बागमती प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजनक रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि फागुनसम्म आठ महिनामा प्रदेश सरकारले कूल बजेटको मात्र २५.६२ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर, आठ महिनासम्म मात्र १० अर्ब ५० करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्दराज सन्यालका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च भन्दा चालु खर्च बढी भएको छ। चालु खर्च ३५.२२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १९.९४ प्रतिशत मात्र भएको छ। योजनाहरू कार्यान्वयनमा जान नसकेकाले खर्च कम भएको उनले बताए।
कुन मन्त्रालयले कति खर्च गर्यो?
विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूमा प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको छ, जसले ४७.६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यसैगरी, प्रदेशसभा सचिवालयले ३८.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूमा पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ, जसले मात्र ९.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
राजस्व सङ्कलनमा पनि कमी
बागमती प्रदेशको राजस्व सङ्कलन पनि घट्दो क्रममा छ। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म प्रदेश सरकारले लक्ष्यको मात्र ३८.१३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ। प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँडबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ सङ्कलनको लक्ष्य राखेकोमा मात्र १३ अर्ब ९० करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ। यसका साथै, सङ्घीय सरकारबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा मात्र ५२.५८ प्रतिशत (८ अर्ब १८ करोड ९९ लाख ६४ हजार) मात्र प्राप्त भएको छ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकोमा मात्र ५२.४१ प्रतिशत (२ अर्ब ३७ करोड ८५ लाख ८८ हजार) मात्र सङ्कलन भएको छ। यसअघि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि बागमती प्रदेशले अनुमान गरेको भन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको थियो।
किन घट्यो राजस्व सङ्कलन?
बागमती प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार, सङ्घीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोत लगायतका राजस्व सङ्कलनमा आएको कमी र आर्थिक मन्दीका कारण सङ्घीय सरकारले केही कार्यक्रम कटौती गरेकोले राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको बताएका छन्।
बागमती प्रदेशको बजेट खर्च र राजस्व सङ्कलन दुवै क्षेत्रमा निराशाजनक अवस्था देखिएको छ। योजनाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ र आर्थिक मन्दीले प्रदेशको आर्थिक प्रगतिलाई प्रभाव पारेको छ। प्रदेश सरकारले यस समस्याको समाधानका लागि चाँडै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने चुनौती रहेको छ।
