वर्तमान आर्थिक ऐनको प्रावधानबाट हुने व्यवसायीक समस्याबारे अर्थमन्त्रीलाई जानकारी

सैलुङअनलाइन सम्वाददाता
काठमाडाैं

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको चेम्बरको प्रतिनिधि मण्डलले आज अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा तथा अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग भेट गरी हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक ऐन २०७६ ले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका व्यवसायीक कठिनाइ बारे जानकारी गरेका छन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक ऐन २०७६ ले श्रावन १ गतेदेखि लागु हुने गरी एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यवसायीक प्रयोजनको मालसामान ओसारपोसार गर्नु पूर्व सो सम्बन्धि बिवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणाली भेहिकल कार्गो ट्रयाकिङ सिष्टम (भिसिटिएस)मा प्रविष्टि गरेर मात्र ओसारपसार गनु पर्ने व्यवस्था गरेको र भिसिटिएस नेपालको लागि पूर्णतः नयाँ भएकोले हाललाई भन्सार विन्दुबाट गन्तव्य स्थल यसैगरी उद्योगबाट गन्तव्य स्थलसम्मको लागि मात्र उपयुक्त हुने जानकारी दिए ।

श्रेष्ठले हालको आर्थिक ऐनले स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च, आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्च बापत कट्टी गर्न नपाइने भएकोले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने जानकारी गरे । त्यसैगरी नौ सय पचासभन्दा बढि मूल्यको बिजकमा अनिवार्य प्यान नम्बर चाहिने व्यवस्था बिद्यमान बजार भाउको दृष्टिकोणले असान्दर्भिक भएको जानाउँदै कम्तिमा पाँच हजारको सामान खरिदमा अनिवार्य गरिनु पर्ने पनि अनुरोध गरे ।

उनले ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिँदा लागत मूल्य प्रभावित हुने र यसको प्रत्यक्ष असर आमउपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले ढुवानी लागत वृद्धिले व्यापार गर्ने लागत बढ्ने, आमउपभोक्ता र उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा साबिक व्यवस्था नै कायम गरिनु पर्ने बताए ।

सोही भेटमा श्रेष्ठले भन्सार प्रयोजनका लागि कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनु पर्ने, भन्सार दरबन्दी बढ्न गएकोबाट उपभोक्तामा मूल्य बढ्न गई उपभोक्तालाई थप मार पर्ने र सिङ्गल कन्टेनर ढुवानीको सन्र्दभमा कम्तिमा एउटै कम्पनीले उत्पादन गर्ने वस्तु एउटै कन्टेनरमा पैठारी गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने अर्थमन्त्री खतिवडालाई अवगत गराए ।

तपाईको प्रतिक्रिया