वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरण रणनीति कार्यान्वयनमा वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताएको छ ।
‘सहारा नेपाल’ र ‘कोकाकोला फाउण्डेसन’ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न जलवायु वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताएको हो ।
जलवायु परिवर्तनको सामना गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि र खाद्य सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न पहल गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । “नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देश हो, जसले गर्दा दिगो जलवायु समाधानका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न कठिनाइ छ,” उनले भने, “हामीले जलवायु–लचिलो कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, र दिगो वन व्यवस्थापनमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।”
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि रहेको उल्लेख गर्दै उनले दिगो र पुनरुत्पादक कृषि अभ्यासलाई अङ्गिकार गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए। माटोको स्वास्थ्य सुधारका लागि जैविक विविधता वृद्धि गर्न, र पारिस्थितिक प्रणालीलाई पुनःस्थापना गर्न कृषिवन प्रणाली जैविक खेती, कम्पोस्टिङ, र बाली विविधिकरण जस्ता विधि अपनाउनु आवश्यक रहेको मन्त्री शाहीले बताए। स्थानीय समुदाय, सहकारी संस्था, तथा निजी क्षेत्रका साझेदारसँग मिलेर आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले पुनरुत्पादक बागवानीको दीर्घकालीन विस्तारका लागि वित्तीय स्रोतको अभाव रहेकाले किसानका लागि जलवायु अनुकुलन कोष, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्रोत्साहनमा आधारित प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। निजी क्षेत्रलाई दिगो कृषि व्यवसायमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नु र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रवर्द्धन अनिवार्य रहेको उनले बताए।
पूर्वमन्त्री गणेश साहले जलवायुमैत्री पूर्वाधार र प्रविधि विकासमा जोड दिए।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोला भारतकी उपाध्यक्ष देवयानी राणाले जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि कोकाकोलाले नेपालमा लगानी गरेकाले पर्यावरण संरक्षण र महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमलाई प्रथामिकता दिने बताए।
सहारा नेपालका अध्यक्ष भरत गिरीले जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीमा जोड दिए।
