सरकारको सेयर नबढाएपछि साल्ट ट्रेडिङको लाभांस रोक्का


अर्थ मन्त्रालयले सरकारको आंशिक स्वामित्वको संस्थान साल्ट ट्रेडिङका सेयर धनीको लाभांश रोकेको छ। मन्त्रालयले १६ महिनादेखि लाभांश बाँढ्ने स्वीकृति दिएको छैन। साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनमा सेयर स्वामित्वका विषयमा उठेको विवादमाथि छानबिन भइरहेका कारण लाभांश बाँढ्न स्वीकृति नदिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘तत्कालीन समयमा साल्ट ट्रेडिङमा अग्राधिकार सेयर कसको हुनुपर्ने भन्ने विषयमा विवाद उठेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनले सरकारको सेयर बढी हुनुपर्ने देखाएपछि निजी क्षेत्र र सरकारबीच विवाद उत्पान्न भएको थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि थप छानबिनको जिम्मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिइएको थियो। छानबिन नटुंगिएसम्म लाभांशका लागि अर्थले स्वीकृति नदिएको हो।’

हाल कम्पनीमा सरकारको २१.२८ प्रतिशत र अन्यको ७८.७२ प्रतिशत सेयर छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा साल्ट ट्रेडिङले खुद मुनाफाको १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यस समयमा साल्टले ७३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कुल मुनाफा आर्जन गरेको थियो। संस्थानले वितरणका लागि प्रस्ताव गरेको नगद लाभांश ९८ लाख २३ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ छ।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८२ को उपदफा (२) अनुसार सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका कम्पनीले सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारका तर्फबाट सञ्चालक समितिको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नगद लाभांश वितरणका लागि सहमति दिए पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा लाभांश वितरण रोकिएको छ।

२०७४ फागुन १६ गते नै साल्ट ट्रेडिङले आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै लाभांश वितरणका लागि स्वीकृति दिन माग गरेको थियो। सोहीअनुसार आपूर्ति मन्त्रालयले पुसमा अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृतिका लागि पत्राचार गरेको थियो। साथै जेठ ९ मा समेत आपूर्ति मन्त्रालयले ताकेता गरेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म लाभांश वितरण गर्ने स्वीकृति दिएको छैन।

साल्ट ट्रेडिङका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरले सरकारले स्वीकृति नदिँदा साल्ट ट्रेडिङको नगद लाभांश वितरण रोकिएको पुष्टि गरे। उनले भने, ‘सरकारकै प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा मन्त्रालय सदस्य रहने सञ्चालक समितिले लाभांश दिने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अर्काे मन्त्रालयले रोकेको अवस्था छ। सरकारले लगानीका सवालमा ठूला कुरा गरिरहँदा, यस्तो गतिविधिबाट अरु लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने उत्साह कसरी आउँछ ? ’

सरकारले लाभांश रोकिरहँदा आफूहरू न्यायका लागि अदालत जानसक्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।

जानकारी भएन

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भने लाभांश रोकिएको बारे जानकारी नभएको बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव तोयाराम रायाले यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। उनले भने, ‘त्यस्तो भएको छ ? खोइ मलाई त थाहा भएन।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले लाभांश स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले लाभांश स्वीकृत गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौं। तर अहिलेसम्म त्यसको जवाफ आएको छैन।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा पवन तिमिल्सिनाले लेखेका छन् । 

तपाईको प्रतिक्रिया

Ads by google

Counter

पत्रपत्रिका