संघीय शिक्षा पद्धतिमा मातृभाषा र संस्कृत भाषाका सवालहरू

पृष्ठभूमि

संसारकै सुन्दरतम र उत्कृष्ठ व्यवस्था मानिन्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन व्यवस्था । यो व्यवस्था विश्व परिदृश्यमा हेर्दा प्रजातन्त्रको पनि परिमार्जित संस्करणको रूपमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा प्रयोग र अभ्यास  भरहेको छ। बहुल जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति, धर्मको विविधतापूर्ण देशहरूमा राज्य सबै संरचना, तह  र क्षेत्रमा सार्वभौम जनताको समान पहुँच, पहिचान, प्रतिनिधित्व, स्वामित्वको सुनिश्चितताका लागि सङ्घीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास भएको पाइन्छ। केन्द्रीकृत एकल शासकीय व्यवस्थाको विकल्प हो, सङ्घीय शासन व्यवस्था । अनि एकल जाति, भाषा, धर्म र समुदायको एकछत्र शासनको सट्टा विविधताको सम्बोधन गरी साझा जाति, भाषा, संस्कृति, धर्मको साझा फूलबारीका रूपमा राष्ट्र निर्माण गरिने सौन्दर्ययुक्त व्यवस्था हो सङ्घीय व्यवस्था। तर सङ्घीय संरचनामा र स्वरूपमा मात्र परिवर्तन भई भावनात्मक रूपान्तरण भएन भने यो व्यवस्था जनताको सुख, समृद्धि र खुशीका लागि सहायक भन्दा बढी बाधक हो, भ्रम हो र सङ्घीय व्यवस्थाकै चारित्रिक विघटन वा स्खलन हो । नेपालमा पनि नेपालको संविधान २०७२ को जारीसँगै सङ्घीय शासन व्यवस्थाअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भई सबै तहको सरकार समेत गठन भई कार्यान्वयन गएको २ वर्ष पार गरी करीब ३ वर्षमा प्रवेश गर्ने क्रममा छ।यसको व्यवस्थापनको क्रममा संरचना, पूर्वाधार, कानुनी आधार, जनशक्तिलगायत यावत व्यवस्थाहरू परिवर्तित व्यवस्थानुसार पुनसंरिचत, विनिर्मित र सिर्जित छन् । किनभने भने सङ्घीय व्यवस्था जनताको घरदैलोको सरकार वा सेवक मानिन्छ त्यसैले त भनिएको होः हिजोको सिँहदरबार, अब जनताको घरघर । यसको आशय के हो भने जनताका लागि सेवक ठानिएको राज्य, सरकार, शासन, प्रशासनका मालिक जनता हुन् वा जनता तिनका भगवान हुन् तर हिजोको सामन्ती व्यवस्थामा जस्तो शासक र प्रशासक जनताका मालिक होइनन् । ती त जनताका सेवा प्रदानका लागि जनताले निर्वाचन गरेका प्रतिनिधि वा नियुक्ति गरेका जनताका सेवक हुन् वा शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको भाषामा भन्दा जनताका गोठाला हुन्। यसका लागि संरचना तहमा मात्र परिवर्तन भएर मात्र हुँदैन, हरेक शासक, प्रशासकदेखि जनतासम्मको सामन्ती, एकल, अप्रजातान्त्रिक सोच, संस्कारमा रूपान्तरण हुन जरूरी छ ।

शैक्षिक सन्दर्भ

विश्वभरिका भाषाहरूमा अङ्ग्रेजी भाषाको उपनिवेशीकरणले स्थानीय भाषाको कुरा त के कतिपय राष्ट्रिय भाषाहरू समेत लोप हुँदैछन् । नेपालकै सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यम लगाउनु तथा अङ्ग्रेजी विषय पढाइनु पनि पूँजीवादकै परिणति हो ।

