संयुक्त राष्ट्र संघ : वित्त पोषणले मात्रै विकास हुँदैन, जवाफदेहिता चाहियो

न्यू-योर्क

संयुक्त राष्ट्र संघमातहतको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीले वित्त पोषणले (फाइनान्सिङ )मात्रै दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने नसक्ने बताएको छ । प्रभावकारी वित्त परिचालन र जवाफदेहितासहितको स्रोतको प्रयोग आवश्यक रहेको युएनडिपीका एसिया तथा प्यासिफिकका लागि क्षेत्री ब्यूरो प्रमुख क्लेयर भेन द भ्यारनले बताइन् ।

नेपालको अर्थ मन्त्रालयले न्यू योर्कको ग्लोबल पार्टनरसिप फर इफेक्टिभ डेभलपमेन्ट कोअपरेशन (जिपिईडिसी)को उच्च तहको बैठकमा क्षेत्रीय सभाको नेतृत्व गरिरहेको छ । ‘दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न ठुलो वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ नै, तर वित्त पोषण मात्रै पर्याप्त छैन ।’, कार्यक्रममा बोल्दै क्लेयरले भनिन्, ‘प्रभावकारीता । हामी कसरी विकास गरिरहेका छौं, यो महत्त्वपूर्ण छ । जवाफदेहिताको अवधारणाभित्र रहेर स्रोतको परिचालन हुनुपर्छ । जसले साझेदार मुलुकको स्वामित्व बलियो बनाउछ र नतिजामा केन्द्रीत रहन्छ । समावेशी साझेदारीका माध्यमबाट विकास कार्य अघि बढ्छ ।’

नेपालमा दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न उल्लखनीय रुपमा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिवर्ष २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ औषत लगानी आवश्यक रहेको अनुमान गरेको छ । यो कुल जीडीपीको करिब ४८ प्रतिशत हो ।

नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजन खनालले नेपालले सहायताको प्रभावकारीतामाथिको प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनले जिपिईडिसिको भुमिकाको प्रशंसा गर्दै भने, ‘विश्वमा विकास प्रभावकारिताका लागि प्रतिबद्धता र अनुभवहरुको साटासाटले हाम्रो मुलुकको विकासलाई सुधार गर्न राष्ट्रिय स्तरको प्रयासलाई नयाँ आधार दिएको छ ।’

अन्तराष्ट्रिय वित्तीय सहायता समन्वय महाशाखाका सह-सचिव श्रीकृष्ण नेपालले आइतबारको अन्तिम शत्रमा भाग लिनेछन् ।

शनिबार र आइतबार चल्ने यो बैठकमा विकास प्रभावकारितामाथिको विश्वव्यापी प्रतिबद्धताहरुलाई बढावा दिनेछ । यो कार्यक्रमले एसिया-प्यासिफिक क्षेत्रका विचार विमर्श गर्न सहज बनाउनेछ । जिपिईडिसी स्टिरिङ कमीटीको नेपाल सदस्य समेत हो । युएनडिपी र बेलायत सरकारको संस्था डिएफआइडीको सहयोग सञ्चालित यो कार्यक्रममा करिब ४० जनाको सहभागी छन् । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका दश मुलुक नेपाल, बंगलादेश, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, म्यानम्यार लगायत मलुकका सरकारी प्रतिनिधी सहित नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सांसदहरुको उपस्थिती थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया