२४ सैं घण्टा जनतालाई उज्यालो दिन सफल भएका कुलमान घिसिङमाथि पटकपटक षड्यन्त्रपूर्ण खेलहरु हुँदै आइरहेको छ । विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ आउनुअघि प्राधिकरणका कर्मचारीहरु विभिन्न खाले माफियाहरुको कमिसन मोहमा फसेका थिए । जानाजान लोडसेडिङ बढाउने कार्यलाई प्रश्रय दिए, नकि ती कर्मचारीले जनताको हितमा काम गर्नतर्फ कहिल्यै सोचेनन् । कमिसन खान पल्केकाहरुमा घिसिङ प्राधिकरणका प्रमुख भएसँगै अनियमित रुपमा आर्थिक आर्जन गर्न नपाइएसँगै छटपटाहट सुरु भएको थियो । यसैको परिणाम हो, कुलमान घिसिङमाथि पटकपटक भइरहने षड्यन्त्रपूर्ण खेल । अहिले तिनै कसिमनखोरी कर्मचारीहरु लोडसेडिङ हुँदा व्याट्री, इन्भटरलगायतका व्यापारीहरुसँगको मिलेमतोमा कुलमानलाई विवादमा तान्ने कोसिस गरिरहेको छ । यसका लागि संसदीय लेखा समितिका सदस्यहरुलाई समेत प्रयोग गर्न थालिएको केही दिन अघिको घटनाले प्रष्ट पारेको छ ।
घिसिङले आफूलाई पूर्ण रुपमा जनताको सेवामा समर्पित गरेका छन् । उनले आफू निर्देशक बन्नासाथ भनेका थिए–‘मैले दैनिक १ घण्टामात्र लोडसेडिङ गरिदिएको भए सजिलै करोडौं कमाउन सक्थेँ ।’ तर उनले त्यो लाभ लिएनन्, लिन चाहेनन् मात्र जनताको सेवामा लिप्त भए । जनताको सेवामात्र होइन उनले ओरालो लागेको प्राधिकरणलाई सुधार गर्दै नाफातर्फ उन्मुख गराए । अहिले प्राधिकरण फाइदामा छ । तर तिनै कुलमानमाथि भ्रष्टाचारको विल्ला भिराएर बद्नाम गर्न खोजिएको छ । त्यो पनि विना प्रमाण । केही दिन अघि संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेकपाकै सांसद अमनलाल मोदीले घिसिङलाई आरोप लगाए । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन उपयोग गर्ने उद्योगी तथा व्यापारीहरुसँग बक्यौता रकम असुली गर्ने नाममा ९ अर्ब भन्दाबढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए । मोदीले उनीमाथि जबर्जस्त नियोजित रुपमा बद्नाम गर्न खोजिएको थियो ।
काम गर्ने क्रममा विभिन्न कमी कमजोरीहरु त भइहाल्छ नै । त्यस्ता कमजोरीहरु पाइए सच्याउन सुझाव दिने हो । विनाप्रमाण भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर काम र पेशाप्रति वितृष्ण पैदा गराउन खोज्नु ठीक होइन ।
सांसद मोदीले बैठकमा लोडसेडिङ हटाएको जस लिएर उम्किन नसक्ने बताउँदै कुलमानमा दम्भ बढेको आरोप पनि लगाएका थिए । घिसिङले स्वदेशी उत्पादन बढाउनुको साटो कमिसनको खेलमा भारतबाट विद्युत आयात गरी लोडसेडिङ हटाएको मोदीको आरोप छ । कुलमान आइसकेपछि पनि डेडिकेटेड लाइन लिएका उद्योगमा किन बेलैमा बिल नपठाएको भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए । तर सांसद मोदीको आरोपमा आम सर्वसाधारणले रत्तिभर विश्वास गरेनन् । उल्टो सांसद मोदीमाथि आम जनता खनिन थाले । यो आरोपप्रति स्वयम् कुलमानले समेत कडा रुपमा प्रतिवाद गरेका मात्रै छैनन्, आफूमाथिको आरोप प्रमाणित भए झुण्डिएर मर्ने घोषणा गरे । कुलमानले भने –‘मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए झुण्डिएर मर्न तयार छु, (छानबिन) सम्बन्धित निकायले गर्ला’ कुलमानले भने–‘सांसद भए भन्दैमा अनावश्यक चार्ज नगर्नुहोला, सबैकुरा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरिसकेको छ ।’
उनले प्राधिकरणले बिलिङ गर्दा कुनै गल्ती गरेको भए त्यसलाई छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन दुई वटा छानबिन समिति गठन गरेर कामलाई अघि बढाइएको पनि जानकारी गराए । सांसदजस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले यत्तिकै आरोप लगाउने कि प्रमाण सहित बोल्ने ? उनले मोदीलाई भने । हामी इमानदारीका साथ काम गरिरहेका छाैं, गल्ती गरेको भए प्रमाण ल्याउनुस्, जुनसुकै कारवाही भोग्न तयार छु । उनी आक्रोशित भए, कतिपय विकासका काममा अल्झिएका मुद्दा सल्टाउन माननीयहरुले सहयोग गर्नुस्, त्यो आयोजनामा माननीय कै अवरोध छ । यसरी विकास हुदैन ।’ भन्दै प्रतिउत्तर दिएका थिए । बैठकमा भएको यो सवाल जवाफ सार्वजनिक भएसँगै नेपाली सञ्चार जगत् र सामाजिक सञ्जालमा एकाएक हिट भएको थियो । जनताको सेवामा समर्पित कुलमानलाई आरोप लगाउने सांसद अमनलाल मोदीको कडा आलोचना सुरु भएको छ ।
पछिल्लो समय जनताको मत पाएर निर्वाचित भएका सांसद र जनप्रतिनिधि जनताको सेवामा भन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित देखिएका छन् । जनता सामान्य आधारभूत आवश्यताबाट समेत बञ्चित रहेको अवस्थामा सांसद र जनप्रतिनिधिहरु भने रातारात आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन थालेका छन् । यसैगरी अन्य अवसरहरु आफू र आफ्ना आफन्तलाई प्रदान गर्दै आएका छन् । यसरी जननिर्वाचित सांसद र जनप्रतिनिधि जनतालाई भ¥याङ बनाएर माथि पुगेपनि जनताको सेवामा भने पछि हट्ने गरेको पाइएको छ । बरु विभिन्न खाले कालाबजारी, भ्रष्टाचारी र अपराधीहरुको मुद्दा बोकेर शक्तिकेन्द्रसम्म पुग्ने गरेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ । यस्तै खाले मतियार हुन्, सांसद मोदी पनि ।
हुनतः कुलमानको पनि कमी कमजोरी नहोला भन्न सकिँदैन । काम गर्ने क्रममा विभिन्न कमी कमजोरीहरु त भइहाल्छ नै । त्यस्ता कमजोरीहरु पाइए सच्याउन सुझाव दिने हो । विनाप्रमाण भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर काम र पेशाप्रति वितृष्ण पैदा गराउन खोज्नु ठीक होइन । त्यसमा पनि सांसद जस्तो प्रतिष्ठित पदमा बसेका व्यक्तिहरु त हदैसम्म जिम्मेवार भएर बहस र तर्क गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
– लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौ शाखाका सदस्य हुन् ।