पृष्ठभूमि
भाषा आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मातृभाषामा शिक्षा र भाषाको संरक्षण तथा संवर्धनका लागि स्थानीय तहहरूका गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घसँग सहकार्यको लागि छलफल वा अन्तर्क्रिया गरी सझदारीकासाथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दुवैतर्फबाट गरिए । नगरपालिका सङ्घ नेपालका अध्यक्ष मेयर श्री अशोक कुमार ब्याञ्जूले अन्तर्क्रियाकै क्रममा सातवटै प्रदेशका २/२ नगरपालिकामा त्यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नगरपालिका सङ्घको तर्फबाट आफू तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।त्यसैगरी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष श्री होमनारायण श्रेष्ठलगायतका पदाधिकारीको छलफलको क्रममा आफूहरू पनि स्थानीय तहमा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध भएको र त्यसका लागि भाषा आयोगसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न तयार रहेको वचन दिनुभयो ।
त्यसैको जगमा टेकेर भाषा आयोगको समन्वयमा कोरोनाको बन्दाबन्दीको बीचमा पनि मातृभाषामा शिक्षालाई सहकार्यका साथ अगाडि बढेर सबै स्थानीय तहसँग पुर्याउनको मिति २०७७ साल असार ३ गते भाषा आयोग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मातृभाषा विभाग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति महासङ्घ,गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नगरपालिका सङ्घ नेपाल, नेपाल शिक्षक महासङ्घ नेपाल, तराई मधेश राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, मैथिली साहित्यकार सभा, मगही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, अवधि सांस्कृतिक विकास परिषदलगायतका ११ संस्थाहरूसहित अन्य जाति/भाषिक सङ्घसंस्थाहरूको सहभागितामा भर्चुअल बैठक भई सहकार्यको घोषणापत्र जारी गर्योः मातृभाषामा शिक्षा र भाषाको संरक्षण तथा संवर्धनको लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र साझेदारी, २०७७। त्यसपछि भाषा आयोग मातृभाषा शिक्षा शाखाको समन्वय र संयोजनमा ११ वटै संस्थाको सहभागिता र उपस्थितसहित भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा भाषिक क्षेत्रका अगुवा व्यक्तित्व तथा नेपाल जनजाति महासङघका संयोजक तथा नेता सुरेश आले मगर र नेता पर्शुराम तामाङबाट विशेष सम्बोधनका साथ स्थानीय तहमा भाषा नीति निर्माण र मातृभाषामा शिक्षा कार्यक्रम विषयक भर्चुअल अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो।त्यसैगरी दोस्रो पटक नेपालमा भाषा र मातृभाषा शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत युनिसेफ, युनेस्को, युनएनडीपि, सेभ द चिल्ड्रेन, वल्ड एजुकेसन, शिक्षा नीति तथा विकास केन्द्र, शिक्षा पत्रकार समूह, इजीआरपीलगायत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको सहभागितामा स्थानीय तहमा भाषा नीति निर्माण तथा मातृभाषा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि वा यसको खाका निर्माण विषयमा भर्चुअल अन्तरक्रिया गरी सबैको सल्लाह सुझाव लिने र विषयसम्बद्ध खाका तयार गरी आ.व.२०७७/ ७८ बाट सहकार्य र साझेदारीका साथ स्थानीय तहमा भाषा नीति निर्माण र मातृभाषा शिक्षा सञ्चालन गर्नका लागि आधार तयार गरियो।
गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा गरिएको भर्चुअल अन्तरक्रियाकै आधारमा नेपाल तामाङ घेदुङबाट ३७ भन्दा बढी स्थानीय तहमा भाषा नीति निर्माण तथा मातृभाषा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि समन्वय र पहल भएको देखिन्छ । त्यसैगरी किराँत राई यायोख्का, गुरूङहरूको तमु रोदुङ, सुनुवार सेवा समाजलगायतका जाति भाषिक संस्थाहरूबाट थुप्रै स्थानीय तहहरूमा मातृभाषा शिक्षाका लागि प्रयास र पहल भएको छ । त्यसैगरी मगही अन्तर्राष्ट्रिय परिषदबाट १४ भन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा मगही भाषाको माध्यम र विषयको रूपमा शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय तहहरूसँग पहल भइसकेको छ।त्यसैगरी भाषा आयोगले मातृभाषा शिक्षाको नमुना विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेका २४ स्थानीय तहहरूमा सहकार्य र साझेदारी गरी मातृभाषामा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यसरी कोरोनाको कहरकाबीचमा पनि स्थानीय तहको भाषा नीति र मातृभाषामा शिक्षा कार्यक्रमको लागि सबै सङ्घसंस्थाहरूको सामुहिक प्रतिबद्धता र प्रयासका साथ सहयात्रा थालनी हुन पुगेको छ यसपल्ट ।
विषय सन्दर्भ
विश्वव्यापी कोरोना कहर र नेपालमा पनि ३ महिना बढीको बन्दाबन्दीको कारण नियमित बजेटमा कटौती हुने कुरा अस्वाभाविक रहेन । कोरोनाकालको बीचमा नै भाषा आयोगबाट अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको बजेटउपर छलफल गर्न भाषा आयोगका का.मु.सचिवज्यूले मलाई पनि छलफलमा शायद भाषा आयोगमा लामो समय बसेको पुरानो कर्मचारीको नाताले सहभागी हुन भन्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयको बजेट शाखाका कर्मचारीहरूलाई भाषा आयोगको बजेट छलफलमा का.मु. सचिव, म र भाषा आयोग कार्यक्रम शाखाका अधिकृत आकाङ्का रिजाल थियौँ । हामी अर्थ मन्त्रालय पुगेको बेला अन्य कार्यालयको छलफल सकेपछि हाम्रो पालो आएपछि बजेट छलफल भयो।
हाम्रो बजेट छलफलको सुरूवातमा अर्थ मन्त्रालयका बजेट शाखाका प्रमुखबाट यस वर्ष आयोगबाट पेस गरिएका बजेटमा केही कटौती गर्नुपर्ने सर्त राख्नुभयो। हामी पहिला छलफल गरौँ र त्यसपछि कटौती गर्नु परेमा सल्लाह गर्ने भनेर छलफलको प्रारम्भ गर्यौँ। हाम्रो छलफलको सुरूमा सवारी साधनको मर्मतमा राखिएको रकम माथि धेरै बेर छलफल भयो र त्यसको औचित्य पुस्टि गर्ने तर्क हामीले राख्यौँ। त्यसपछि अन्य बजेट शीर्षकमा खासै गहन छलफल भएन। तर मातृभाषामा शिक्षाको नमुना विकास शीर्षकको छलफलको क्रममा बजेट शाखाको उपसचिवमा अङ्ग्रेजी भाषाको जमानामा मातृभाषा शिक्षा पनि कहीँ सम्भव छ र ? एउटै कक्षामा धेरैथरिका बालबालिकाहरु हुन्छन् तिनीहरूलाई नेपालीबाहेक अन्य भाषा जस्तो तामाङ, नेवार, मैथिलीजस्ता भाषाको माध्यमबाट कसरी बहुभाषामा पढाउन सकिन्छ र ? यो असम्भव कुरा हो जस्तो नितान्त व्यक्तिगत, अल्पबुझाइ र अज्ञानता अझ भनूँ मातृभाषामा शिक्षामा रहेको निरक्षरतालाई प्रस्तुत गर्न पुगे । विशेषतः मैले यो संवैधानिक अधिकार, मातृभाषी बालबालिकाका भाषिक अधिकार र शैक्षिक दृष्टिमा अत्यावश्यक पक्ष भएकाले यसलाई बढावा दिनुपर्ने विचार राखेँ। साथै भाषा आयोगबाट स्थानीय तहसम्म र विद्यार्थीसहित शिक्षकसम्म पुगेको प्रयोगपरक काम यही भएको र अन्य काम दस्तावेजीकरण, अभिलेखनसहितका काम अरू संस्थाले पनि गर्ने हुँदा त्यो जीवन्त र प्रत्यक्ष सरोकारवालामा नपुगेको कुरा राखेँ। तथापि उनको माइन्ड सेटमा रहेको एकल नेपाली भाषावादी सोचमा परिवर्तन भने आएको देखिँदैन थियो।