पर्यटन विधेयक २०७७ संशोधन गर्न माग

सैलुङअनलाइन
सैलुङअनलाइन संवाददाता
काठमाडाैं

नेपाल सरकारले पर्यटन ऐनलाई संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयक २०७७ को दफा २८ उपदफा ५ प्रति दिगो पर्वतीय पर्यटन सञ्जाल (Sustainable Mountain Tourism Network) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सञ्जालका संयोजक अम्बर तामाङ, जयनाथ भण्डारी, मनराज गुरुङ, एनडि क्षितिज, शेषकान्त शर्माद्घारा मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी विधेयकको पदयात्रामा जाँदा विदेशी पर्यटकले विशेष, नियन्त्रित वा निषेधित वा मन्त्रालयले तोकेको उचाईभन्दा माथि ट्रेकिङ जाँदा एजेन्सीमार्फत पथ प्रदर्शक लिइ जानुपर्ने भन्ने व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।

बिज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपाल पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि विश्व विख्यात रहेको र यो क्षेत्र अर्थात mountain tourism नै देशको पर्यटनको मुल पहिचान रहेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य टेवा दिने अवस्था रहेको तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन । पर्वतीय पर्यटनमार्फत रोजगार सिर्जना गर्नका लागि माथि प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको जस्तो मन्त्रालयले तोकेको ‘उचाइभन्दा माथि ट्रेकिङ जाँदा एजेन्सीमार्फत पथ प्रदर्शक लिई जानुपर्ने’ भन्ने अपूर्ण वा अस्पष्ट व्यवस्था ऐनमा भएमा नेपालमा निस्फिक्री घुम्ने स्वतन्त्र पर्यटक ँक्ष्त् हरुको आगमन बढी हुनेछ । उनीहरुबाट देशको समग्र अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान नहुने र विस्तारै ट्रेकिङ (पदयात्रा) पथप्रदर्शक तथा व्यवसायीहरु विस्तावित हुने अवस्था रहेको हुँदा ऐनमा कम्तीमा ‘सबै संरक्षित क्षेत्रहरु र अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार लेक लागि पदयात्रीको ज्यान जोखिममा हुन सक्ने उचाइ २५०० मिटर भन्दा माथि पदयात्रा जाँदा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको ट्रेकिङ एजेन्सी मार्फत ‘अनिवार्य पदयात्रा पथप्रदर्शक (गाइड) लिई मात्र पदयात्रा जानुपर्ने’ स्पष्ट व्यवस्था भएमा मात्र सम्पूर्ण पदयात्रा व्यवसायी एवं गाइड मजदुरहरुको हित हुन्छ । उनीहरुको व्यवसाय र रोजगारीको संरक्षण हुने, राज्यलाई राजश्व एवं व्यवस्थित पर्यटनमार्फत फाइदा हुने साथै पर्यटकको सुरक्षाको पनि प्रत्याभुत हुनेछ ।’

सञ्जालले सोही अनुसारको माग, तीन महले सुझाव समेत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई विज्ञप्ति बुझाएको छौं ।


सञ्जालले माग गरेको एक बुंदे सुझावमा व्यवसायी, गाइड मजदुर र सरकार एवं समग्र देशको पर्यटन क्षेत्रकै दिगो विकासमा समेत टेवा पुग्ने आधार रहेको छ । जसरी पनि उक्त बुँदालाई ऐनमा समाविष्ट गर्न गराउनका लागि यस सञ्जाल सरकार, सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गरेको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया