आपूर्ति वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्रले सरकारले भन्सार दर बाध्यतावश बढाएको बताएका छन् । उनले वाणिज्य व्यवसायमा सहजीकरणको सन्दर्भमा भन्सारका दरहरु बढेको छन् र विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त अनुसार मुलुकको बाध्यताले अधिकतम भन्सारदर लगाइएको कुरा व्यक्त गरे ।
महानिर्देशक गौचनले वाणिज्य विभाग अनुगमनमा मात्र सिमित नरही व्यापार व्यवसाय प्रबद्र्धनमा समेत प्रतिबद्ध रहेको र अनुगमनमा सशंकित नहुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले चेम्बर सचिवालय जमलमा आज गरेको वाणिज्य सम्बन्धी समसामयिक विषयमा कार्यक्रम गरेको थियो ।
कार्यक्रममा उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार लेवल लगाईएका वस्तु बिक्रि गर्नुपर्नेमा सबै उद्यमी व्यवसायीलाई सजग हुन बताए । बजार अुनगमन निरन्तर प्रक्रिया रहेको भईरहेको जानकारी गराउँदै खरीद बिल जारी गर्दा र बिक्रि विल जारी गर्ने सेमत अनिवार्य भएकोले सो नभएमा जरिवाना गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले बजार अनुगमनलाई कहाँ के कस्तो कमजोरी छ पहिल्याएर त्समा नै पुर्नविचार गरी नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने कुरा औल्याए । अध्यक्ष श्रेष्ठले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा नै आवश्यक संशोधन हुनुपर्ने, दण्ड सजायको प्रावधानमा पनि पुःन विचार गरी आर्थिक क्षतिमा आर्थिक नै दण्ड हुनुपर्ने र थुन छेक गर्न नहुनेतर्फ जोड दिए । उनले ठाउँ र वस्तु अनुसार मूल्य फरक फरक हुने र अधिकतम खुद्रा मुल्य तोक्ने हुँदा सो बमोजिम बजार अनुगमनमा पनि त्यही दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने विचार राखे ।
