सांसदहरूले प्रेस काउन्सिल भन्दा व्यवस्थित र शक्तिशाली निकायका रूपमा आमसञ्चार परिषद् स्थापना हुनुपर्ने धारणा राखिएको छ । पत्रकारिता पेशालाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन आमसञ्चार परिषद् विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको कथन छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । उक्त विधेयकहरू माथि धारणा राख्ने क्रममा सांसदहरूले प्रेस काउन्सिलभन्दा व्यवस्थित र शक्तिशाली निकाय जरूरी रहेको बतए ।
स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्दै पत्रकारितामा पेशागत आचरण कायम राख्नका लागि मिडिया काउन्सिलको स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले यो कानून तय गरिएको हो ।
विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सांसद रघुजी पन्तले पत्रकारिता क्षेत्रमा अहिले आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको छ वा छैन भनेर प्रेस काउन्सिल प्रभावकारी रूपमा हेर्न नसकेकाले मिडिया काउन्सिललाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाइनुपर्ने बताए । काउन्सिलले सञ्चार मन्त्रालयको शाखाका रूपमा राख्न नहुने धारणा उनको छ ।
विगतमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश प्रेस काउन्सिलमा रहने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको प्रेस काउन्सिलको संरचना उपयुक्त नरहेको समेत बताए । “पत्रकार आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने विषय गम्भीर हो । गरिमामय संस्था भएन भने उसले सक्दैन । नैतिक बल राख्ने सञ्चार परिषद् आवश्यक छ”, उनले भने ।
अर्का सांसद सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले सञ्चार क्षेत्रलाई दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । स्वच्छ, स्वस्थ र विश्वसनीय पत्रकारिताका लागि यो परिषद् आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, प्रेस काउन्सिलले पत्रकारिता क्षेत्रका आजका चुनौती सम्बोधन गर्न नसकेका कारण परिषद्को परिकल्पना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारिता क्षेत्रको व्यवस्थित निगरानी गर्ने संयन्त्रका रूपमा यो निकायले काम गर्नसक्नुपर्ने बताए ।
अर्का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले विधेयकको दफा २५ मा कोष व्यवस्थापनका लागि आर्थिक अनुदान लिने विषय र सञ्चार माध्याममा विदेशी लगानी ल्याउन सकिने प्रावधान अरू कानूनसँग बाझिएको बताउनुभयो । सञ्चार माध्याममा वैदेशिक लगानी खुला नगरिएकाले यस विषयमा पुनर्विचार गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद किरणकुमार शाहले विधेयकले आमसञ्चार क्षेत्रले नागरिकलाई सूचित गर्दै सरकारलाई उत्तरदायित्व बनाउन सहयोग गर्न र आमसञ्चार क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्ने बताए । उनले भने, “गलत सुचनाले समाजमा अविश्वासको वातावरण तय हुन्छ । विधेयकले पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी तथा सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्न विधेयकले सहयोग गर्छ । केही अस्पष्ट प्रावधान सुधार गर्न छलफल आवश्यक छ ।”
सांसद रञ्जुकुमारी झाले सामाजिक सदभावका लागि आमसञ्चार विधेयकले सहयोगी हुने बताए । “धेरै राम्रा पक्ष हुँदा हुँदै पनि केही खराब पक्ष पनि छ । सरोकारवालासँग छलफल गरेर सुधार गर्नुपर्छ । यो विधेयक नियन्त्रणका लागि होइन नियमनका लागि बनोस् । होस्, प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पुग्ने काम नहोस्,” उनले भने ।
सांसद विमला सुवेदीले यो विधेयकले आमसञ्चारलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताइन् । “परिषद्लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउन संरचना बनाउनुपर्छ । सामावेशी परिषद् बनाउन विधेयकमा ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भनिन्, “आमसञ्चारको माध्यमलाई विश्वासिलो र पारदर्शी बनाउन विधेयकले सहयोग गरोस् ।”
सांसद विनिता कठायतले विधेयकले स्वस्थ्य तथा मर्यादित पत्रकारिता विकासका लागि होइन यो आफ्नो विरूद्ध समाचार रोक्नका लागि प्रयोग हुने सम्भावना बोकेको धारणा राखिन् ।
सांसद डा चन्दा कार्की भण्डारीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै, पत्रकारितालाई मर्यादित, स्वतन्त्र र जिम्मेवार बनाउने विधेयकको लक्ष्य भए पनि केही कमजोरी रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “केही प्रावधानले स्वतन्त्र पत्रकारितामा नियन्त्रणको आशङ्का छ । संसद्मा पुग्दा मुल भाव भङ्ग भएको, विज्ञकोे सुझाव तोडमोड गरिएको भन्ने छ । यस्तो परिवर्तन किन आवश्यक परेको हो रु” उनले भनिन्, “राज्यले पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि नियमन गर्न उचित हुन्छ ।”
