वनस्पति, वन्यजन्तु, भूदृश्यहको संरक्षणका लागि स्थापना भएका राष्ट्रिय निकुञ्ज का नीतिहरु नागरिकमैत्री बन्न नसक्दा स्थानीयबासीहरु निकुञ्जपीडित बन्न पुगेका छन् । त्यो पनि काठमाडौ उपत्यका भित्रकै बासिन्दाहरु ।
काठमाडौ शहरबाट सबैभन्दा नजिकको बनसम्पदा शिवपुरी नागार्जून राष्ट्रिय निकुञ्जबाट नै आफुहरु पीडित बनेको स्थानीयबासीहरुको गुनासो छ । यस निकुञ्ज काठमाडौ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लाको बिभिन्न स्थानीयतहको सीमानामा करीब १ सय ५९ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भित्र रहेको छ ।
‘निकुञ्ज का कारण हामीले कुनै पनि बालीनाली भन्न पाएका छैनौ ।’ टोखा नगरपालिका वडा नम्बर–१ झोरका स्थानीय मानकाजी तामाङले सुनाए– ‘आलु रोप्यो, बँदेललाई ठिक्क हुन्छ । मकैबाली लगायो जंगली जनावरका लागि नै हुन्छ । यसकारण हामीले खेती गर्न नै छोडेका छौ ।’
प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने उदेश्यले देशका बिभिन्न स्थानमा यस्ता निकुञ्ज हरु बनाइएका छन् । अन्य क्षेत्रमा बन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र निर्माण भएका छन् । यस प्रकारको संरक्षणमूखि कामबाट मुलुक भित्र पाइने वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधताको संरक्षण, उचित व्यबस्थापन र यसको सदुपयोग हुने बिश्वास गरिन्छ । संगै यस्ता निकुञ्ज हरुबाट स्थानीय बासिन्दाले पनि लाभ प्राप्त गर्ने वातावरणको अपेक्षा गरिन्छ । तर देशभरीकै यस्ता आरक्ष तथा निकुञ्ज का मध्यवर्ती क्षेत्र आसपास बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरुले भने फाइदाको बदला हरेक दिन सास्ती व्यहोरिरहेका हुन्छन् ।
काठमाडौ जिल्ला नजिकै रहेको शिवपुरी राष्टिय निकुञ्ज आसपारका जनताको भनाई पनि यस्तै छ । ‘निकुञ्ज पीडितलाई कुनै प्रकारको क्षतिपुर्तीको व्यबस्था छैन । हुन त निकुञ्ज को निर्देशिकामा क्षतिपुर्तीको व्यबस्थासमेत रहेछ, तर यस्तो क्षतिपुर्ती पाउन मुस्किल छ ।’ टोखा नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित झोर महांकालका वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी थप्छन् –‘अहिलेसम्म निकुञ्ज पीडित नागरिकले कुनै पनि प्रकारको क्षतिपुर्ती, राहत वा सहयोग पाएका छैनन् । कुनै पनि जंगली जनावरले बाली खायो भने त्यसको तस्वीर खिचेर दावी गर्नुपर्ने व्यबस्था रहेछ । अब राती कुनबेला जनावर आउने हो ? फोटो कहाँबाट लिने ?’
काठमाडौ जिल्लाको टोखा, गोकर्णेश्वर, नागार्जुन, शंखरापुर, बुढानिलकन्ठ नगरपालिकाका केही वडाहरु यस राष्ट्रिय निकुञ्ज को मध्यवर्ती क्षेत्र अर्थात बफर जोनमा पर्दछ । काठमाडौ उपत्यकाकाको वरिपरी भूभागमा पर्ने यस निकुञ्ज को बफरजोन इलाकामा खास गरेर आदिवासी जनजाति तामाङ समुदाय बसोबास गर्दछन् ।
कुनैबेला यही वन र वनजन्य प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर यी समुदायहरु वन तथा पनजन्य प्राकृतिक स्रोतको सरकारीकरण पछि उनीहरुको नाता बनसंग टुटेको छ । जीवनयापनको मूख्य स्रोत बनलाई बनाएर पुस्तौ देखि त्यही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने त्यहाँका आदिवासी समुदायहरुहरु कति त विस्थापित भईसकेका छन् ।
‘धेरै मान्छे बसाईसरेर गए, हामी भने रुँगेर बसेका छौ,’ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी बिष्णुमाया लामाले भनिन् –‘मध्यवर्ती क्षेत्र भएकाले बस्ती नै सार्ने कुरा भई रहेको छ । हामी पनि कुन दिन कता जानु पर्ने हो ?’
मूलतः राष्टिय निकुञ्ज को नियनकारी निकायहरु अस्पष्ट भएको र निकुञ्ज आसपास बस्ने स्थानीय बासिन्दा र सर्बसाधारण जनताको पक्षमा बिद्यमान कानुनी संयन्त्र नरहेको टिप्पणी धेरैको छ ।
अन्तराष्टिय श्रम संगठनको महासन्धी नम्बर १६९ अनुसार निकुञ्ज ऐन निर्माण गर्द निकुञ्ज प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र आदिवासी जनजाति समुदायसित कुनै पनि प्रकारको परामर्स नगरिएको हुँदा समस्या आएको भनाई रहेको छ ।
निकुञ्ज ऐन जारी भएपछि बर्षेदेखि वन र वनजन्य स्रोतको संरक्षण गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा र निकुञ्ज प्रशासन बीच द्धन्द्धको अवस्था छ । जल जमीन र जंगलसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकुञ्ज आसपासका स्थानीय बासिन्दाहरुले बन क्षेत्रबाट लाभ लिन पूर्ण बन्देज लगाइएको र उनीहरुको रोजीरोटी खोसेको धेरैको आरोप आरोप छ ।
जंगलबाट काठपात त ल्याउन नपाइने नै भयो, सिस्नो, निगुँरो खोज्न जान पनि हामीलाई अवरोध छ । गोकर्णेश्वरकी मधु लामाले थपिन्, ‘यही जंगल हुर्काएर हाम्रा पुर्खा यहाँ बसे । अहिले यही जंगल सरकारको अरे ।’
वन र वनजन्य प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणा हुनुपर्नेमा विवाद छैन । यसमा आश्रित स्थानीय बासिन्दाहरुले लाभ प्राप्त गरेमा मात्र यी स्रोतको पनि संरक्षण हुनेमा शंका छैन ।
(साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)
