सामाजिक क्षेत्रमा २ दशक अघिदेखी कहिले प्रौढ शिक्षा कार्यक्रममा शिक्षिकाको भूमिकामा, कहिले गाउँमा कृषक समूह गठन गर्दै महिलाहरुलाई संगठित बनाई नेतृत्वदायी भूमिकामा रहँदै अहिले जिल्ला तहमा पनि नेपाल जनउद्धार सँघ पाँचथरका कार्यकारी निर्देशक साथै गैर सरकारी संस्था महासंघ शाखा पाँचथरको उपाध्यक्ष पदमा रहेर नेतृत्व गरिरहेर उदहरणीय बन्न सफल सामाजसेवी सामाजिक अभियन्ता क्षाेमाया तामाङसँग सामाजिक संघ संस्थाको कार्यक्रम लिएर गाउँगाउँसम्म पुगिरहँदा समाज परिवर्तन र सामाजिक विकासका लागि सरकारले के कस्ता नीतिहरू ल्याउन पर्छ भन्ने विषयमा ? सैलुङअनलाइनका संवाददाता लक्षिमा तामाङले गरेको कुराकानी :
क्षाेमाया जी, यतिबेला तपाईं के कस्ता काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
अहिले म संघ संस्थाको काममा नै व्यस्त छु । आजभोलि नेपाल जनउद्धार संघ पाँचथरको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेर काम गरिरहेको छु । यूएसए आइडीले फण्डिङ गरेको सुआहारा २ कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । त्यही कार्यक्रमको साथमा गाउँगाउँसम्म महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छौँ ।
तपाईले यस्तो सामाजिक संघ संस्थामा काम गर्न थाल्नुभएको कति भयो ?
यही क्षेत्रमा लागेर काम गरेको त दुई दशक नै बितिसक्यो । मैले एसएलसी लेखेर बसेको बेलामा नै २०५४ सालमा प्रौढ शिक्षा कार्यक्रममा शिक्षिकाको भूमिकामा रहेर २० जना महिलाहरुलाई प्रौढ शिक्षा दिएको थिए । त्यसपछि काम गर्दै आएको अहिले लगभग २० वर्ष बित्यो समाजका महिला तथा बालबालिकाको नजिक रहेर नै काम गरिरहेको छु ।
अनि महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा रहेर काम गछौँ भन्नुभयो, त्यस अन्तर्गत चाहिँ कस्ता कस्ता कुरालाई समेटिन्छ ?
यसमा हजार दिने आमा र दुई वर्ष भित्रको बच्चाको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउनको लागि महिलाहरुको आङ खस्ने समस्याबाट बच्न, सुत्केरी अवस्थामा आमा र बच्चालाई पोषणयुक्त खाना खाने तरिकाको विषयमा अभिमुखीकरण दिनेछ । त्यसैगरी व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी गतिविधि,पोषिलो खाना प्रदर्शनी (गर्भवती तथा आमा सम्मान),पोषण सुधारका लागि घरायसी खाद्यान्न उत्पादन र योजना, नेपाल सरकारको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सफल बनाउने गतिविधिहरू र हजार दिने आमाहरुसँग प्रत्येक्ष रुपामा स्वास्थ्य पोषण र परिवार योजना लगायत कामलाई समेटिन्छ । यो कार्यक्रम पाँचथरका विभिन्न गाउँपालिकाका टोलटोलसम्म पुगेको छ ।
यसरी महिला स्वास्थ्यको विषयमा अभिमुख गर्दै गाउँगाउँसम्म पुगिरहँदा तपाईंले सुत्केरी महिलाहरुको लागि चाहिँ सरकारी स्तरबाट के केमा सुधारोन्मुख व्यवस्था गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
अहिले सरकारले सरकारी कर्मचारी महिलाहरुलाई ९८ दिनको सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था गरेको छ । यसमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सेवामा समावेश भएका महिलाको हकमा राज्यले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन् । तर, आम्दानीको कुनैपनि स्रोत नभएका महिला पनि यो नियमबाट टाढा रहन सक्दैनन् । किनकि उनीहरुले पनि ९ महिना पूरा गर्भमा बच्चा हुर्काएर जन्म दिन्छन् । यसर्थमा यसरी बेरोजगार महिलाले हाम्रो समाजमा पहिलो र दोस्रो सन्तानको जन्म दिन्छन् भने उनलाई सुत्केरी सेवावापत रु १० हजार देखी २० हजारसम्म दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको नीतिमा यी कुरा समावेश गरेर कार्यन्वयनमा ल्याउनैपर्छ । मैले स्थानीय सरकारका उपमेएर र संघीय संसदका प्रतिनिधिसम्मलाई पनि यो विषयमा कुरा राख्ने गरेको छु ।
यसो गर्दा के फाइदा छ ?
