संस्कृत भाषा : भ्रम र यथार्थ- ३

काठमाडाैं

संस्कृत मातृभाषा होइन र संविधानतः नेपाली पनि मातृभाषा होइन । यस तथ्यलाई प्रष्ट पार्नका लागि नेपालको संविधान (२०७२) र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षासम्वन्धी ऐन, २०७५ हेर्नुपर्ने हुन्छ । म ती भाषिक प्रावधानहरू प्रस्तुत गर्दछु-

१. ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।’ (सरकारी कामकाजको भाषा, धारा ७.१)

२. ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।’ (३१.१) अनि ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।’ (शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा ३१.५)

३. ‘विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा वा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा हुन सक्नेछ ।’ (शिक्षणको माध्यम भाषा, दफा २६.१)

४. ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायका नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।’ (मातृभाषी शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, दफा २८.१)

१. संविधानतः नेपाली भाषा मातृभाषा होइन

कमसेकम आधारभूत शिक्षा (कक्षा १-८) मा संस्कृत भाषाको स्थान देखिदैन । त्यसो हो भने संस्कृत भाषा कक्षा १ देखि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले किन लागु गर्न खोज्दै छ, नियत के हो ? यसमा हाम्रो चासो छ र सतर्कता हुनुपर्दछ ।

नेपालको संविधान (२०७२)मा दुइ प्रकारको भाषाको परिकल्पना गरिएको छ (‘नेपाली’ (धारा ७) र ‘मातृभाषा’ (धारा ३१) । अरू भाषा छैन । यी भाषाहरूलाई कार्यादेश (म्यान्डेट) पनि दिइएको छ । नेपाली भाषालाई ‘नेपालको सरकारी कामकाजको काम’ सौपेको छ भने ‘मातृभाषा’ लाई पठनपाठनको जिम्मा लगाइएको छ । हो, मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको अधिकार दिइएको छैन । संविधानमा ‘राष्ट्रभाषा’ शब्द पनि छ (धारा ६,७.२) तर त्यो भाषालाई दिइएको दर्जा (स्टाटस मात्र हो ।

संविधानका यी धाराबाट नेपाली भाषा र मातृभाषाको हैसियत फरक रहेको छ । र नेपाली भाषा मातृभाषा होइन भन्ने पनि निष्कर्ष निस्किन्छ ।
अर्को, शिक्षा ऐनको दफा २६ (१) मा ‘नेपाली भाषा’ र ‘मातृभाषा’ दुवै शब्द फरक फरक अर्थ र सन्दर्भमा प्रयोग भएको छ । यस ऐनले पनि नेपाली भाषा र मातृभाषा एउटै होइनन् भन्ने प्रष्ट पार्दछ । कानुनको प्रतिविम्व सरकारी निकायहरूमा पर्दछ । यसलाई पनि हेरौं-

(१) रेडियो नेपालमा ‘मातृभाषा समाचार डेस्क’ छ ।

(२) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रमको आधारभूत तहको ढाँचामा पहिलो पत्र ‘नेपाली’ र दोस्रो पत्र ‘अङ्ग्रेजी’ अनि छैठौं पत्र ‘मातृभाषा’ को क्रम छ र ‘मातृभाषा विषय समिति’ को पनि छ ।

यसै गरी  (३) नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा ‘मातृभाषा विभाग’ र ‘मातृभाषा साहित्य विभाग’ को व्यवस्था छ । र सबैले नेपाली भाषाको लागि छुट्टै व्यवस्था देख्न सकिन्छ ।

संविधान, ऐन(कानुन र सरकारी निकायको प्रस्तुति हेर्दा ‘नेपाली भाषा’ र ‘मातृभाषा’ लाई फरक फरक व्यवहार गरेको अनुभूत हुन्छ । म यसको भुक्तभोगी हुँ । मातृभाषालाई नेपाली सो सरहको व्यवस्था छैन, व्यवहार पनि छैन र गरिदैन पनि । नेपाली समाज अछुतलाई जस्तै, दोस्रो वा तेस्रो दर्जाको नागरिक सरह ।