नेपालको सङ्घीय शासन व्यवस्थामा सबैभन्दा पेचिलो सेवा क्षेत्रको रूपमा शिक्षा क्षेत्रलाई लिइन्छ। शिक्षाक्षेत्र आफैँ विशाल सेवा क्षेत्र पनि हो, जहाँ विद्यालय संख्या नै ३५ हजारभन्दा बढी छन्, त्यत्तिकै सङ्ख्यामा बाल विकास केन्द्रहरू छन् । शिक्षक नै करीब ३ लाखको हाराहारी छन् भने करीब करोडजति बालबालिकाहरू अध्ययनरत छन् ।त्यसैगरी विश्वविद्यालय, क्याम्पस, प्राविधिक शिक्षालयहरू र अनौपचारिक वा वैकल्पिक संस्थाहरू पनि शिक्षा प्रदायक संस्थाको रूपमा रहेका छन्।तर सङ्घीय व्यवस्थापनको कार्यान्वयन भएको करीब ३ वर्षको अवधिमा जुन रूपमा गम्भीर, गहन र संवेदनशील रूपमा सबै तह लागेर प्राथमिकतासाथ यसको रूपान्तरण गर्न लागि पर्नुपर्ने हो र गर्नुपर्ने हो, त्यसो हुन नसक्दा संघीय शिक्षा ऐनसम्म आउन सकेको छैन भने प्रदेश र स्थानीय तहहरू शिक्षासम्बन्धी केही कार्यविधि र नीति निर्देशिका बनाउ र कामचलाउ स्थितिमा अभ्यस्त छन् । यसबाट समग्र देशको रथ हाँक्ने मात्र होइन विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी एक्काइसौँ शताब्दीको ज्ञान, सीप, दक्षता, सक्षमता र प्रविधिले सुसज्जित योग्य सक्षम, कर्मठ र इमान्दार नागरिक उत्पादनमा बाधा पुग्छ । प्रा. डा. केदारभक्त माथेमाकाअनुसार विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले आगो ओकल्न सक्ने जोश, जाँगरयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो तर यहाँ राजनीति र शिक्षाक्षेत्रको आन्तरिक प्रशासनको दुर्बलताको कारण संसारको लागि त के रु पढेपछि पनि नेपालमै केही गर्न नसक्ने शिक्षित वा पठित बेरोजगार उत्पादन भइरहेछ ।

संघीय, शैक्षिक र कोरोना महामारीको बन्दाबन्दीमाझ शिक्षा क्षेत्रमा उठान भई शिक्षामन्त्रीसम्म विभिन्न संघसंस्थाको तर्फबाट विरोधपत्रसम्म बुझाइ सकेको विषय हो मातृभाषा विषयको सट्टा संस्कृत विषय भन्ने सवाल।हाल अधिकांश विद्यालयहरूमा आधारभूत तहको पाठ्यक्रम (कक्षा १-३०) २०७५ मा भएको मातृभाषा वा स्थानीय विषयको सट्टा अङ्ग्रेजी वा कम्प्युटरजस्ता विषयहरूको पठनपाठन भइरहेको पाइएको छ ।त्यसमा पनि यस शैक्षिक सत्र २०७७ देखि कक्षा १ देखि नै संस्कृत ऐच्छिक विषयको रूपमा पढ्न पाउने कुराले यसका पक्षविपक्षमा समर्थन र विरोध आउनु अस्वभाविक रहेन । यसका लागि विद्यमान कानुनी प्रावधानको हेरेर विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्दा वस्तुगत हुन्छ ।

विद्यमान नीतिगत र कानुनी प्रावधान

विश्वभरिका भाषाहरूमा अङ्ग्रेजी भाषाको उपनिवेशीकरणले स्थानीय भाषाको कुरा त के कतिपय राष्ट्रिय भाषाहरू समेत लोप हुँदैछन् । नेपालकै सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यम लगाउनु तथा अङ्ग्रेजी विषय पढाइनु पनि पूँजीवादकै परिणति हो ।

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई कानुनबमोजिम मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक प्रदान गरिएको छ । सविधान धारा २८७ बमोजिम वि.सं. २०७३ मा गठित भाषा आयोगलाई मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी अध्ययन गरी सुझाउ दिने प्रबन्ध गरिएकोमा भाषा आयोगको प्रतिवेदन, २०७४ मा विद्यालयमा मातृभाषाको सट्टा अङ्ग्रेजी विषय लगायतका अन्य विषय पठनपाठन भइरहेको हुँदा प्रारम्भिक चरणमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा मातृभाषाको माध्यम र विषयगत पठनपाठन अनिवार्य हुने गरी माथिल्लो तहसम्म लम्बीय सन्तुलन कायम गर्न पाठ्यक्रमको प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउनु उचित हुने सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी भाषा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ मा आधारभूत तहमा मातृभाषालाई शिक्षा माध्यम र विषयका रूपमा प्रयोग गरी विषयका रूपमा मातृभाषाको पठनपाठन माथिल्ला कक्षाहरूमा निरन्तरता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिसका साथै शास्त्रीय भाषाको संरक्षण शीर्षकअन्तर्गत नेपालमा पाली र संस्कृत र भोट भाषाको कुनै वक्ता नभएपनि नेपालमा प्रचलनमा रहेका यी भाषाको संरक्षण र संवर्द्धनको लागि मौखिक तथा लिखित रूप विस्तार गर्न र पठनपाठनको अवसर वृद्धि गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने (पृष्ठ ५०) सिफारिस गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ को कक्षा १-३ का लागि निर्धारित सक्षमताहरूमध्ये भाषातर्फ १. आधारभूत भाषिक तथा सञ्चार सीपको विकास २. आफ्नो परिवेशसँग परिचित भई विभिन्न जातजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्रप्रति सम्मान र समभावको विकास गर्ने ३. मातृभाषा सिक्न पाउने बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यालय तहमा मातृभाषालाई विषय र सिकाइको माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने (पेज ३६)। मातृभाषा तथा स्थानीय विषयतर्फ गरिएका प्रावधानहरू क) स्थानीय विषयअन्तर्गत मातृभाषा वा स्थानीय विषय समावेश गर्नुपर्नेछ जुन विषयको पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री विद्यालयले स्थानीय विज्ञ, अभिभावक तथा स्थानीय तहको सहयोग र समन्वयमा विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रावधान गरिएको छ । ख) संस्कृत, गुरूकूल, गुम्बा, विहार, मदरसा, किरात मुन्धुमजस्ता परम्परागत शिक्षा पद्धतिअनुसार अनुकूलन र विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ग) शिक्षामा मातृभाषाको सट्टामा सम्बन्धित भाषा (संस्कृत रचना, भोट भाषा, अरेबिक र उर्दू भाषा, किरात भाषा आदि) का पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री कार्यान्वयन गर्न सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ ।त्यसैगरी आधारभूत तह कक्षा १-८ को (पाठ्यक्रम २०७५) मा पाठ्यक्रमको संरचनाअन्तर्गत १. नेपाली २. अङ्ग्रेजी ३. गणित ४. विज्ञान ५. स्वास्थ तथा शारीरिक ६. सामाजिक अध्ययन ७. मातृभाषा वा स्थानीय विषयको प्रबन्ध गरिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारअन्तर्गत बुँदा १८ मा प्रदेशलाई प्रदेशभित्रको भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी संविधानको अनुसूची २२ मा स्थानीय तहको भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४ को दफा २८ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने प्रावधान छ । साथै विद्यमान स्थानीय तह सरकार सञ्चालन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (फ) को १ मा भाषाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनको व्यवस्थाका साथै मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ ।

अवस्था विश्लेषण

विद्यालय शिक्षामा नेपाली माध्यमको ठाउँमा अङ्ग्रेजी माध्यम र स्थानीय विषय वा मातृभाषाको सट्टा अङ्ग्रेजी विषय पढाइनु पनि त्यसकै परिणाम हो। अमेरिकी विद्वान् नोम चम्स्कीले विश्वका शक्तिसम्पन्न राष्ट्र अमेरिकामा कोरोना विरूद्धको युद्धमा लड्न आवश्यक मास्क र भेन्टिलेटरको अभाव हुँदा यसलाई पूँजीवादको नग्न रूप भनेका छन् । जहाँ एक मिनेटमा विश्वलाई ध्वस्त पार्न सक्ने रासायनिक र आणविक हतियार उपलब्ध छन् । तर कोरोनाजस्ता भाइरसका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य सुरक्षा सामग्री समेत उपलब्ध छैन किनभने बजारले फाइदा नहुने वा फाइदा कम हुने सामान उत्पादन गर्दैन।नेपालको सन्दर्भमा कतिपय निजी अस्पतालले कोरानाको सङ्क्रमणसँगै अस्पताल बन्द गरेर राज्य र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छिनु पनि पूँजीवादी व्यवस्थाको चरम असफलताको संकेत वा प्रमाण हो ।

विद्यालय शिक्षामा नेपाली माध्यमको ठाउँमा अङ्ग्रेजी माध्यम र स्थानीय विषय वा मातृभाषाको सट्टा अङ्ग्रेजी विषय पढाइनु पनि त्यसकै परिणाम हो।

भाषाको सन्दर्भमा पनि विश्वव्यापीकरण र उदारीकरण पूँजीवादी बजार व्यवस्थाको प्रभाव नपर्ने कुरै हुँदैन।विश्वभरिका भाषाहरूमा अङ्ग्रेजी भाषाको उपनिवेशीकरणले स्थानीय भाषाको कुरा त के कतिपय राष्ट्रिय भाषाहरू समेत लोप हुँदैछन् । नेपालकै सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यम लगाउनु तथा अङ्ग्रेजी विषय पढाइनु पनि पूँजीवादकै परिणति हो । पूँजीवादी व्यवस्थामा राज्यको शासन, प्रशासन, भाषा, समुदाय, अर्थतन्त्रमा सीमित उच्च वर्ग (माफिया वर्ग, भूमाफिया, शिक्षा माफिया, दलाली) को नियन्त्रण रहन्छ तिनकै रिमोट कन्ट्रोलमा सरकार र बजार चल्ने गर्दछ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पूँजीवादी व्यवस्थाको प्रभाव प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष रूपमा परेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसक्नु, शिक्षाको नीति निर्माण तहमा तिनै वर्गको प्रतिनिधित्व हुनु वा निजी विद्यालयका संस्थापकहरू सांसद हुनु र सांसदहरू निजी विद्यालय सञ्चालक हुनु यसका प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त हुन् ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रको भाषिक विषयमा विमर्श गर्ने हो भने पनि शिक्षा पद्धतिमा पूँजीवादी व्यवस्थाको प्रभाव परेको खुट्याउन सकिन्छ । विद्यालय शिक्षामा नेपाली माध्यमको ठाउँमा अङ्ग्रेजी माध्यम र स्थानीय विषय वा मातृभाषाको सट्टा अङ्ग्रेजी विषय पढाइनु पनि त्यसकै परिणाम हो।जसरी बजारको प्रभावको कारण मकै भटमास नखाएर चाउचाउ, खुरमुरे खानु र पानी वा मोही पिउनुको साटो रेडबुल वा कोकाकोला पिउनु पूँजीवादी विश्वको उपहार हो। नेपालको सन्दर्भमा मातृभाषा वा स्थानीय विषयको सट्टा संस्कृत विषय पढाउनु पनि अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको उच्च भाषाको निम्न भाषामाथिको पूँजीवादी अतिक्रमणको नयाँ संस्करण हो।सीमित धर्म र सम्प्रदायको भाषा, संस्कृतिलाई नेपालका सयौँ जाति र भाषिक समुदाय माथि लाद्नु हो, मोही र पानी पिउनुको सट्टा कोकोकोला र रेडबुल विश्व बजारले थोपरेजस्तै हो। नेपाली भाषामाथि अङ्ग्रेजी भाषा हावी भएजस्तै नेपालका सयौँ भाषिक समुदायमाथि शास्त्रीय (मृत) संस्कृत भाषा विषय हावी हुनु भनेको अन्ततः यो कार्य न रहे बाँस न बज्यो बासुँरीको चाल हो । किनकि अङग्रेजी भाषाको सट्टा संस्कृतलाई कदापि पढाउने छैनन् स्थानीय तह र अभिभावकले । जसले गर्दा धुकधुकी वा कोमामा रहेका मातृभाषाहरू लोप हुनेछन् वा मर्नेछन् जस्तो कुसुण्डा भाषाका १ जना मात्र वक्ता छ भने नेपालका ३७ भाषाहरू अत्यन्त लोपोन्मुख छन् । जसरी अमेरिकामा भाइरसका विरूद्ध मास्क र भेन्टिलेटर प्राप्त नभएको अवस्था र हाम्रा मातृभाषाहरू लोप भइपछिको अवस्था समान ठहरिनेछ । संस्कृत शास्त्रीय भाषा (मृत भाषा) हुनाले यस्ता भाषा दस्तावेजमा मात्र बाँच्छन् किनकि संसारकै भाषाविद् र अध्ययन अनुसन्धानहरूका अनुसार जति बल गरे पनि वक्ता विनाको भाषामा सक्षमता विकास भई प्रयोग वा जीवन्तता आउँदै आउँदैन ।त्यसमा बोध र अभिव्यक्ति क्षमताको विकास अत्यन्त कठिन हुन्छ । हाम्रै अङ्ग्रेजी विषयको सिकाइलाई लिँदा स्पष्ट हुन्छ, नेपालमा डिग्रीदेखि पिएचडीसम्म गर्नेहरूको अङ्ग्रेजी भाषाको कमजोर स्थितिलाई हेरे पुग्छ।तसर्थ भाषाको जीवन्तताको लागि भनेर विद्यालय शिक्षा (कक्षा १-३) मा संस्कृत भाषा विषय लगाउनुको कुनै वस्तुगत आधार, औचित्य र सार्थकता नै छैन।