उनलाई मातृभाषा शिक्षाका खर्च गर्नु भनेको असम्भव र बेकारजस्तो लागेको उनको अन्तरमनमा र मस्तिष्कमा रहेको देखिन्थ्यो।
त्यसपछि अन्य बजेट शीर्षकमा छलफल भई छलफलको अन्तमा भाषा आयोगले पेस गरेको बजेटमा १ करोड जति घटाउनुपर्ने हुँदा तपाईहरूले कुन कुन शीर्षकमा घटाउने हो घटाउन भने। मैले त्यसको लागि केही समय चाहिने जथाभावी घटाउँदा त्यसले निरन्तर गरिआएको कार्यक्रम लथालिङ्ग हुने भनेँ। त्यसैबीच कामु सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई सरले भाषा आयोगमा कति नै बजेट छ र ? हामीले कसरी घटाउने र तपाईहरूले यसलाई हेरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। उक्त प्रस्ताव राम्रो लागेर मैले पनि थोरै बजेट भएकाले नघटाउन र मिलाउन अनुरोध गरेँ। ती कर्मचारी साथीहरूले पनि हुन्छ हामी मिलाऔँला भनेपछि खुशीसाथ हामी फर्क्यौँ। तर त्यो खुशीको एकाएक त्यतिखेर घोर दुखान्तमा अन्त्य भयो, जब अर्थ मन्त्रालयबाट भाषा आयोगलाई प्राप्त भएको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कामु सचिवबाट मेलमार्फत मलाई प्राप्त भयो । उक्त कार्यक्रम तथा बजेटको अध्ययन गर्दै जाँदा भाषा आयोगले पेस गरेको अन्य कुनै कार्यक्रम शीर्षक काटिएको छैन केही शीर्षकमा थोरै बजेट कटाइएको छ तर मातृभाषामा शिक्षा नमुना विकास शीर्षकको बजेट मात्र होइन पूरापूर कार्यक्रम शीर्षक नै काटिएको छ।त्यसको नामोनिशान मेटिएको छ । लाग्यो यो कार्य, अमेरिकामा गोरा प्रहरीले काला जातिका नागरिक जर्ज फ्लोइडको हत्या गरेजस्तै निर्मम अपराध भएको छ नेपालका लाखौँ मातृभाषी वक्ता र होनहार निर्बोध बालबालिकाला लागि।अनि रूकुम चौरजहारीमा नवराज विकहित छ जना होनहार युवाको जघन्य पाशविक निशंस हत्याभन्दा भन्दा लाखौँ गुना निर्मम अपराध होः मातृभाषामा शिक्षामाथिको अर्थ मन्त्रालयको बजेट कटौती। किनभने अहिले पनि १ करोड नेपाली नागरिक नेपाली भाषा बोल्दैनन् भने तिनका बच्चाहरूले विद्यालयमा प्रयोग गरिने नेपाली माध्यम भाषा उनको लागि भाषिक अपराध हो।उनको आफ्नै मातृभाषामा पढ्न पाउने अधिकारमाथिको कुठाराघात हो। साथै १ करोड नेपाली नागरिकका लागि सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली मात्र प्रयोग गरिनु भनेको एकल नेपाली भाषा नीतिको विगत पञ्चायतकालीन प्रेतको नयाँ संस्करण वा प्रकरण मात्र हो किनकि आज पनि गैरनेपाली मातृभाषी जनता र बालबालिकाले गणतन्त्रमा पनि आफ्नै मातृभाषामा बोध र अभिव्यक्ति गर्न पाएका छैनन्। यसरी नेपालमा भाषिक हत्या (लिङगुइस्टिक जेनोसाइड) कायम नै रहेको पुस्टि हुन्छ।
एकल जाति र नेपाली भाषाबाहेक नेपालका अन्य ६० प्रतिशत मातृभाषी समुदायको सपना, भावना र अधिकारको घोर अपमान, अन्याय र तिनका उपर विभेद गरेको छ।
संविधानमा भाषा आयोगको गठनको व्यवस्था भएपछि भाषा आयोगले स्थापना (२०७३) मा भएसँगै धारा २८७ उपधारा ६ को (ग) मा मातृभाषाको स्तर पहिचान गरी शिक्षामा प्रयोग सम्भाव्यताको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव पेस गर्नका लागि सँगै मातृभाषाको स्तर पहिचार र शिक्षामा प्रयोग सम्भाव्यता शीर्षकमा कार्यक्रम तथा बजेट प्राप्त गर्दै आएको थियो । जसमा अघिल्लो वर्ष दुई वटा फरकफरक कार्यक्रम र शीर्षकबाट प्राप्त हुने बजेटलाई एउटै शीर्षकमा राखी बजेटको कटौती गर्ने भाषिक अपराधिक कार्य अर्थ मन्त्रालयले गर्ने थालेको थियो। यस वर्ष त मातृभाषामा शिक्षाको शीर्षक र कार्यक्रम नै हटाएर सफाय नै गरिदिएको छ। यसले हाम्रो राज्य संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्र नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषाप्रति कति पूर्वाग्रही र निर्मम छ भन्ने कुरा उजागर भएको छ। यसले राज्य र कर्मचारीतन्त्र जनताको सेवक भन्दा कमजोर समुदाय, जनता र मानिसका लागि शोषण, दमन र उसको अधिकार खोस्न मतियार वा सामन्ती प्रेत मानेर पलपल निमुखा जनतालाई सताउने परपीडक बनेको देखिन्छ।त्यसैले मन्त्री लालबाबुझैँ भनेको सही ठहर्छ थाङ्ना कर्मचारी नै सावित हुन गयो।किनभने योग्यता प्रणालीबाट सेवामा प्रवेश गरिएको भनिएको कर्मचारीको सोच, संस्कार र व्यवहार नै न्यायिक, विवेकपूर्ण, सभ्य र मानवीय हुन सकेको देखिएन यस सन्दर्भमा। यसको मतलब राजनीति चाहिँ दुध नुहाएको भन्न खोजिएको होइन, अझ महाथाङना प्रवृत्तिका मुहान वा फोहोरको स्रोत नै नेपालमा राजनीति बनेको कुरा हत्केला सूर्यलाई छेक्न नसकेजस्तो हो। जे होस् भूपि शेरचनले भनेजस्तै जबसम्म घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे हुन्छन् तबसम्म जुनसुकै व्यवस्था आएपछि पनि राज्य निमुखा जनताको लागि नभई सीमित माफियाको लागि हुने र जनता राज्य सत्ताका दास बनिरहनुपर्ने जस्ता युगीन अपराधको शृङ्खलाको अन्त्य सम्भव देखिँदैन l
समस्याको कारण
राज्य, शासन र जनतालाई सही बाटोमा हिँडाउनका लागि दायित्व, कर्तव्य र उत्तरदायी बनाउने सरल, छोटो र सटिक उपाय भनेको नीति, कानुनको सशक्त परिपालना हो। तर हामी कहाँ एकातिर कानुनको जङ्गलमा न्याय हराएको जस्तो छ भने अर्कातिर सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उक्तिले व्यवहारतः सावित भएको पाइन्छ। हालै पूर्व डीआईजी रन्जन कोइरालाको कैद मिनाहालाई हेर्दा काफी हुन्छ। यसका कारण खोजी पस्दा नीतिहरूको राजा मानिने राजनीतिक प्रणालीको विछृङखलता, बेथिति र विसङ्गतिलाई लिन सकिन्छ।अर्कोतिर स्थायी सरकार मानिएको कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता, पदीय अन्धता र कुनै पनि विषयको ज्ञान विना नै सबै पदका लागि उपयुक्त मानिँदा कच्चा वैद्यको मात्र यमपुरीको यात्रा जस्तो भएको छ। उदाहरणको लागि भाषा आयोगले २०७७/७८ को बजेटमा मातृभाषामा शिक्षाको नमुना विकासको लागि ४० लाख भन्दा बढी बजेट अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तावित गरेकोमा अन्य सबै शीर्षकलाई कायमै राखी यो शीर्षकलाई पूर्णतः हटाएको छ । जबकि अहिले नेपालका जाती/भाषिक सङ्घसंस्थाहरू लगायत स्थानीय तहहरू मातृभाषामा शिक्षाका लागि उत्साहित छन्, लालायित छन् र यसका लागि सङ्घीय सरकारबाट सक्षमता विकासको र सहजीकरणको आशा र अपेक्षामा छन्। तर दुर्दशा के भने स्थानीय सरकार र आम विद्यार्थीको सिकाइसम्बद्ध कार्यक्रमलाई नै अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेर नेपालका लाखौँ बालबालिकाको शैक्षिक तथा भाषिक अधिकारको हनन गरेर सभ्य, शिक्षित र न्यायपूर्ण समाजको खिल्ली उडाएको छ। यो नेपालका नेपालीइतर जाति समुदायमाथिको अन्याय, विभेद र शोषणको पराकाष्ठा हो । अर्थ मन्त्रालयको बजेट शाखामा कार्यरत कर्मचारीको अज्ञानता, मातृभाषप्रतिको पूर्वाग्रह, नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको अन्धमोहको कारण गरिएको बदमासी हो।
बहुसाँस्कृतिक, बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमध्ये नेपाल त्यस्तो मुलुक हो जहाँका कर्मचारीले समुदायको भाषा सिक्नु पर्दैन बरू समुदायले कर्मचारीको भाषा नसिकी हुँदैन। शिक्षकले विद्यार्थीको भाषा सिक्नु पर्दैन, बरू विद्यार्थीले शिक्षकको भाषा सिक्नुपर्छ। नेताले जनताको भाषा सिक्नु पर्दैन बरू जनताले नेताको भाषा सिक्नुपर्ने बिडम्बना छ।तर शिक्षा, रोजगार, अध्ययन आदि कार्यका लागि अङ्ग्रेजी, कोरियन, चाइनिज र जापानिज आदि भाषा सिकेर बाहिर जानु परेको यथार्थ कथित उपल्ला तहका ब्रुजुकदेखि आम मानिसलाई थाहा पत्तै हुँदैन। र त ती मनुवाहरूको फन्दामा पर्दा देश लोड सेडिङको अन्धकारमा डुब्न पुग्छ । यसरी देशलाई अध्याँरो गर्तमा डुबाउनेहरूको हालीमुहाली हुँदासम्म नेपालका कुनै जाति, वर्ग, भाषा, समुदायमाथि हुने आपराधिक कार्यहरू रोकिने छैनन् । खोकनाका मूलवासीमाथि गरिएका प्रहरी दमन हुन् वा बाढी पहिरो र वर्षातको माझ चितवनका चेपाङ बस्तीमा आगो झोसेर अमानवीय र पाशविक कार्य गर्ने पनि नेपालका कर्मचारी नै हुन् । यसरी हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र विस्तारै अमानवीय, यान्त्रिक हुँदै उत्तरदायीविहीन परपीडक संयन्त्र बन्दै गएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
राज्यको एकल जाति, भाषा र संस्कृतिको वर्चस्व मात्र होइन राजनीतिदेखि प्रशासन, न्यायजस्ता संरचनामा कुनै जाति विशेषको कब्जाको कारण यस प्रकारको विभेदपूर्ण व्यवहार हुन पुगेको हो भन्दा फरक पर्दैन। पूर्व शिक्षामन्त्री नेपालकाअनुसार समृद्धिको बाधक राजनीति र प्रशासनमा एकल ब्राम्हणवादी एकछत्रराजले हो। किनभने यदि नेपाली मातृभाषी नभई राई, नेवार र तामाङजस्ता मातृभाषी कर्मचारी अर्थ मन्त्रालयको बजेट शाखामा हुँदो हो त मातृभाषामा शिक्षाको बजेट काटिने थिए। बरू यसका लागि थप बजेटको पो जोहो हुन सक्थ्यो। यसरी देशको निर्णायक स्थानहरू बगरे प्रवृत्तिका मान्छेहरूले ओगटेको जस्तो देखियो। बगरेलाई बाख्राको बचाउको कानुन बनाउन दिँदा कस्तो कानुन बन्ला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। मातृभाषामा शिक्षाको बजेट कटौती पनि तिनै मान्छे प्रवृत्ति वा अनुहारका बगरेको हातमा पर्दा बाख्रारूपी मातृभाषा शिक्षाको बजेट काटिन पुगेको भन्दा अन्यथा हुँदैन।यसरी मातृभाषामा शिक्षाको बजेट कटौतीदेखि यसप्रति राजनीतिक क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र र स्वयम् सम्बद्ध समुदाय नकारात्मक हुनुका पछाडि मातृभाषामा शिक्षा विषयमा ती सबै साक्षर नहुनु वा मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी निरक्षर हुनु नै हो।किनभने नेपालमा राजनीतिक नेतादेखि कर्मचारी र आम जनसमुदायसम्म मातृभाषामा शिक्षा र भाषाको संरक्षण तथा संवर्धनको विषयमा सचेतना, तालिम र परामर्श दिने कुरा त परै जाओस, यसको आवश्यकताबारे उपल्ला तहमा बसेकाहरूले कल्पनासम्म गरेको पाइँदैन। उदाहरणको लागि देशमा सङ्घीय शासन लागू भई तीन तहको सरकार गठन भएको छ भने प्रदेश तहमा र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषाका साथै बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने समुदायको भाषा समेत हुने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसरी नै विद्यालय शिक्षाको माध्यम भाषा बहुभाषिक हुने संवैधानिक व्यवस्थाको साथै शिक्षा ऐनमा समेत व्यवस्था छ। तर नेपालका कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिम दिने नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्रको तालिमको विषयसूचीमा भाषा विषय समाविष्ट छैन। भनूँ त्यहाँ त्यस्ता कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन्छन् तिनका लागि नेपालका कर्मचारीका लागि परिवर्तित सन्दर्भमा के विषयवस्तुको समावेश गर्नुपर्छ भन्ने चेत भएको देखिँदैन।त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगको शिक्षक प्रतियोगिताको पाठ्यक्रममा बहुभाषिकताको विषयवस्तु छ तर शिक्षकको तालिमको पाठ्यवस्तुमा बहुभाषिकता समावेश छैन ।
त्यसैगरी शिक्षाका कर्मचारीका लागि दिने सेवाकालीन तालिममा बहुभाषिकता र मातृभाषामा शिक्षाजस्ता विषयवस्तु समाविष्ट छैन तर त्यहाँमा महानिर्देशकहरूलाई समयसान्दर्भिक के विषयवस्तु कर्मचारीका लागि समावेश गरेर युगसापेक्ष र सन्दर्भसापेक्ष बनाउनु पर्छ भन्ने बुद्धि पलाएको देखिँदैन।तसर्थ त्यस्ता संवेदनशील निकायहरूमा कुलमान घिसिङ नियुक्ति हुनु अगाडि जसरी देशलाई लोडसेडिङयुक्त तिनै कर्मचारीले बनाएका थिए ती निशाचर हुन अँध्यारो मन पराउने।त्यस्तै अहिले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र लगायत शिक्षाका तालिम दिने तालिममा केन्द्रहरूमा कुलमानजस्ता उज्यालो मन पराउने व्यक्तित्वहरूको सख्त अभाव देखिन्छ।अर्को शब्दमा भन्दा कर्मचारीमा निहीत जागिरे मानसिकताले घर गरेको छ । साथै देशमा परिवर्तन ल्याउने उदार भावना र आँट भएका नेता र कर्मचारी विना संस्था परिवर्तन भई आम जनतासम्म प्रजातन्त्रको लाभ पुग्दैन भन्ने कुरा यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।
समस्याको प्रभाव
अर्थ मन्त्रालयले मातृभाषामा शिक्षा शीर्षकको बजेट कटौतीले संविधान प्रदत्त आम जनसमुदायको भाषिक अधिकारको बलात हनन गरेको छ।अर्कोतिर भाषा आयोगले ३ वटा प्रतिवेदनमा मातृभाषामा शिक्षाका लागि नेपाल सरकारलाई दिएको सुझावलाई लात मारेको छ।अनि लाखौँ बालबालिकाको मातृभाषामा शिक्षा पाउने भाषिक अधिकार वा बालमैत्री शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकार खोसेको छ।साथै एकल जाति र नेपाली भाषाबाहेक नेपालका अन्य ६० प्रतिशत मातृभाषी समुदायको सपना, भावना र अधिकारको घोर अपमान, अन्याय र तिनका उपर विभेद गरेको छ।यसले मृत्युभन्दा पनि काल पल्केको भान हुन्छ।
यसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिका कदम बढी लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने हो तर अझ बढी एकात्मकतातिर वा पश्चगमनतिर लम्केको देखिन्छ। यसको मूल कारण राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रीय सामन्ती सोच, संस्कार र व्यवहारलाई परिवर्तन नगरिनु हो भने ती संस्थाहरू लोकतान्त्रीकरण नहुनु हो। जसका लागि नेतादेखि कर्मचारीसम्मलाई परामर्श, तालिम आदि प्रदान गरी लोकतान्त्रीकरण गरिनु पर्ने हो तर त्यसमा कसैको ध्यान गएको देखिँदैन। राज्यका हरेक संयन्त्रहरू विधि र पद्धति भन्दा व्यक्तिगत स्वेच्छाचारितामा सञ्चालन हुन गएको विश्लेषण मात्र भएको छैन कि हाम्रो गराइ र भोगाइले उक्त कुराको प्रमाणित गरेकै छ ।
सुधारको बाटो
कुनै बेला भारतको विहार प्रान्त असफल राज्यको नमुनाको उदाहरणमा गणना हुन्थ्यो।त्यहाँका पढाइलाई विहारी पढाइ र संस्कार तथा व्यवहारलाई विहारी व्यवहार भनेर लाञ्चना लाग्थ्यो।त्यहाँका मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवले नै विहारलाई विधि र पद्धतिबाहिर लगी भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको थिए।तर जब नीतिश कुमार त्यहाँका मुख्यमन्त्री भए, उनले विहारको मुहार वा अवतार बदलिदिए।उनकाअनुसार अनुसार विगतमा विहारमा गुण्डाराज थियो। उनले विधि र कानुनीराजको स्थापना गरेँ। त्यसपछि विहारको चोला फेरेको उनको अनुभव छ।
तसर्थ नेपालको मुहार बदल्न पनि विहारी लोकतन्त्रका सक्कली महानायक नीतिशकुमार जस्ता राजनेता र कुलमान घिसिङजस्ता इमानदार र त्यागी असल चरित्रका व्यक्तिहरूको जरूर आवश्यकता छ।त्यसका लागि नेतादेखि कर्मचारी र आम जनतासम्मको सोच, संस्कार र व्यवहार परिवर्तको लागि पहिलो, त राज्य र शासनमा कानुनीराजसहितको थीति र विधि बसालेर माफियातन्त्रको अन्त्य गरिनु अपरिहार्य छ । देशको शिक्षा, तालिम आदिले नेतादेखि कर्मचारी र जनतासम्मको पुरातन, सामन्ती, परपीडक, नितान्त व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, जागिरे मानसिकता र देश पिराहा तथा लुटाहा सोच, संस्कार र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन गरिनु पर्दछ। यसका लागि मूलतः कानुनी व्यवस्थाको कडाइ परिपालना गरी कानुनीराजको अनुभूत गराउनै पर्दछ भने आम नेपाली जनता जो राजनीतिदेखि कर्मचारी र सर्वसाधारण नै किन नहुन् ? तिनका लागि संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको राज्यले ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ भने संविधानमा उल्लेखित कर्तव्यको पालना गराउनै पर्दछ। राज्य र प्रशासन जीवन्त र कामयावी हुनु पर्दछ।यसका लागि ती संस्थामा संलग्न सबै इमानदार, उत्तरदायी, त्यागी, प्रतिबद्ध र समर्पित हुनुपर्दछ त्यसको चाँजोपाँचो राज्य र शासनकीय व्यवस्थाले अबिलम्ब गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अन्यथा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको गन्तव्य फगत कल्पना र सपना ठहरिनेछ र यसले मूर्तता पाउने सक्ने देखिँदैन।
