जनताको आवाज प्रत्यक्ष रूपमा उठाउने मंचको रूपमा स्थापित संघीय संसद्को बैठक यस साता नियमित रूपमा सञ्चालन भयो। प्रतिनिधिसभाका ४ बैठक र राष्ट्रियसभाका ३ बैठक सम्पन्न भए। यस साता प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर, कानुन निर्माण, र दलित समुदायमाथि भएको ज्यादती विरुद्ध संसद्मा प्रतिवाद जस्ता महत्त्वपूर्ण घटनाहरू देखिए।
दलित विरुद्ध ज्यादतीको विरोध
सिरहा औरही-५ मा दलित समुदायका दीपक मलिक डोमको घरमा स्थानीय सरकार प्रमुखले डोजर चलाएको घटनाले संसद्मा ठूलो प्रतिक्रिया जगायो। सांसद भुवनबहादुर सुनारले यस घटनाको संसदीय छानबिन गर्न माग गरे। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रणेन्द्र बराइली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियार, र नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना थपलियाले यस घटनालाई जातीय विभेदको चरम उदाहरण बताउँदै कडा कदम चाल्न माग गरे।
सांसद परियारले भने, “धर्मको आडमा गरिएको यो घटना हाम्रो संविधान, मानव अधिकार, र कानुनी शासनप्रतिको चुनौती हो।” सांसद बराइलीले दलित समुदायप्रति भएको यस अमानवीय व्यवहारलाई कुनै पनि अर्थमा क्षम्य नमान्ने बताए।
कानुन निर्माणमा सक्रियता
यस साता संसदले आर्थिक विकास र लगानी बढाउने उद्देश्यले तीन महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्यो:
निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१: यसले सरकारी उद्योगहरूको निजीकरणलाई सहज बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ : यसले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी विधेयक, २०८१: यसले लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन दिने र आर्थिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
यी विधेयकहरूले देशको आर्थिक स्थितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संसद्मा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने सरकारको तयारीप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाए। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा यस्तो कदम उचित नभएको बताए। माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि यसले राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ थप्ने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
संसद्मा सांसदहरूले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति भइरहेका प्रहारहरूको विरोध गरे। एमालेका सांसद रघुजी पन्तले २०६५ पछिको १५ वर्षमा देशले प्रगति गरेको बताउँदै लोकतन्त्रको महत्व बताए। माओवादी केन्द्रका सांसद विमला सुवेदीले राजतन्त्र फर्काउने प्रयासहरूलाई अव्यवहारिक बताउँदै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न आह्वान गरे।
यस साता संसदले कानुन निर्माण, दलित विरुद्ध ज्यादतीको विरोध, र संघीय लोकतन्त्रको रक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सक्रिय भूमिका खेल्यो। आर्थिक विधेयकहरू पारित गरेर देशको आर्थिक विकासलाई गति दिने प्रयास गरियो भने दलित समुदायमाथि भएको ज्यादती विरुद्ध संसद्मा ठूलो प्रतिक्रिया देखियो। यसले संसद्को जनताप्रतिको प्रतिवद्धता र सक्रियतालाई उजागर गरेको छ।