माथिको प्रस्तुतितबाट के प्रष्ट भइसकेको छ भने नेपाली भाषा नेपाल सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा हो अनि मातृभाषा पठनपाठनको मात्र भाषा हो । दुवैलाई आ-आफ्ना हैसियतमा राखिएको छ । यसर्थ ‘नेपाली भाषा’ भनेको ‘मातृभाषा’ होइन अनि ‘मातृभाषा’मा सरकारी कामकाज गर्न पाइँदैन पनि । हालांकी भाषाविज्ञानका अध्येयता वा जनसाधारणले आफ्ना दैनिक व्यवहारमा नेपाली भाषालाई पनि ’मातृभाषा’ भन्न सक्छन् । र कानुनले सामान्य अवस्थामा सबैलाई ‘भाषा’ शब्दको प्रयोग गरिएको छ ।

यस्तो किन ? मसंग उत्तर छैन । संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ । यो कुरा संविधानमा नै लेखिएको छ । मातृभाषामा सरकारी कामकाज गर्न पाइदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले एक पटक मात्र होइन, दुई पटक आदेश जारी गरिसकेको पनि छ ।

२. संस्कृत भाषा कसैको मातृभाषा होइन

संविधान र शिक्षा ऐनमा समेत ‘समुदायको मातृभाषा’ मा शिक्षा दिइने भनिएको छ । कानुनले कुनै भाषा ‘मातृभाषा’ हुनको लागि समुदायको हुनु पर्ने किटान गरिएको छ । ’नेपाली समुदायलाई … आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा’ पाउने हक हुनेछ (धारा ३१.५) भनिएको छ भने शिक्षा ऐनमा “सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा“ (दफा २६) र प्रत्येक ‘नेपाली समुदायका नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा’ … शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ (दफा २८.१) भनिएको छ । यस्तै व्यवस्था दफा ३.१ मा पनि छ– ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।’

संविधान र ऐनले समुदायमा बोलिने मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था गरेको छ । मातृभाषा हुनका लागि सो भाषा बोल्ने समुदाय प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।

अब प्रश्न उठछ ‘संस्कृत भाषा’ कुन समुदायको मातृभाषा हो ? अर्थात् संस्कृत कुन समुदायले बोल्छ र त्यो समुदाय कहाँ बस्छ, कतै खुलेको छैन । यसर्थ संस्कृत मातृभाषा होइन भन्ने प्रष्टिन्छ । र व्यवहारतः विश्वमा यो भाषा मातृभाषाको रूपमा कतै बोलिदैन पनि (मातृभाषा हुनको लागि दैनिक व्यवहारमा बोलिनु पर्दछ) । संविधानले व्याख्या गरेको ‘खस–आर्य’ समुदायको भाषा नेपाली हो । तसर्थ साधारण विद्यालयमा पठनपाठनको लागि समुदाय नभएका संस्कृत लगायतका भाषाहरूका लागि कुनै कानुनी आधार छैन । कमसेकम आधारभूत शिक्षा (कक्षा १–८) मा संस्कृत भाषाको स्थान देखिदैन । त्यसो हो भने संस्कृत भाषा कक्षा १ देखि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले किन लागु गर्न खोज्दै छ, नियत के हो ? यसमा हाम्रो चासो छ र सतर्कता हुनुपर्दछ । यसर्थ आधारभूत तहसम्म यो भाषा पठनपाठनको लागि कुनै कानुनी प्रावधान छैन र संविधानभन्दा ठुलो कुनै ऐनकानुन वा निर्देशिका हुँदैन पनि ।

३. मातृभाषा के हो ? मातृभाषामा शिक्षा किन ?