यसो गरेमा गरिबीको रेखामुनी परेका सुत्केरी महिलालाई सुत्केरी स्याहार पुग्ने, ज्याला मजदुरी गरेर खाना लाउन पुर्याउने पुरुषहरुले पनि आफ्नो श्रीमती सुत्केरी हुँदा सरकारले आर्थिक व्यवस्था गरेपछि काममा नगइ सुत्केरी स्याहार्छन् । यसले महिलामा आइपर्ने स्वास्थ्य समस्या जस्तै आङ खस्ने, शारिरीक, मानसिक लगायत समस्याबाट बच्न सक्थे भन्ने लाग्छ र महिलाहरू स्वास्थ्य हुने र स्वस्फुर्त रुपमा काम गर्न सक्ने, स्वआत्मनिर्भर बन्न सक्ने देखिन्छ ।
यसमा आङ खस्ने समस्याको कुरा गर्नुभयो तपाईंको संस्थाले यसबारेपनि केही त्यस्ता चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेको छ ? के छ त्यस्तो समस्यामा परेका महिलालाई समाधानको व्यवस्था ?
गरेको छ । वि.सं.२०६५ सालमा नै त्यस्तो आङ खसेका सवालमा वातावरणीय कृषि तथा विकास केन्द्र (केड) को सहयोगमा सचेतनामूलक सन्चालन गरेको थियो । त्यस्तो समस्यामा परेका महिलाहरुलाई नेपाल सरकारद्धारा सल्यक्रिया र यातायत खर्च बापत हिमाली क्षेत्रकालाई रु १५ हजार, पहाडी क्षेत्रका लागि रु १ हजार र तराई क्षेत्रकालाई रु ५ सय दिने व्यवस्था छ । तर यसबारे कतिपय महिलाहरू जानकार नै नभएको पनि पाइएको छ र समस्या लुकाएर हिड्ने गरेका छन् ।
के कारणले यस्तो समस्या लुकाउन बाध्य छन् र यसकोलागि सरकारले कस्तो कदम चल्नुपर्छ ?
यो सब गरिबी र चेतनाको कमिले नै हो । यसको लागि आङ खस्ने सवालमा समुदाय स्तरदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म चेतनामूलक कार्यक्रम सन्चालन गर्नुपर्छ । नेपालमा रहेका १० लाख पाठेघर खसेका महिलाहरुको मुद्धालाई स्थानीय सरकार देखी केन्द्रीय सरकारले नीतिमा समावेश गर्न पहल कदमीको सुरुवात गनुपर्ने र आङ खसेको महिलाका लागि समय समयमा सन्चालन गरिदै आएको सिबिरहरुमा त्यस्ता महिलाको तथ्यांक संकलन गर्ने र सिबीरसम्म ल्याउने ठेक्का लिन होडबाजी गर्नेहरुलाई रोक लगाउने खालका चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सके त्यस्ता समस्यामा परेका महिलाहरुमा कमी आउने देखिन्छ ।
भनेपछि रोगीलेभन्दा ठेक्का लिनेलाई फाइदा हुने गरेको छ कि कसो ?
वास्तवमा यस्तै भइरहेको देखिन्छ ।
तपाईंले सामाजिक संघसंस्थामा नै २० औँ वर्ष काम गरिसकेका छन् । स्थानीय सरकारले सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँका नागरिकले प्राप्त गरे भन्नका लागि कस्तो कस्तो नीति नियम ल्याउन जरुरी छ ?