नेपालको सङ्घीय व्यवस्था, शैक्षिक संरचना र संविधानदेखि भाषा आयोगको सिफारिस र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको सक्षमता विकास तथा मातृभाषा माध्यम र विषयको प्रबन्धको आधारमा किमार्थ केन्द्रबाट अनिवार्य विषयका लागि बाहेक स्थानीय तहको संविधान प्रदत्त शैक्षिक अधिकारमा पर्ने स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास र कार्यान्वयनअन्तर्गतको मातृभाषा वा स्थानीय विषयका लागि पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा सङ्घबाट हस्तक्षेप हुने गरी कार्य गर्नु सङ्घीयकरण विरूद्ध केन्द्रीय, एकल र भाषिक सामन्ती मानसिकताको प्रदर्शन हो, संस्कार हो र व्यवहार हो।माथिको विद्यमान नीतिगत र कानुनी कसीमा पनि स्थानीय तहले आधारभूत तह र मावि तहको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नका साथै स्थानीय भाषा, लिपि, संस्कृतिको संरक्षणको संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेर अभ्यास गरिरहेको परिवेशमा विगतमा स्वतः स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको र अभ्यास हुँदै आएको मातृभाषा र स्थानीय विषयको सट्टामा अहिले आएर संस्कृत विषयलाई ठाउँ दिनु वा पाठ्यपुस्तक तयार पारेर भ्रमित पार्ने कार्य जहाँ जोबाट भए पनि त्यस्ता कार्य सङ्घीय व्यवस्थाको विरूद्ध मात्र नभई प्रतिगमन वा प्रतिगामी कार्य हो । किनभने यसअघि मातृभाषाको सट्टामा संस्कृत वा अन्य विषय थिएन तर सङ्घीय व्यवस्था पछिको पाठ्यक्रममा त्यस्तो प्रावधान राखिनु र कार्यान्वयन गर्न खोज्नु स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारको समेत उल्लङ्घन गर्ने दुष्प्रयास हो भन्दा अन्यथा हुँदैन ।

भाषाविद तथा शिक्षाविद जिम कमिन्सको आइसवर्ग सिद्धान्तकाअनुसार सिकारुको आपसी सञ्चारको सीप तथा संज्ञानात्मक तथा बौद्धिक सक्षमताको विकास पहिलो भाषाको जगमा हुन्छ। पहिलो भाषाको ज्ञान तथा सीपको आधारमा मात्र उसको दोस्रो भाषाको सिकाइ हुँदै जान्छ।शिक्षा क्षेत्रमा घर तथा विद्यालयको भाषाको अन्तरसम्बन्धको आधारमा सिकाइ सहज र अवरुद्ध हुन्छ। यस सिद्धान्तको सापेक्षतामा हेर्दा पनि विद्यार्थीको लागि मातृभाषाको माध्यम र विषयका रूपमा प्रयोगबाहेक अन्य भाषा विषय उसको सिकाइका लागि अवरोधक हो। नेपालमा संस्कृत भाषाको वक्ता नभएकाले यो भाषा नेपाली मातृभाषीको लागि दोस्रो र अन्य मातृभाषाको लागि तेस्रो भाषा हो । तसर्थ यहाँ मातृभाषाको विकल्पमा संस्कृत विषयलाई पठनपाठन गर्न खोज्नु भाषा सिकाइको सिद्धान्त विपरीत मात्र छैन, यो कदम लाखौँ अबोध बालबालिका लागि आफ्नो मातृभाषा पढ्न पाउने नैसर्गिक विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र (सन् १९४८) देखि नेपालको संविधानका अतिरिक्त आधारभूत तहको पाठ्यक्रमको सिद्धान्त विपर्यय समेत देखिन्छ किनभने यसको निर्माणको सैद्धान्तिक आधारमा बालमैत्री, सहज, समावेशी, मनोविज्ञान र सरलबाट जटिलतिरको मान्यता अनुसरण गरिएको हुनुपर्दछ ।

