आलमले खाएको गोली र ‘झोलेपोके’ नेतृत्व !

काठमाडाैं

कुरो गत बुधबार (वि।सं २०७७ भदौं १०) मा झापा जिल्लाको झापा गाउँपालिको- ३ का वासिन्दा रफीकुल आलमले राज्य र राज्य पक्षका मान्छेहरुले मान्छेभन्दा प्यारो ठानेको, मानेको जनावर गाई-गोरु काटेको, मारेको आरोपमा प्रहरीको गोली खाएर ज्यान गुमाएको प्रसंगबाट सुरु गरौं । हुन त त्यसअघि ‘मंगोल नेसनल अर्गनाईजेसन’ (एमएनओ) का नेता, कार्यकर्ता वा भनौं समर्थकहरुले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएको घटना पनि सेलाईसकेको थिएन । आजभोलि त ‘एमएनओ’ पनि दुई फ्याक (कुखुराको भाले र सिंह) भएका छन् अरे ! त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेहरु पनि ‘एमएनओ’को कुन समूह थिए ? कुखुराको ‘भाले’वालाहरु थिए कि ‘सिंह’वालाहरु ? त्यतातिर अहिले नजाऊँ ।

हुन त वि.सं. २०६८ को राष्ट्रिय जनगणना हेर्नेहो भने, नेपालको कुल जनसंख्याको लगभग ४ प्रतिशत मुसलमान छन् । लगभग ३६ प्रतिशत (वि.सं. २०५८ मा ३७.९ प्रतिशत) आदिवासी जनजातिहरुको रहेको छ । त्यस्तै दलिहरुको पनि लगभग १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । यो भनेको देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको ५५/५६ प्रतिशत मान्न सकिन्छ । अझै मधेसीहरु पनि जोड्दा त उत्पीडितहरुको जनसंख्या नेपालमा दुई तिहाईभन्दा पनि बढी रहेको देखिन्छ । पहाडी बाहुन, क्षेत्री, सन्यासी, ठकुरी, शाह, राणा (बाक्षेसठशारा) को जनसंख्या भने ३१ देखि ३३ प्रतिशत हुन आउँछ । तर, यो देशको विडम्बना कस्तो छ भने सम्पूर्ण जनसंख्याको ५५/५६ प्रतिशतभन्दा बढी उत्पीडितहरुको जनसंख्या रहेको भएतापनि उनीहरु नै अझैसम्म पनि राज्य, राज्यको विभिन्न निकाय र शासन-शंयन्त्रको माखेसाङ्लोबाट जकडिएका छन्, अपहेलित र उत्पीडित भएका छन् ।

खासगरी नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित र मुसलमानहरु आफ्नाे मौलिक हक, धार्मिक हक, सांस्कृतिक हक, मानवअधिकार आदि प्रयोग गर्न र उनीहरुले आफ्नो भाषा, भेषभुषा र संस्कारगत कार्यहरु गर्न पाएका छन् त ? भन्ने टड्कारो प्रश्न नेपालमा गणतन्त्र, विश्वकै उत्कृष्ठ भनिएको नयाँ संविधान र धर्म निरपेक्षता लागू भई सक्दा पनि बाँकी नै रहेको छ । फलतः पछिल्लोपटक गत बुधबार (वि.सं. २०७७ भदौं १०) मा झापा जिल्लाको झापा गाउँपालिको- ३ का वासिन्दा रफीकुल आलमले राज्य र राज्य पक्षका मान्छेहरुले मान्छेभन्दा प्यारो ठानेको, मानेको जनावर गाई-गोरु काटेको, मारेको आरोपमा प्रहरीको गोली खाएर मर्नु पर्यो (गोली लागेर घाइते भएका उनलाई अस्पताल लगेर उपचार गर्नेक्रममा मृत्यु भयो) । यसरी हेर्दा नेपालमा गणतन्त्र, विश्वकै उत्कृष्ठ भनिएको नयाँ संविधान र धर्म निरपेक्षता लागू भईसक्दा पनि राष्ट्र र राष्ट्रपक्षका मान्छेहरुका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार गाई-गोरु मारेको आरोपमा प्रहरीको गोली खाएर मर्नुपर्ने, ३ वर्ष (पहिले १२ वर्ष थियो) जेल बस्नुपर्ने, २०-२२ हजार देखि ५०-६० हजारसम्म (फैसला गर्ने श्रीमान/न्यायाधीशको तजबिजमा भरपर्ने) जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था बाँकी नै रहेको छ ।