धन्यवाद तपाईंले गर्नुभएको प्रश्न प्रति म एकदमै खुसी छु । मैले अहिलेसम्म संघ संस्थागत कामको सिलसिलामा गाउँगाउँको विभिन्न परिस्थितिलाई बुझेको छु । यसरी हेर्दा मेरो आफ्नै मनले नियाल्दा चाहिँ अहिले स्थानीय सरकारदेखी प्रदेश अनि संघीय सरकारले नै नीतिलाई अबलम्बन गर्नुपर्दा निम्न कुराहरुलाई समावेश गर्न जरुरी देख्छु :
० ० ०
एक नम्बरमा त मानसिक सन्तुलन गुमाएका नागरिकलाई व्यवस्था गर्नः
वेवारिसे नागरिकलाई आश्रमको व्यवस्था गर्ने,
स्वास्थ्य जाँच र परामर्षको व्यवस्था,
आश्रममा कर्मचारीको व्यवस्था,
मानसिक सन्तुलनमा सुधार आउन थालेका नागरिकलाई शारिरिक तथा मानसिक कार्यमा सम्लग्न गराउने व्यवस्था,
आफ्नो परिचय दिन सक्ने र पहिचान बताउन सक्ने नागरिकलाई हकवाला वा परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।
० ० ०
दुई नम्बरमा आपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र
शारिरिक अपाङ्गता भएका नागरिक र दृष्टि बिहीनलाई ऐउटै मात्र परिचय पत्र रातो उपलब्ध गराउन सके सेवाबाट बञ्चित हुने थिएनन् ।
रातो परिचय प्राप्त अपाङ्ग नागरिकको नजिकको स्याहार सुसार र रेखदेख गर्ने हकवालालाई पनि स्थानीय निकायले सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति ल्याउनु पर्छ ।
० ० ०
तीन नम्बरमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा
नेपाल सरकारको सेवाबाट अवकास नागरिक वृद्ध वृद्धा वा एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने चाहना भए तोकिएको सूचना पुरा गरी सुविधा उपलब्ध गराउने,
यो सम्भव नभए सुरु देखि सेवा उपभोग गर्दै आउने एकल र बृद्ध बृद्धाको खारेज गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ ।
० ० ०
चार नम्बरमा महिलामैत्री सौचालयको व्यवस्था
जिल्लाका सम्पूर्ण कार्यलयमा महिला मैत्री सौचालयको व्यवस्था,
सम्पूर्ण विद्यालयमा छात्रामैत्री सौचालय तथा प्याडको व्यवस्था गर्न सके विद्यालय विचैमा छोड्ने र अनियमित विद्यालय जाने छात्रा विद्यार्र्थीको संख्यामा कमी आउने थियो ।
० ० ०
पाँच नम्बरमा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने
जसबाट समग्र गाउँपालिका, नगरपालिकाको शैक्षिक अवस्था,रोजगार,बेरोजगार,विद्यालय उमेरका तर विद्यालय विचैमा छाडेका केटाकेटी, महिला, पुरुष, अपाङ्ग लगायत सम्पूर्ण विवरण खुल्न सकोस् ।
यस्तो नीति अबलम्बन गर्यो भने राम्रो नेपाल हाम्रो नेपाल भन्न सकिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ ।
तपाईं त समाजसेवी नभएर सरकार सन्चालनमा जनप्रतिधिको रुपमा स्थापित हुनुपर्ने देखियो । तपाईंको चिन्तन एकदमै राम्रो छ, वास्तवमै यो नीति ल्याइयो भने शैक्षिक प्रमाणपत्र हुने नागरिकले सिरानीमा प्रमाणपत्र, पुर्पुरोमा हात राखेर दुखेसो बोकी बिदेशीनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुन्थ्यो नै,तर सरकारले यस्तो नीति ल्याउलान र ?
हजुर, यसमा नागरिक समाजले यी सवाललाई एकतावद्ध भएर अगाडि लैजाने हो भने ल्याउन सक्छन् । हस धन्यवाद ।