निष्कर्ष

बहुभाषिक शिक्षाको विषयमा जसरी डिजिटल साक्षरताको आवश्यकता हामीलाई वर्तमान युगले बोध मात्र गराएको छैन, अनिवार्य गराएको छ । स्तम्भकार आफैँ जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुँदा समेत बहुभाषिक शिक्षालाई नबुझेर अङ्ग्रेजी माध्यम भाषा सामुदायिक विद्यालयमा लगाउन पुगेको लज्जास्पद कटु अनुभव छ ।तसर्थ यसलाई बुझ्ने अवसर नपाउँदा चाहे राजनीतिक क्षेत्र होस्, चाहे कर्मचारी वा आम सरोकारवालामा यसप्रति गलत धारणा विकास हुने हुँदा यसको वास्तविकता, आवश्यकता र व्यावहारिकताको विषयमा सचेतना वा बहुभाषिकतासम्बन्धी साक्षरताको अभियान सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । तर ताजुब लाग्ने कुरा के हो भने हामीकहाँ शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको पाठ्यक्रममा बहुभाषिक शिक्षासम्बन्धी विषय समावेश छ तर विद्यालय शिक्षक र शिक्षा सेवाको कर्मचारीको सेवाकालीन तालिममा बहुभाषिक शिक्षासम्बन्धी विषयवस्तु नै समावेश छैन।निजामति सेवाको कर्मचारीले स्थानीय तहमा कार्य गर्नुपर्छ तर सेवा प्रवेशदेखि सेवाकालीन तालिममा बहुभाषिकताको विषयवस्तु समावेश छैन । जसको कारण सेवा प्राप्त गर्ने वर्ग त मारमा परेका छन् नै । परिणामस्वरूप देशकै लागि नीति मस्यौदा गर्ने, प्रस्ताव गर्ने र लागू गर्ने व्यक्तिहरू नै बहुभाषिकताप्रति सहयोगी र  सकारात्मक भई यसका पक्षमा लाग्न तयार भएका छैनन्, बरू यसका विरूद्ध बहुभाषिक शिक्षा पनि कहीँ सम्भव छ र ? भन्ने नकारात्मक सोच र चिन्तनको सिकार भएका छन् । तसर्थ बहुभाषिकता र बहुभाषिक शिक्षा पद्धति सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको अत्यन्न संवेदनशील पक्ष भएकाले सबै भाषिक समुदायको पहिचान, स्वाभिमानका साथै हरेक भाषिक समुदायको जीवनरूपी मातृभाषालाई राज्यको हरेक व्यक्ति र निकायले सम्मान गरी सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । र त मातृभाषा विषयको विकल्प संस्कृत वा अन्य भाषा हुन सक्दैनन्, किनकि मातृभाषा बालबालिकाको अन्तरात्माको आवाज हो, संस्कार हो, संस्कृति अनि उसको समष्टि जीवनको परिचय र पहिचान हो । साथै उनीहरूको जिन्दगीको गौरव र स्वाभिमानको परिचायक हो मातृभाषा, हामी सबै नेपालीका लागि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीजस्तै ।

(लेखक भाषा आयोगका उपसचिव  एवं बहुभाषिक शिक्षा विषयमा विद्यावारिधि र अध्येता हुन्)