यसरी हेर्दा विडम्बना के देखिन्छ भने, अझै पनि राज्य र राज्य पक्षका मान्छेहरुका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार गाई-गोरु  मारेको आरोपमा हामी जस्ता उत्पीडितहरुले कहिलेसम्म प्रहरीको गोली खाएर मर्नुपर्ने, ३ वर्ष (पहिले १२ वर्ष थियो) जेल बस्नुपर्ने, २०-२२ हजार देखि ५०-६० हजारसम्म (फैसला गर्ने श्रीमान/न्यायाधीशको तजबिजअनुसार) नगद जरिवाना तिर्नुपर्न वाध्यता रही रहने हो केही भन्न सकिने अवस्था रहेन ।


जबकि अहिले देशको बहालवाला संघीय कानुनमन्त्री लिम्बू जातिका छिन् । जुन जातिले आफ्नाे परम्परागत संस्कारअनुसार ‘मेफ्रेवाः/मेअ्फे्रअ्वा’ भन्ने आजा-पूजा गर्दा देउतालाई गाईको टाउको चढाउनु पर्छ । म (यो पंक्तिकार) किरातीभित्रको कुलुङ जाति भए तापनि लिम्बुवानको पनि फेदाप क्षेत्रको तत्कालीन सम्दु गापं/गाविस को ७ नम्बर वडा र हाल फेदाप गाउँपालिका-४ संगपु, तुम्फुङला/तुम्भुङला टोल–गाउँको वासिन्दा हुँ। त्यस्तै मेरो आमा (मावलीहरु) लुम्फुङवा थरको हो । म मावलीमै हुर्के/बढेको हुनाले म सानो हुँदा साह्रै बिरामी (झण्डै मरेकोले) भएकोले गर्दा म बाँच्ने अपेक्षा राखेर/आशामा मेरो मावली बोजु उहाँ ह्वाकको ‘आगे/आगे सुब्बा’ खलकको इङनाम लिम्बूहरुको चेली हुनु हुन्थ्यो) ले ‘मेफ्रेवाः/मेअ्फे्रअ्वा’ भन्ने आजा-पूजा गरेको थाहा छ । म अझै पनि त्यो पूजा अलि अलि सम्झिुन्छ । तर, सो पूजा ‘युमा’ बोजुले गरेको हो वा दुवा-तुवा बाजेले गरेको हो ? म अहिले प्रस्टसँग सम्झन सक्दिन ।

यसरी मेरो मावली बोजुकोे विश्वास र मान्यताका कारण उहाँको जोडबलले ‘मेफ्रेवाः/मेअ्फे्रअ्वा’ भन्ने आजा-पूजा गरेकै कारण आजसम्म म बाँची रहेको छु । यसरी आफ्नो विश्वास र मान्यताअनुसार मेरो आयु बढाउने कार्यमा संलग्न रहनु भएका मेरो बोजु, ‘युमा’ बोजु अथवा फेदाङबा दुवा-तुवा बाजे लगायत मलाई जन्म दिने मेरी ममतामयी आमा कन्नेदेवी र बुबा श्यामबहादुर (उहाँको तरुनीहरुले राखिदिएको फूल नामः मनपरे कान्छा । किनभने, उहाँ आफूलाई मन नपरेको तरुनीहरुले जतिसुकै कर-बल गरे तापनि उनीहरुसँग धान नाच्नु हुन्न थियो अरे ! कारण त्यो वेला धेरै टाढा-टाढाको गाउँसम्म पनि श्यामबहादुर अर्थात् ‘मनपरे कान्छा !’ जत्तिको राम्रो अर्थात् ‘नालिगेन थाङबेन’ तन्नेरी/तन्देरी अरु कोही थिएनन् अरे !) लाई मेरो कोटि-कोटि नमन छ । यसरी पखेरेबारारीको तल गैह्री-गैरीबारीमा गरिएको त्यो ‘मेफ्रेवाः/मेअ्फे्रअ्वा’ भन्ने आजा-पूजा थानमा (देउता) लाई चढाईएको टाउकोचाहिँ ‘गाई’को नभएर ‘राँगा’ वा ‘भैँसी’को थियो । तर, ‘युमा’ बोजु अथवा फेदाङबा दुवा-तुवा बाजेले फलाक्दा (पतुर्दा) टाउकोचाहिँ गाईको हो है भनी फलाकेका/पतुरेको धमिलो सम्झना छ ।

