नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रेषित परिपत्रप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदेशलाई आधारमानी प्रेषित परिपत्रप्रति ध्यानार्कषण भएको भन्दै महासंघले विज्ञप्ती जारी गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ– ‘२०७६÷६÷२९ मा प्रेषित पत्रले शिक्षा नियामावली २०५९ विपरित स्थानीय तहले शिक्षक नियुक्ती नगराउनु भन्दै हस्तक्षेपूर्ण पत्र नेपालको संविधान विपरित रहेको गाउँपालिका महासंघले ठहराएको छ ।’
सैविधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७५ फाल्गुण २० भित्र मौजुदा संघीय कानुन संविधान अनुकुल हुनेगरी संशोधन खारेजी नयाँ निर्माण गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङद्वारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा रहेको छ, शिक्षा ऐन २०२८ तथा २०५९ का व्यवस्थाहरु संविधानसग बाझिएका हुनाले सबै प्रावधान २०७५ फागुन २१ बाट स्वत खारेज भएर आधारभुत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग स्थानीय सरकारले आफैले कानुन बनाइ कार्यान्वयन भइरहेको छ ।’ ‘त्यसैले शिक्षक नियुक्ती तथा व्यवस्थापन स्थानीय कानुन बमोजिम हुने कुरा नेपालको संविधान अनुकुल रहेको छ’, उनले भने ।
सवैधानिक अधिकारको सुनिश्चतता र संघियता कार्यान्वयनको जिम्मा लिने मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई सवैधानिक अधिकारको प्रयोगमा सहजीकरणको सट्टा अधिकारको संकृचन गर्न खोजेको छ, अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने ।