध पक्ष जस्तै—गुणस्तर, शिक्षक सेवा सुविधा, व्यवस्थापन समितिको भूमिका, राज्यको लगानी, र शिक्षाको मनिटरिङमा समस्या आएको बताए। उनले विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विज्ञ र सरोकारवालाको सुझावलाई समावेश गरिने जानकारी दिए।
कांग्रेसको शिक्षा विभागले असोज २ मा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नीति निर्माणको निर्णय गरेपछि, व्यापक बहस र सुधारको थालनी भएको छ। देशभरका नौ लाखभन्दा बढी व्यक्तिसँग अन्तरक्रियाको योजना रहेको महरले बताए।
शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि कांग्रेसले विधेयकलाई यथाशीघ्र संसदबाट पारित गराउन राजनीतिक सहमति निर्माण गर्न अग्रसरता लिएको छ। विधेयकमा रहेका जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै, यो समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसले सबै पक्षसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ।