संविधानको धारा र ऐन कानुनको दफाहरूले आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षालाई ग्यारेन्टी गरेको छ । यसर्थ मातृभाषा शिक्षा दिन तिनै तहका नेपाल सरकार र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र जस्ता सरकारी निकायहरू यसतर्फ कटिबद्ध हुन पर्ने हो, उनीहरू गैरसंवैधानिक क्रियाकलापमा सक्रिय देखिन्छ ।

वर्तमान संविधान तथा शिक्षा ऐनले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा ‘मातृभाषामा’ दिने सुनिश्चित गरेको पनि छ (हे. धारा ३१.१ र दफा ३.१ र २८.१)। समुदायले बोल्ने ‘मातृभाषामा शिक्षा’लाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थित गरेको छ र भनिएको छ– ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।’ (दफा ३.१) । यहाँ ’मातृभाषामा’ भनेको मातृभाषाको माध्यमबाट दिइने शिक्षा हो । यो विषयको शिक्षा होइन । उक्त शिक्षा ऐनको परिभाषा (२.६) मा नै यसलाई प्रष्ट पारिएको छ–

‘मातृभाषी शिक्षा’ भन्नाले नेपालमा बोलिने नेपाली समुदायको कुनै मातृभाषाका माध्यमबाट दिइने शिक्षालाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षालाई समेत जनाउँछ ।’

प्रश्न उठछ ‘मातृभाषा’ भनेको के हो ? बुझ्ने प्रयास गरौं । कानुनमा ‘नेपाली समुदायको मातृभाषा’ भन्ने शब्दावली रहेको छ । यसबाट ‘मातृभाषा’ त्यो हो जो समुदायले बोल्दछ भन्ने अर्थ लाग्छ । समुदायले नबोल्ने भाषा ‘मातृभाषा’ होइन भन्ने संविधानको आसय देखिन्छ । लिम्बु, तामाङ, गुरुङ जस्ता एउटा समुदायले एउटा मात्र मातृभाषा बोल्दछ भने मगर जस्ता एकभन्दा धेरै भाषा बोल्ने समुदाय पनि छन् । नेवार त भाषिक समुदाय नै हो । मैथिली, भोजपुरी, अवधी आदि समुदाय पनि भाषिक समुदाय हो । नेपालमा ९६ भन्दा धेरै समुदाय छन् जो आ(आफ्नै मातृभाषा बोल्न रमाउँछन् ।

हामीमा के भ्रम छ भने ‘मातृभाषा’ भनेको ‘आमाको भाषा’ वा ‘आमाले बोल्ने भाषा’ हो । अनि के प्रष्ट हुन आवश्यक छ भने आमाले बोल्ने भाषा नै बालकले बोल्छ भन्ने छैन । बाबुले बोल्ने वा बाबुको समुदायले बोल्ने भाषा बालकले बोल्न सक्छ । तामाङ जस्तो आदिवासी समुदायले ‘पूर्खाको भूमि’ र ‘पूर्खाको भाषा’ भन्ने शब्दको प्रयोग गर्दछ । आजभोलि जातीय विशेषको भाषालाई ‘पूर्ख्यौली भाषा’ प्रयोग हुन थालेको छ । भाषाशास्त्रीहरू ‘पहिलो भाषा’ भन्न रुचाउँछन् । पहिलो भाषाले मातृभाषा जे भने पनि आमाको काखैदेखि जानेको भाषा भन्ने अर्थ लाग्छ ।
कानुनले मातृभाषालाई समुदायले बोल्ने भाषा भनेर किटान गरेको छ । मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिन सुनिश्चित पनि गरेको छ तर नेपाल सरकार र यसका सम्वन्धित निकायहरू मातृभाषी बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिन तयार छैनन् । ऐन कानुनमा व्यवस्था त गर्छन्, बजेट भाषणमा हरफहरू छाप्छन् तर व्यवहारमा अझसम्म प्रतिविम्बित भएको देखिदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नै ३० वर्ष अगाडि नै मातृभाषाका शिक्षाको व्यवस्था गरेको हो । मातृभाषी बालबालिकाले आफ्ना मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित भएका बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९, आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र २००७ आदि सन्धी, महासन्धी र घोषणापत्रहरूमा नेपालले हस्ताक्षर गरेर पक्ष राष्ट्र पनि बनेको छ । तर पनि मातृभाषामा शिक्षा दिन कञ्जुसाइ मात्र होइन, समुदायमा नबोलिने मृतः भाषा लाद्न सक्रिय छन् ।