सांसद शिशिर खनालले यो विधेयकले संविधानले सुनिश्चितता गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ की गर्दैन रु स्वच्छ र जवाफदेही पत्रकारिता विकास गर्छ की गर्दैन रु भन्ने बहस आवश्यक रहेको बताए । उनले यो परिषद्को साङ्गठनिक संचनामा सरकार हावी भएकाले पत्रकारितालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे ।
सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले विधेयकमा व्यापक छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने र मिडिया सामग्रीमा तथ्यमा आधारित सम्प्रेषण गर्नुपर्ने र संवेदनशील मुद्दामा सन्तुलित र निष्पक्ष जानकारी प्रदान गर्न र नकरात्मक प्रचारबाट बच्न मापदण्ड अपनाउनुपर्ने बताइन् । सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले परिषद्लाई जति विश्वसनीय बनाउन सक्यौँ त्यति नै प्रभावकारी बन्ने बताए ।
सांसद माधव सापकोटाले मिडिया क्षेत्रलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिइनुपर्ने संविधानले नै तय गरेको बताउँदै सञ्चार जगतमा केही समस्या भए पनि सबै सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई एउटै डालोमा नहेर्न आग्रह गरे । सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयकलाई समर्थन गर्दै थप समृद्ध बनाउनुपर्ने बताए । सांसद मेटमणी चौधरीले यो विधेयकले सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी अङ्कुश लगाउने प्रयास भएको जस्तो देखिने बताए ।
सांसद अशोककुमार चौधरीले विधेयकले पत्रकारिता क्षेत्रको नियमन सुरक्षा, र पत्रकारिताको मर्यादा सुनिश्चित गर्न सक्ने बताए । “पत्रकारितालाई मर्यादित र जिम्मेवारी बनाउन आवश्यक छ । तर विधेयकले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता माथि नियन्त्रण गर्न हुँदैन,” उनले भने, “सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारलाई अनावश्यक हस्तक्षेप रहन सक्छ । विधेयकले पत्रकारको कर्तव्यलाई ध्यान दिएको तर अधिकारका विषयमा कम ध्यान दिएको छ ।”
सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले विधेयकको संरचना र कार्यविधि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्का सांसद सहराज अहमद फारूकीले आमसञ्चार परिषद् विधेयक २०८१ मा सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिए । “पत्रकार सुरक्षा र कल्याण तथा अधिकारका लागि विशेष प्रावधान गरेमा उनीहरूको पेशागत सुरक्षा हुन सक्छ,” उनले भने ।
सांसद नागिना यादवले सबै मिडियाको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्रै विधेयकको कार्यन्वयन गर्न सहज हुने बताइन् । “परिषद्मा विज्ञहरू पठाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । राजनीतिक आस्थाको आधारमा नियुक्ति गरिनुहुँदैन,” उनले भनिन् ।
सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले आमसञ्चार परिषद् विधेयक २०८१ मा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हटाउनुपर्ने बताइन् । सांसद निशा डाँगीले विधेयकमा स्वतन्त्र अर्धन्यायिक रूपमा काम गरिरहेको प्रेस काउन्सिललाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खोजिनु आपत्तिजनक रहेको बताइन् । “सरकारको प्रभावमुक्त बनाउँदै स्वतन्त्र पत्रकारितलाई प्रवर्द्धन गर्न विधेयक ल्याउनुपर्छ । स्वयत्त निकायको रूपमा पनि विकास गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्।
सांसद डा तोसिमा कार्कीले सञ्चार माध्यमलाई मर्यादित, थप जिम्मेवार बनाउन, उत्तरदायी बनाउनका लागि विधेयक आए पनि यसमा भएका सञ्चार क्षेत्र अङ्कुश लगाउने प्रावधानमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।
सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले विधेयकले सञ्चारकर्मीको हकहित र पेशागत सुरक्षामा केन्द्रित रहेर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद सुनिता बरालले जवाफदेयी पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी विधेयक आउनुपर्ने बताए । “नियुक्ति लगायतका व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्नुपर्छ । पदलाई न्याय हुनेगरी पदको व्यवस्था गर्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्छ,” उनले भने।
