सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि आज प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा सांसदहरूले आ-आफ्नो धारणा राख्दै कार्यक्रमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन्। कोहीले प्रस्तुत कार्यक्रमहरूलाई सकारात्मक भन्दै स्वागत गरे भने, कोहीले यिनलाई अपूरो, पुरानै दोहोरिने दस्तावेजको पुनरावृत्ति भने।
नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराले अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यस पटक पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनाको सूची मात्र नआएको, कार्यान्वयनमै जान सक्ने सम्भावना भएको बताए। उहाँले भने, “स्टार्टअप र जेनजी जस्ता विषयहरू व्यवहारमा लैजान आवश्यक छ। तर राजश्व उठ्ने अवस्था छैन। त्यसका लागि कर नीति, आर्थिक र वाणिज्य कानुनको पुनरावलोकन जरुरी देखिन्छ।”
एमालेका सांसद मनबहादुर गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम वस्तुनिष्ठ र समयसापेक्ष भएको दाबी गरे। “कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारमा जोड दिइएको छ,” भन्दै उनले समावेश विषयहरूले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। तर, उद्यमशीलताको कुरा उठाइए पनि त्यसका लागि ठोस कार्यक्रम नआएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै विदेश पलायन रोक्न र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न अझ गम्भीर कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखे।
रास्वपाका सांसद असिम शाह भने निकै आलोचनात्मक देखिए। “पुरानै दस्तावेजको निरन्तरता मात्र हो यो नीति तथा कार्यक्रम,” भन्दै उनले विगतजस्तै फेरि ठूला अपेक्षा र घोषणासँगै सुरुआत भएर अन्त्यमा परिणाम शून्य हुने आशंका व्यक्त गरे। “रुग्ण उद्योग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शून्य सहनशीलता—सबै घोषणामै सीमित छन्। नयाँपन देखाउने दाँत मात्र हो,” उनको प्रस्ट टिप्पणी थियो। साथै, चलचित्र उद्योगजस्ता रचनात्मक क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना र पर्यटन प्रवर्द्धनको उपायको रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।
राप्रपाकी सांसद अनिशा नेपालीले नीति तथा कार्यक्रममा नवप्रवर्द्धनका दृष्टिले कुनै आशालाग्दो योजना नदेखिएको बताइन्। “देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको बेला बेरोजगारी अन्त्य र युवा पलायन रोक्ने योजना खै त?” भनेर उनले नीति तथा कार्यक्रमप्रति गहिरो शंका व्यक्त गरिन्।
छलफलको निष्कर्षमा सांसदहरूको साझा बुझाइ यही देखिन्छ—विकास र सुशासनका लक्ष्य हासिल गर्न नीति मात्रै हैन, सबै पक्षको प्रभावकारी सहकार्य, स्पष्ट योजना र इमानदार कार्यान्वयन जरुरी छ।