यहाँ के प्रष्ट पारौ भने संविधानत संस्कृत भाषा मातृभाषा नभएता पनि यो भाषा शास्र्त्रीय भाषाको रूपमा पठनपाठन हुन्छ । यो हिन्दूधर्मको पूजा आदिमा प्रयोग हुने धार्मिक भाषा पनि हुनाले राणाकालदेखि नै नेपालमा यस भाषामा पठनपाठन भइआएको हो र हाल पनि गुरूकुल शिक्षामा प्रारम्भिक कक्षादेखि नै पठनपाठन हुन्छ । यसै गरी कक्षा ६–८ मा संस्कृत शिक्षा, गुरूकुल विद्याश्रम शिक्षा र वेदविद्याश्रम शिक्षामा पठनपाठन भइरहेको छ । ती विद्यालयहरूमा नेपाली, संस्कृत रचना, गणित, संस्कृत व्याकरण, कर्मकाण्ड, संस्कृत भाषा, वेद वा नीति शास्त्र आदिको पठनपाठन हुन्छ । यो भाषा कक्षा ९(१२ मा निरन्तरता छ । यसका साथै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका १२ वटा आंगिक क्याम्पसहरू (विद्यापिठ)मा स्नातक तहको र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (स्था. २०४३)मा स्नाकोत्तर र विद्यावारिधी सम्मको अध्ययन हुन्छ । देशले प्रतिवर्ष करौडो रूपियाँ खर्च गरिरहेको छ र यसमा कुनै पनि मातृभाषीले मन दुखाएको छैन । कतिले यो शिक्षा प्राप्त गरेर आफ्नो र देशको लागि के उपलब्धी हासिल भयो, उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई संस्कृत शिक्षा दिए वा दिएनन् यसतिर पनि मातृभाषीहरूले चासो दिएका छैनन् । संस्कृतका पक्षधरले मातृभाषी बालबालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहन्छन् भने यी सवै लगानी खोज्न उनीहरू चुक्ने पनि छैनन् ।

अध्ययनको निचोड

यस लेखमा मैले संस्कत भाषाको महत्वलाई कम आँकेको होइन, संवैधानिक पोजिसन प्रष्ट पारेको मात्र हुँ । यो शास्त्रीय भाषा हुनाले अध्ययन–अनुसन्धानको केन्द्रमा रहनु पर्छ । उच्च शिक्षाको घेरामा हुनुपर्छ । यो उसको पोजिसन हो र हैसियत पनि । मातृभाषाको सीमा आधारभूत तह (कक्षा १-८) हुनाले यसलाई माध्यमिक विद्यालय (कक्षा ९(१२) सम्म तान्न सकिन्छ । मैले यहाँ संस्कृत भाषाको गरीमा यथावत् राखिनु पर्छ भन्न खोजिएको हुँ ।

मातृभाषा परिवर्तनशील हुन्छ र शास्त्रीय भाषा (ब्याकरण) स्थिर हुन्छ । मातृभाषा दैनिक जीवनयापन र सञ्चारको लागि हुन्छ । शास्त्रीय भाषाले यसो गर्न सक्दैन । यसर्थ संस्कृत भाषालाई कक्षा १ मा लाद्नु खोज्नु संस्कृत भाषाको गरीमालाई घटानु हुनेछ भने अर्को्तिर मातृभाषाको अधिकार हनन गरेको ठहरिने छ । यसो गर्दा संविधानको धारा पनि उलङ्घन हुन्छ । समुदायको मातृभाषाप्रति नेपाली वा संस्कृत भाषाले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु शोभनीय हुँदैन र उसको संवैधानिक अधिकार खोस्नु पनि हुँदैन । आजको युग भाषिक दादागिरी (हेजिमनी) देखाउने युग होइन । प्रत्येक भाषाप्रति प्रत्येकले समान व्यवहार गर्नुपर्छ र सम्मान व्यक्त गर्न सिक्नु पनि पर्छ ।

यसर्थ नेपाली, संस्कृत र मातृभाषाको लागि भएको संवैधानिक व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार हुनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो र सदा हुनुपर्दछ भन्ने मेरो ठहर रहेको छ र म यसै विचारमा अडिक पनि छु ।

० ० ०

यो पनि

तपाईको प्रतिक्रिया