लोकसेवा आयोगको असमावेशी विज्ञापन र परिक्षाको खारेजीको माग गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् धनकुटामा आवद्ध पन्ध्र एकल जातीय संस्थाहरुले विहिवार लोकसेवा आयोग विरुद्ध प्रर्दशन गरेका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यावस्थामा आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, मुश्लिम लगायत अपाङ्गगता भएको व्याक्ति र पिछडीएका समुदायलाई समानुपातिक समावेशीकरणको मुल नीति र कार्यक्रम अवलम्वन गरी राज्यको प्रशासनिक निकायहरुमा ल्याउनु पर्नेमा उल्टै संवैधानिक व्यवस्था रहेको आरक्षणकको कोटा समेत कटौती गरेकोमा आयोग विरुद्ध आदिवासी जनजातिहरु आक्रोशित बनेका हुन् ।
जिल्ला समन्वय परिषद् धनकुटाको अगुवाईमा महासंघसँग आवद्ध जातीय संस्थाहरु नेपाल मुश्लिम समाज, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, अपाङ्ग सेवा संघ, सिल्पी समुदाय लगायतले लोकसेवा आयोग विरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए ।
मदनचोकमा भेला भएका आदिवासी जनजातिहरुले वर्तमान सरकारको असंवैधानिक कदम र लोकसेवा आयोगले पछिल्लो समयमा अवलम्वन गरेको असमावेशी नीतिको विरुद्ध चर्को नारावाजी गर्दै बीचबजार, रिसान बजार, भिमनारयण चोक, धनकुटा नगरपालिका हुँदै धनकुटा नगरपालिका- ४ देब्रेवासमा रहेको लोकसेवा आयोगको कार्यालय पुगेका थिए ।
उनीहरुले समावेशी कोटा खारेज गर्ने मन्त्री परिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आयोगले समावेशी कोटा खारेज गर्न नपाईने र लोकसेवालाई असमावेशी बनाउने अदालतको निर्णय समेत खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
प्रदर्शनकै क्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष संजय सन्तोषी राई, किराँत आठपहरिया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष सरकुमारी आठपहरीया, जिल्ला अध्यक्ष अष्ट छोङ्गदेन, घेदुङका जिल्ला सदस्य मनकुमारी गोले तामाङ, किराँत याक्थुङ चुम्लुङका नगर अध्यक्ष खड्ग लिम्बु लगायत टोलीले आयोगका प्रमुख बलदेव जोशीलाई ज्ञापनपत्र वुझाएका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाए पछि आयोजना गरिएको कोणसभालाई महासंघका अध्यक्ष संजय सन्ताषी राईले सम्बोधन गरेका थिए ।