माथिको लामो र पट्यार लाग्दो प्रसंग किन पनि उल्लेख गरिएको हो भने, अहिले हाम्रो नेपालको बहालवाला केन्द्रीय (संघीय) कानुनमन्त्री लिम्बू जातिका महिला छिन् । उनले चाहेमा जसरी वि.सं. २०७२ मा आएको नयाँ संविधान र वि.सं. २०७४ मा आएको ‘मुलुकी देवानी संहिता भाग-३ परिच्छेद-१ को दफा ७२ को उपदफा (३) मा व्यवस्था गरिएझै व्यवस्था अझै गर्न सकिन्थ्यो । स्मरणीय छ, उपदफा (३) मा व्यवस्ता भएअनुसार उपदफा (१) को (खण्ड) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ‘दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम भएको विवाह बदर हुने छैन ।’

स्मरणीय छ, ‘दफा ७० को उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) को (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ । त्यसैले हालका संघीय काननमन्त्रीले आफू पद र शक्तिमा भएको यो वेला सामर्थ्य, जाँगर र आँट भएदेखि अहिलेका कानुनमन्त्रीले आफ्नो धर्म, जाति र समुदाय (किरात/किराती), बौद्ध धर्मावलम्बी, मुसलमान र क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरुप्रति सदाशयता राखेर हाल लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताको कुनै दफा वा उपदफामा (१) (क), (२ं) (ख), (३) (ग), …, …, थपेर ‘परम्परादेखि धार्मिक र जातीय रुपमा ‘गाई-गोरुको मासु’ खाँदै आएका तथा आफ्नाे पितृलाई पूजा-आजामा ‘गाई-गोरुको मासु’ चढाउँदै आएका जातजाति र समुदाय (किरात/किराती), बौद्ध धर्मावलम्बी, मुसलमान र क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरुप्रति गौहत्या गरेको अपराध वा कसुर गरेको ठहर्ने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था गर्न/क्लज थप्न सकिन्छ । तर, यत्ति जाबो काम गर्ने आँट र जाँगर पनि हाम्रो भनिएका मान्छेहरु पदीय हैसियत र शक्ति (ठाउँ) मा पुग्दा पनि गर्न सक्दैनन् ।

खासगरी हाल ‘राई’ भनेर चिनिने खम्बू, लिम्बू लगायत किराती जातिहरुले आफ्नै परम्परागत संस्कारअनुसार पूजा-आज गर्दा (जस्तै लिम्बूले ‘मेफ्रेवाः/मेअ्फे्रअ्वा’ भन्ने आजा-पूजा गर्दा) देउतालाई गाईको टाउको चढाउनु पर्छ भने कलुङ जातिले मरेको मान्छेलाई बाटो लगाउँदा ‘गाई-गोरुको मासु’ चढाउनु पर्छ । तर, जंगबहादुर राणाको पालामा (वि.सं. १९१० मा) आएको मलकी ऐनले खुल्ला रुपमा ‘गाई-गोरु काटमार गर्न बन्देज लगाएपछि कुलुङ समुदायले मरेको ‘गाई-गोरुको छाला’ सुकाएर राखेर भए पनि हजारैं-सयौं वर्षदेखि आफ्नाे पिता-पूर्खाहरुले गरिआएको परम्परालाई धानी रहेका, जोगाएका छन् ।

म (यो पंक्तिकार) किरातीभित्रको कुलुङ जाति भए तापनि लिम्बुवानको पनि फेदाप क्षेत्रको तत्कालीन सम्दु गापं/गाविस को ७ नम्बर वडा र हाल फेदाप गाउँपालिका-४ संगपु, तुम्फुङला/तुम्भुङला टोल-गाउँको वासिन्दा हुँ । मैले माथि पनि त्याे उल्लेख गरिसकेकाे छु । त्यस्तै मेरो आमा (मावलीहरु) लुम्फुङवा थरको हो । म मावलीमै हुर्के, बढेको हुनाले म सानो हुँदा साह्रै बिरामी भएकोले मेरो मावली बोजुकोे विश्वास र उहाँको जोडबलले ‘मेफ्रेवाः/मेअ्फे्रअ्वा’ भन्ने आजा-पूजा गरेकै कारण आजसम्म म बाँचेको छु ।

