आरक्षणको नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

विचार

आरक्षणको नीति र अभ्यास

गत महिना संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आरक्षणसम्बन्धी सहमति गरेपछि पुनः आरक्षणको विषयले सबैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । नेपालमा आरक्षणको नीतिको व्यवस्था, प्रयोग र अभ्यास हुन थालेको करिब डेढ दशक भयो । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् अन्तरिम सविंधान-२०६३ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम निजामति ऐन-२०६४ को सशोंधनमार्फत आरक्षणको नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । यो निजामति ऐन सशोंधन गर्नु पूर्व नेपालमा आरक्षणको सम्भाव्यता अध्ययन तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त रुपमा गरेको थियो । ‘निजामति सेवामा आरक्षण अध्ययन प्रतिवेदन- २०६३’ प्रतिवेदन जुन चैत्रमा सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा नेपालमा पहिलो पटक आरक्षणको नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । चैत्रमा सरकारलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदनकै जगमा निजामति कर्मचारी सेवा ऐन- २०६४ जारी भयो । समावेशीकरणको लागि सो ऐनले प्रथम पटक नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा आरक्षणको नीतिले स्थान पायो । फलस्वरुप नेपालका छ वटा क्लस्टरहरुलाई निजामति सेवामा महिला ३३, आदिवासी जनजाति २७, मधेशी २२, दलित ९, अपाङ्गता ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशतका दरले कुल हिस्साको ४५ प्रतिशतमा समावेशीताको प्रतिशत किटान गरियो । त्यो नीति लागु भएको करिब १३ वर्ष भयो ।

अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष

‘निजामति सेवामा आरक्षण अध्ययन प्रतिवेदन–२०६३’ प्रतिवेदनले नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा पहिलोपल्ट विभिन्न समूहगत उपस्थितिको वा हिस्साको अध्ययन गरिएको थियो । ती समूहहरु पाँचवटा थिएः पहिलो, आदिवासी जनजाति, दोस्रो, मधेसी, तेस्रो, महिला, चौथो, दलित र पाँचौ, अपाङ्गता । माथि उल्लेखित पाँचवटा क्लस्टरको कर्मचारीतन्त्रमा नगन्य र कमजोर उपस्थिति रहेको कारणले गर्दा यिनीहरुलाई विभिन्न प्रतिशतमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमध्ये पिछडिएको क्षेत्र क्लस्टर थिएन, तर निजामति कर्मचारी ऐन-२०६४ पारित हुदा ४ प्रतिशत छुट्याइयो । सो प्रतिवदनले जनाए अनुसार राजपत्राकिंत अधिकृतस्तरमा जातजातिको सहभागिता संख्या प्रतिशतमा वाहुनको ४,७२१ जना ५८.३ प्रतिशतसहित अग्रस्थानमा, नेवारको १,१५२ संख्यासहित १४.२ प्रतिशत, क्षेत्रीेको १,०८० जना १३.३ प्रतिशतसहित ,जनजाति(नेवार बाहेक) २६३ जना ३.३ प्रतिशतसहित , दलित ७४ जना ०.९ प्रतिशतसहित र मधेशी, मुश्लिम, मारवाडीको ८०५ जना ९.९ प्रतिशत रहेको छ । जसमा खसआर्यको ७१.६ प्रतिशत हुन जान्छ । (स्रोतः निजामति किताबखाना, २०६३) यो तथ्यांक मूल्याकंन नेपालमा निजामति सेवामा आरक्षणको नीति लिनु भन्दा अगाडि नेपाल सरकारले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन हो । उही प्रतिवेदनको ३७ पृष्ठमा लोकसेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालय, कमलपोखरी, २०६३ स्रोत खुलाई उल्लेख भए बमोजिम सिफारिस हुनेमा ८६.९ प्रतिशत वाहुन र ७.६ प्रतिशत क्षेत्री जातिका गरी ९४.५ प्रतिशत खसआर्यका थिए । यस प्रतिवेदनले नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा विभिन्न जातिजाति, समूहहरुको न्यून उपस्थिति रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ती कमजोर उपस्थिति भएका जातजाति र समूहहरुलाई राज्यको निजामति प्रशासनमा क्रमशः लैजान आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो ।


