सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को अन्तिम महिना असारमा मात्रै विकासको नाममा ५८ अर्ब ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । । गत आवमा विकासका लागि कुल ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले गत जेठ मसान्तसम्म जम्मा १ खर्ब ५१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो ।
प्रतिशतका आधारमा पनि गत जेठ मसान्तसम्मको ११ महिनामा जम्मा ४८।२३ प्रतिशत मात्र रहेको पूँजिगत खर्च असार ३१सम्म आइपुग्दा हृवात्तै बढेर ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हो । गत आवको अन्तिम महिना असारमा मात्र १७ प्रतिशत पूँजिगत खर्च भएको छ । जस अनुसार गत आवको असार मसान्त सम्ममा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी ९२ खर्ब १७ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आवको अन्तिम समयमा आएर यसरी असारे भेलमा खर्च बगाउँदा पनि गत आवमा विनियोजन भएको कुल पूँजिगत खर्च भेट्न अँझै करिब १ खर्ब खर्च हुन सकेको छैन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले सरकारले गत आवमा पूँजिगत खर्च संसोधित लक्ष्य नजिक पुर्याउन सफल भएको दावी गरे । उनले मंगलबारदेखि आर्थिक वर्ष समाप्त भएपनि चेक भुक्तानी भएका सबै विवरण नआएसम्म अहिलेसम्म भएको पूँजिगत खर्चका बारेमा एकिन केही भन्न नसकिने बताए । उनले सरकारले गत आव २०७५/०७६ कालागि विनियोजन गरेको कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट मध्ये चालु खर्च ९ तलबभत्ता० तर्फ ८५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ९विकास निर्माण० तर्फ ७६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था ९ऋण भुक्तानी० तर्फ ९१ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए ।
आव २०७५÷०७६का लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले चालु खर्च ९ तलबभत्ता० तर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड, पुँजीगत खर्च ९विकास निर्माण० तर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड र वित्तीय व्यवस्था ९ऋण भुक्तानी० तर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अहिलेसम्म कुल विनियोजित बजेटमा १० खर्बभन्दा बढी खर्च भएको छैन ।
यसले गत आवमा पनि सरकारले आव सकिन लाग्दा हतारमा असारे भेलसँगै विकास बजेट सक्न पूँजिगत खर्च गर्ने क्रमलाई व्यापक तिब्रता दिएको देखिन्छ । विगतका वर्षहरुमा झै यो वर्ष पनि सरकारले आवको अन्तिम समयमा आएर हतारमा विकास खर्च बढाउने पुरानै प्रबृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ । जसका कारण ‘असारे विकास’का लागि एक महिनामै दैनिक करिब ४ अर्बका दरले पूँजिगत खर्च भएको पाइएको छ । संघीय संसदको अर्थ समितिले असार महिनाभर कूल पूँजीगत बजेटको १० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च नबढाउन निर्देशन दिए पनि गत आवको अन्तिम महिना असारमा मात्र १७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अन्तिम समयमा आएर जथाभावि रुपमा हतारमा पूँजिगत खर्च गर्ने यस्तो कार्यमा सरकारको बजेट खर्च गर्ने तरिकामा असक्षमता भएको सम्बन्धित अर्थविद् एवं सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
आव २०७५र०७६ कालागि विनियोजन गरेको कुल कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट मध्ये चालु खर्च तर्फ ८५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च तर्फ ७६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ९१ प्रतिशत खर्च भएको सरकारको दावी ।
विकासको नाममा एक महिनामै ५८ अर्ब ५ करोड खर्च
गत आवमा भएका खर्चहरुका बारेमा समिक्षा गर्दा विकास निर्माणको मूल दायित्व बोकेकै मन्त्रालयका खर्च प्रगति न्यून रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय जस्ता तालुकदार निकायकै खर्च सन्तोषजनक नरहेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् । बुधबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ सुरु हुँदै छ । जसका कारण मंगलबारसम्म विभिन्न मन्त्रालयबीच बजेट खर्चको प्रतिष्पर्धादेखि बिल मिलाउने हतारो थियो । ११ महिना काम नगर्ने तर अन्तिम एक महिनामा कामको रफ्तार बढाउने प्रवृत्ति दोहोरीएको भन्दै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि ठुला भनिएका मन्त्रालयको बजेट खर्च नै नभएको तथ्यांक राखेको छ । अहिलेसम्म ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च नगर्ने मन्त्रालयमा अर्थ, खानेपानी, महिला तथा बालबालिका र कानून मन्त्रालय छन् ।
अहिले दुई तिहाईको बलियो सरकार हुँदा समेत अपेक्षित रुपमा बजेट खर्च नभएकोप्रति जनगुनासो बढ्दो छ । असारको अन्तिम साता हुने कामको रफतार मंसिरमा पनि बनाउन उनीहरुले सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।