तर, हाम्रो भनिएका मान्छेहरु जो राजनीतिक दलमा लागेका छन् । जस्तै आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिचिश्यनहरु । उनीहरुले नेपालको राजनीतिमा राजसंस्था वा राजनैतिक दल र ती दलका प्रमुख (राजा संस्था हुँदा राजाको) वा प्रभावशाली नेताका प्यारो बन्न सक्ने आदिवासी जनजाति, दलित र मुसलमानहरुले नै माथि पुग्ने अवसर पाएका छन् । त्यसका लागि आफ्नाे जाति वा समुदायलाई देखाएर ‘लन्चिङ प्याड’ बनाएर ‘जम्प’ गर्ने गरेका छन् । बिडम्बना के छ भने आफ्नो जाति वा समुदायलाई ‘लन्चिङ प्याड’ बनाएर ‘जम्प’ गरेर ठाऊँमा पुगेपछि भने, आफ्नो जाति वा समुदाय, भाषा, धर्म लगायतको आवाजलाई बिर्सिदिने गरेका छन् । त्यसपछि त आम सर्वसाधारण जनताले खाने भनेको त गोली नै हो, बस्ने भनेको त जेलमा नै हो । साथमा २०-२२ हजार देखि ५०-६० हजारसम्म (फैसला गर्ने श्रीमान/न्यायाधीशको तजबिजअनुसार) नगद जरिवाना तिर्नुपर्न वाध्यता त छँदैछ ।

तापनि आदिवासी जनजातिका लागि तत्कालीन श्री ५ ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मन्त्री बनेका आदिवासी जनजाति मुलका एक जना मन्त्रीको प्रसंगलाई भने उधृत गर्नैपर्ने देखिन्छ । नत्र भने, नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको इतिहासले नै अन्याय गरेको ठहरिने छ । प्रसंग हो, गोरेबहादुर खपाङगी मगरको । राजा ज्ञानेन्द्रले टिपेर मन्त्री बनाएका मन्त्रीपरिषदका एक सदस्य गोरेबहादुर खपाङी मगरले सरकारी स्कुलहरुमा अनिवार्य पढ्नुपर्ने संस्कृत भाषाको पढाईलाई ऐच्छिक विषय बनाउन पहल गरेका थिए । उनी महिला तथा समाज कल्याणमन्त्री भए तापनि शिक्षामन्त्री भएका देवीप्रसाद ओझालाई भनेर अनिवार्य संस्कृत शिक्षा हटाउन लगाएको भनी पछि साप्ताहिक जन आस्थासँगको एक अन्तर्वार्तामा उनले बताएका थिए । तर, अहिले फेरि संस्कृत भाषालाई यो वा त्यो बहाना र नाममा अनिवार्य गर्न खोजिँदैछ ।

यस्तो वेला नेपालको मै हुँ भन्ने र घागडान कहलिन चाहने, कहलाईने आदिवासी जनजताजि मूलका नेता भनिएकाहरु नेपालका आदिवासी जनजातिको असली ठेकेदार हौं भन्ने, भनिनेहरु, आफ्नाे नामको पछाडि प्रा.डा.  झुन्ड्याएकाहरु, भाषाशास्त्री कहलिएका, कहलाईनेहरु, मुन्धुमविद भनिएकाहरु, संस्कृतविदको फुर्को झुन्ड्याएकाहरु, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको मानवअकिारवादी हौं भन्नेहरु सबै सबै तैँ चुप, मैँ चुप छन । आखिर किन ?  दलित र मुसलमान अगुवाहरुको त के कुरो गर्न र !

त्यसो त यी आदिवासी जनजाति, दलित र मुसलमान भनिनेहरुसँग साधन-स्रोत र राजनैतिक पहुँच नभएकोले गर्दा नेपाली मिडियाहरुले ती उत्पीडितहरुको समस्या, पीरमर्का, उनीहरुमाथि भएको दमनलाई पनि ‘देखेर पनि नदेखे जस्तो, थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तो’ गर्ने गरेका छन् । जबकि विश्वभरि चलेको मान्यता र भनाइअनुसार ‘मिडिया भनेको आवाजविहीनहरुको पनि आवाज’ हो क्या रे ! तर, नेपाली मिडियाहरु त बरु उल्टै गौहत्या गरेको (मानौ मर्नैपर्ने थियो ?) मा प्रहरीले गोली, जेल नेल र  नगद जरिवानाकाे सजाएलाई अझ मिलेसम्म ब्यानर न्यूज नै बनाउने गरेका छन् ।

यो वेला नेपालको घागडान कहलिन चाहने/कहलाईने समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, मुन्धुमविद, संस्कृतिविद्हरु कहाँ छन् ? कुन दुलोमा लुकेर बसेका छन् ? केही त बोल्नु पर्यो नि ? कि कसो हौं नेपालका घागडान समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, मुन्धुमविद, संस्कृतिविद् कामरेडहरु ?

तपाईको प्रतिक्रिया

पत्रपत्रिका