सरकारी तथा निजी अस्पतालले बिरामीका लागि अत्यावश्यक बेडमा समेत चर्को शुल्क लिँदै आएका छन् । ती अस्पतालहरूले बेड शुल्कबापत २ सय रुपैयाँँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको पाइएको छ ।
मनपरी शुल्क असुल्दा पनि सरकारले ती अस्पतालको प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको देखिँदैन । संविधानले समेत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
सरकारी अस्पताल त्रिवि शिक्षण अस्पतालले सामान्य बेडमा दैनिक २५०, आइसीयूमा १ हजार ३ सयदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म लिँदै आएको छ । यस्तै, शिक्षण अस्पतालमा सिंगल र डबल क्याबिनका लागि ७५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
मुलुककै पुरानो सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालले आइसीयूमा दैनिक ३ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले जनरल बेडका लागि २५० रुपैयाँ र आइसीयूमा ३ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यस्तै, सिभिल अस्पतालले सामान्य बेडका लागि २ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । आइसीयू चार्जस्वरूप २ हजार रुपैयाँ र क्याबिनका लागि ९सिंगल० ८ सय र ९डबल० २ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
चाबहिलस्थित ओम अस्पतालले सामान्य बेडका लागि १ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । आइसीयूमा भर्ना भएका बिरामीले ८ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, २ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म क्याबिन शुल्क तोकिएको छ ।
अस्पतालको अनुगमनका लागि छुट्टै महाशाखा खडा हुन्छ स् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालले सामान्य बेडका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । आइसीयूका लागि ११ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ । क्याबिन बेडका लागि ४ हजार ५ सयदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ ।
टोखास्थित ग्र्यान्डी अस्पतालले सामान्य बेड शीर्षकमा ३ हजार ६ सय रुपैयाँ लिँदै आएको छ । आइसीयूका लागि १४ हजार ७ सय रुपैयाँ र क्याबिनअन्तर्गत सिंगलको १० हजार ७ सय र डबलको ६ हजार ६५० निर्धारण गरेको छ ।
अस्पताल शैय्या दस्तुर
- वीर अस्पताल ३,०००सम्म
- त्रिवि शिक्षण अस्पताल २५० देखि १५००
- राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर २५० देखि ३०००
- शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र २०० देखि ५०००
- ओम अस्पताल १००० देखि १००००
- ह्याम्स अस्पताल २५०० देखि २५०००
- सिभिल अस्पताल २०० देखि २०००
- मेडिकेएर अस्पताल ९५० देखि ८०००
- मेडिसिटी अस्पताल ३२५० देखि २१५००
- कीर्तिपुर अस्पताल ८६० देखि ४०००
- ग्र्यान्डी अस्पताल ३६०० देखि १४०००
सेवाको शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण नहुँदा अस्पतालले मनोमानी शुल्क असुल्दै आएका छन् । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिकामा निजीस्तरमा सञ्चालन हुने स्वास्थ्य संस्थाले लिने सेवा शुल्क निर्धारण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सेवा शुल्क निर्धारण समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जिल्ला अस्पताल र सो सरहका ७३ अस्पताल, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल र सोसरहका १५ अस्पताल, केन्द्रीयस्तरका १४ अस्पताल, १४ मेडिकल कलेज, सात मिसन अस्पताल, निजी सामुदायिक र सहकारी ४१५ समेत ५३८ अस्पताल सञ्चालनमा छन् । यस्तै, ती अस्पतालमा ३० हजार २८७ शैय्या रहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले निजी तथा सरकारी अस्पतालले मनपरी शुल्क लिन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘सेवाको न्यूनतम शूल्क त तोक्नुपर्छ । त्यसको तयारीमा छौं । ’ अस्पतालको अनुगमनका लागि भनेर मात्रै छुट्टै महाशाखा खोल्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । राजधानीमा समाचार छापिएको छ ।