प्रस्तावित निजामति कर्मचारी विधेयक

यस विधेयकको धारा ९ मा क.महिला ३३, आदिवासी जनजाति २४, मधेसी २०, दलित ९, थारु ४, मुस्लिम ३, पिछडिएका क्षेत्र ४, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ३ प्रतिशत कुल ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर बाँड्ने प्रस्तावित गरेको छ । सोही धारा ९ को दफा, ‘(२)उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि यस दफा बमोजिमको सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभरमा राजपत्राकिंत श्रेणी वा अधिकृतस्तरको पदमा एक पटक र राजपत्र अनकिंत वा सहायकस्तरको पदमा एकपटक मात्र लिन पाउनेछ ।’ त्यसैगरि अर्कोमा, ‘(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि एउटै व्यक्तिले सो उपदफा बमोजिमको एकभन्दा बढी समूहबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था रहेछ भने निजले त्यस्ता समूहहरु मध्येबाट रोजेको कुनै एउटा समूहबाट मात्र यस दफा बमोजिमको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ ।’ उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरि विधेयकमा आरक्षित स्थानमा कुनै आवेदन वा कुनै उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन नसकेमा अर्को आ.व.मा फ्रीज गरेर खुल्लामा त्यसलाई बदल्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जबकि पहिलेको ऐनमा भएको व्यवस्थालाई उल्टाइएको छ । (स्रोतः प्रस्तावित विधेयक)

राज्य व्यवस्था तथा सुशासनको निर्णय

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आरक्षणबारे करिब दुई वर्षसम्म आफनो टेबुलमा राखेर तपशिलको सहमति गरेको छ । कुल विज्ञापित संख्याको ४९ प्रतिशत छुट्याइने छ । त्यसलाई शत प्रतिशत मानेर त्यसबाट महिलालाई २४.५, खसआर्यलाई २८, आदिवासी जनजातिलाई २६, मधेसीलाई १६, दलितलाई १३, थारुलाई ५, मुश्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गतालाई ४–४ प्रतिशत वितरण गर्ने सहमति गरेको छ । यस्तो नीतिगत व्यवस्था हुनेगरी आरक्षणसम्बन्धी सहमति गरेर समितिले प्रतिनिधिसभामा अरु विषयहरुलाई पार लाउदै पेश गर्न थालेको छ । (स्रोतः नयाँ पत्रिका दैनिक असार ६)

आरक्षणको समीक्षा र पुनरावलोकन

हुन त आरक्षणसम्बन्धी नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदन २०६३ मा २० पछि यसको रिभ्यु गर्ने उल्लेख गरेको छ । हाल १३ वर्ष मात्रै पुगेको सन्दर्भमा अझै सात वर्ष बाँकी छ । तैपनि यसको प्रयोग र कार्यान्वयन सम्बन्धमा समीक्षा हुन जरुरी छ । विशेषगरी संसदमा यस विषयमा विचाराधीन रहकै दुई वर्ष नाघि सक्यो, यसबीचमा नेपाल सरकार वा संसदले विज्ञहरुको कार्यदल बनाएर यस सम्बन्धी व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो । संसदले कानून बनाउन अगाडि गरिने यस्तो अध्ययन प्रतिवेदनले विद्यमान वास्तविकताको जाँच र धरातलीय यथार्थ पत्ता लगाउने कार्य नीति निर्माणमा निकै फलदायी हुने थियो । तर यो सब केही हुन सकेन ।

१३ वर्षे कार्यान्वयनावधिको समीक्षा भने गरिनु पर्दछ । हाल त्यसको कुनै लेखाजोखा नभईकन हचुवाको भरमा आरक्षणसम्बन्धी नीतिमा फेरबदल र सशोंधन गर्न खोजिएको छ । सबैथोक मै जान्दछु भन्ने नेताहरु भएको देशमा यस्तो हुनु सयोंग होइन, स्वभाविक नै छ । कार्यान्वयनको यस बीचको अनुभव त्यति सुखद र सन्तोषजनक छैन । आरक्षण कार्यान्वयनमा यसका सरोकारवालाहरु खुशी छैनन् । त्यसो हुनुको पहिलो कारण सबै क्लस्टरहरुको क्रिमी लेयरले मात्रै फाइदा उठाउन सफल रह्यो । बाँकी सबै वञ्चितीकरणमा प¥यो । पीँधकाहरु पीँधमै रहे । दोस्रो, विभिन्न क्लस्टरका मेधावीहरुले खुल्लामा अग्रपक्तिंमा नाम निकालेका थिए, तिनीहरुलाई पहिला नतिजा ल्याउने नाममा आरक्षणबाटै सिफारिस गरेर सिट बचत गर्दै खसआर्य उम्मेदवारलाई खुल्लामा सिफारिस गर्नाले शकांको वातावरण बन्यो । तेस्रो, महिला क्लस्टरको नाममा छुटिने ३३ प्रतिशतमा खसआर्य महिलाको वर्चश्व रह्यो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयुक्त प्रतिवेदन–२०६३ मा पाँच वर्षपछि महिला क्लस्टरको विविधिकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था थियो तर त्यो लागू हुन सकेन । चौथो, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गताबाट पनि अधिकांश खसआर्य नै सिफारिस भइरह्यो । पाँचौ, अरु जाति वा समूहका होनहार जसले खुल्लामै अग्रस्थानमा नाम निकाल्नेहरुलाई आरक्षणबाटै सिफारिस गर्ने काम भयो ।

राज्यसत्ताको नियत

राज्यसत्ताको नीति बद्ले पनि नियत कहिले बदल्न सकेन । नियत उही रहेकोले आरक्षणको कार्यान्वयन पनि इमानदारी र निष्पक्ष हुन सकेन । कुनै न कुनै तरिकाले जालझेल भइरह्यो । आरक्षण नीतिको वैज्ञानिक, थप परिष्कृत र लक्ष्य हासिल हुने तरिकाले कार्यान्वयन र नीतिको परिमार्जन हुने सकेन । राज्यसत्ताले जहिले पनि समान हिस्सा माग गर्नेहरुलाई सौताको छोराछोरीलाई गरिने व्यवहार गरिरहे । उनीहरुले आफनो भाग खोस्न थालेको ठानिरहे । नियतमा रहेको खोटले आरक्षणलाई पनि सविंधानका कतिपय उचित व्यवस्थालाई लत्याएको जसरी लत्याइ रहे ।

आरक्षणको नीति कस्तो हुनु पर्छ ?

आरक्षणको नीति लागू गर्नु पूर्व कर्मचारतन्त्रमा रहेको परिदृष्यमा आधारभूत परिवर्तन भएको छैन । शताब्दीयौंदेखि कायम रहेको संरचनामा एक दशकमै आधारभूत फेरबदल आउनु पनि सम्भव हुने कुरो भएन । केही अगाडि प्रकाशित न्याय सेवा र सामान्य प्रशासनतर्फ सहसचिवमा आन्तरिकमा खसआर्यबाहेक कोही थिएन । अझै पनि संरचनागत लाभासं र खसआर्यमैत्री राज्यको नीतिको कारणले एकलौटी प्रतिस्पर्धा भयो । कर्मचारीतन्त्रमा जसको जनसंख्याको अनुपातमा तुलनात्मक वर्चश्व र उपस्थिति छ, तिनलाई हटाउनु आवश्यक छ । जसको न्यून वा दयनीय उपस्थिति छ, तिनलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । माथिल्लो नीतिगत राजपत्राकिंत प्रथम र दोस्रो श्रेणी, विशिष्ट र सचिवस्तरमा दक्षिण अफ्रिकामा जस्तै श्वेतपत्र जारी गरेर विशेष नीति ल्याएर समायोजन वा प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति गर्ने कार्य योजना ल्याउनु पर्छ । उपल्लो दर्जामा समावेशीता कडाइका साथ लागू गर्न आवश्यक छ । आरक्षणको नीतिलाई समाजमा विद्यमान रहेको सबै प्रकारका विभेद र असमानताहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा सम्बोधन गर्ने लक्ष्यसहित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

मूलतः नेपालमा आरक्षणको कार्यान्वयन गर्ने कार्य लोकसेवा आयोगले गर्दै आयो । जबकि सो आयोगको प्रयोजन अरु थोक नै हो । आरक्षणको मर्म फरक भएकोले आयोगले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विषय सम्भव नै होइन । आयोगको कार्यान्वयनमा विश्वस्त हुन सक्ने स्थिति छैन । किनकि गतवर्ष जेष्ठ १५ गते आयोगले स्थानीय निकायको लागि गरेको विज्ञापनमा जति आरक्षित समूहले पाउनु पर्ने हो, त्यति छुट्याइएन । त्यसैले त्यसको देशव्यापी विरोध भयो । त्यसकारण आयोगप्रति आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्ने वातावरण रहेन । आरक्षण कार्यान्वयनको लागि सरकारले प्रारम्भमै कुनै स्वायत्त निकायको स्थापना गर्नु पर्दथ्यो । तर त्यसो गरिएन । अब त्यस्तो स्वतन्त्र प्रकारको निकाय गठन गर्ने जसले आरक्षण कार्यान्वयनको गम्भीर निगरानी, अनुगमन र अवलोकन गरियोस् । अहिले आरक्षण खसआर्यले पनि २८ प्रतिशत पाउने सहमतिको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । त्यो निर्णय आफनो खसआर्य जातिको कर्मचारीतन्त्रमा जातीय वर्चश्व निरन्तरता दिने नियतसहित ल्याइएको हो । महिला क्लस्टरलाई हटाएर सम्बन्धित जातिमा आधा प्रतिशत पाउने निर्णय पनि सहि छैन । महिलाहरु दोहोरो बहिष्करणमा परेको कारणले उनीहरुको लागि ३३ प्रतिशत सहित सम्बन्धित जातिमा पनि आधा हिस्साको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । खसआर्य जाति जसको अहिलेपनि ७० प्रतिशत कर्मचारीतन्त्रमा उपस्थितिसहित वर्चश्व छ, तिनको लागि २८ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नु कदापि न्यायोचित मान्न सकिदैन । बरु समानुपातिक समोवेशीताको नीति अगींकार गरेर आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकेमा सबैले चित्त बुझाउँला । अन्यथा, आरक्षणको नाममा प्रभावशाली जाति वा समूहलाई लाभान्वित हुने नीतिको कुनै उपादेयता छैन । त्यसले समाजमा अनावश्यक विवाद, द्धन्द्ध र समस्याको सृजना गर्ने छ । संसदले आरक्षणबारे निर्णय लिनु भन्दा अगाडि गम्भीर मन्थन गरियोस् र राष्ट्रिय वहसको विषय बनाएर जानु पर्दछ । त्यसमा सबै प्रकारका आरक्षणको विज्ञदेखि समाजका सबै तप्काको सहभागिता रहने गरी कानून निर्माण अगावै वृहत परामर्श गर्नु अति आवश्यक छ । हतारमा निर्णय लिएर फुर्सदमा पछुताउनु भन्दा ढिलो भएपनि परिपक्व निर्णय गरेर कानून बनाउनु हितकारी हुने छ ।

(लेखक आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा सकारात्मक विभेद र आरक्षण विज्ञ हुन् ।)

थप यो पनि

तपाईको प्रतिक्रिया

पत्रपत्रिका