प्रेस किन्न पासपोर्ट छपाइ रद्द

पत्रपत्रिका
पत्रपत्रिका
काठमाडाैं

संसारका एक सय १३ देशले इ–पासपोर्ट सुरु गरिसकेका छन् । नेपाल सरकारले पनि आगामी वर्ष अर्थात् सन् २०२१ देखि इ-पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यसैका लागि ५० लाख पासपोर्ट छाप्न खोलिएको टेन्डर गत कात्तिकमा अचानक रोकियो । कारण ? सेक्युरिटी प्रेसको खरिद अत्यावश्यक छ भन्ने देखाउन पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।

इ-पासपोर्ट लागू गर्ने प्रक्रियालाई नेपाल सरकारले महत्व दिँदै आएको छ । निरन्तर तीन वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७४÷७५, ०७५÷७६ र ०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०२१ सम्म इ-पासपोर्ट लागू गरिसक्ने लक्ष्यलाई सरकारले दोहोर्‍याउँदै आएको छ । सरकारको त्यही लक्ष्यअनुसार राहदानी विभागले कानुनी आधार पनि तयार पारिसकेको छ ।

इ–पासपोर्ट लागू गर्न आवश्यक ऐन, कानुन, निर्देशिका तयार गर्न विभागले झन्डै दुई वर्ष बिताएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले निकै मिहिनेत गरेर इ–पासपोर्ट खरिदका आधार तयार पारेका थियौँ ।’ नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया