सञ्चार मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ८७ प्रतिशत

काठमाडाैं

विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड–१९ को प्रभावका बाबजुद पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत आवमा ८७.३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा नेपाल सरकारकातर्फबाट चालुतर्फ पाँच अर्ब ९६ लाख ४० हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ एक अर्ब ५५ करोड ३१ लख रुपैयाँ गरी कुल छ अर्ब ५६ करोड २७ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । गत आवमा चालुतर्फ ९२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ७२.१ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आवमा चालुतर्फ चार अर्ब ६० करोड ९३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ एक अर्ब ११ करोड ९७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयमा आज आयोजित आव २०७६।०७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख राधिका अर्यालले जानकारी दिए ।

गत आवका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्रमशः आठ र नौ बुँदा समेटिएका थिए । मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने ४६ मुख्य क्रियाकलापमध्ये २२ वटा क्रियाकलाप सो अवधिभित्रै सम्पन्न भएको उनले बताए । अन्य २४ वटा क्रियाकलाप भने आंशिक रुपमा सम्पन्न भएका छन् ।

कुल ८६ मध्ये ४८ वटा ‘माइलस्टोन’ सम्पन्न, २४ वटा आंशिक रुपमा सम्पन्न र १२ वटा माइलस्टोन कार्यान्वयन नै शुरु हुन नसकेको सहसचिव अर्यालले बताए । डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, इटहरी र बाँकेमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भवन निर्माण गर्न सम्झौता गरी निर्माण कार्य शुरु गर्ने, ललितपुर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर स्थापनाका लागि भवन निर्माण गर्न सम्झौता गरी निर्माण शुरु गर्ने, हुलाक सेवासम्बन्धी नियमावली तथा निर्देशिकाको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न स्टुडियोको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी सम्झौता गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।


यस्तै ज्येष्ठ पत्रकारको छनोट गरी वृत्ति प्रदान गर्ने, चलचित्रकर्मीका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ललितपुरको खुमलटारस्थित ११८ रोपनी जग्गामा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, इटहरी र बाँकेमा डाटा सेन्टर स्थापना तथा भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने, पूर्वाधार सेवाप्रदायकबाट सह–प्रयोगको कार्य शुरु हुने र भू–उपग्रह निर्माण सम्झौता गर्ने माइलस्टोन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आवमा सार्वजनिक सेवा प्रसारकको स्थापनाका लागि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको सम्पत्ति दायित्व मूल्याङ्कन, सार्वजनिक सेवा प्रसारकको ढाँचा सिफारिश र सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ । यस्तै ४४७ पालिकाको कार्यालय, तीन हजार ७३८ वडा कार्यालय, तीन हजार ४८ सामुदायिक विद्यालय र दुई हजार ६०० वटा स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको छ । सूचना महामार्ग निर्माण कार्यअन्तर्गत प्रदेश नं १, २ र बाग्मती प्रदेशमा २७३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याइको, ७७ जिल्लाका ५२७ पालिकामा फोरजी सेवा विस्तार, द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि दुई लाख क्षमताको नेटवर्क जडान भई ७६ हजार लाइन वितरण गरिएको छ । ४७६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६, विज्ञापन ९नियमन गर्ने० ऐन, २०७६ स्वीकृत भई कार्यान्वयन आएको, भू–उपग्रह नीति, २०७७, दूरसञ्चार ९नवौँ संशोधन० नियमावली, २०७६, चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण ९छैठौँ संशोधन० नियमावली, २०७७, राष्ट्रिय प्रसारण (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०७७, रेडियो सञ्चार लाइसेन्स ९चौथो संशोधन० नियमावली, २०७७, सूचनाको हक कार्यान्वयनको अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७६ र राष्ट्रिय ज्ञानपार्क ९स्थापना र सञ्चालन० कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत भएको छ ।

यस्तै विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ तर्जुमा सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको, सार्वजनिक सेवा प्रसारक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेश भएको छ ।

राससको प्रगति शतप्रतिशत

कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका विभिन्न १७ वटा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले आआफ्नो कार्यालयले गत आवमा सम्पन्न गरेको प्रगति विवरण पेश गरिएको थियो । सो अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का अध्यक्ष हरिहर अधिकारी ‘श्यामल’ले गत आवमा राससले शतप्रतिशत प्रगति हासिल गरेको बताए ।

राससको भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा मर्मत सम्भारमा स्रोतको अभाव भएको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रको प्रतिष्ठाका रुपमा रहेको समितिको बृहत्तर हितका लागि कुनै पनि कन्जुस्याइँ नगर्न आग्रह गरे । ‘राससको समग्र विकासमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दछु’, आफू राससलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उनले भने ।

मुलुकका विभिन्न स्थानमा राससको जग्गा रहेको र तिनको सदुपयोगबाट राससलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना आफूसँग रहेपनि मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय हुन नसकेको अध्यक्ष श्यामलले बताए । उनले भौतिक संरचनाको नियमित मर्मत संभार र निर्माण गर्न नसक्दा कर्मचारी जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य भएको जानकारी गराए ।

अध्यक्ष श्यामलले दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा राससका आवासीय संवाददाता राख्ने विषयमा सकारात्मक भइदिन पनि आग्रह गरे । नीतिगत तहमा हल गर्नुपर्ने केही विषय थाती रहँदा राससको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत सहयोगको आवश्यकता औँल्याए । ‘रासस राज्यको सञ्चारको स्नायू प्रणाली हो, यसलाई सहयोग गर्नुहोस्, उनले भने ।

तपाईको प्रतिक्रिया