आरक्षणको मुद्दा राजनीतिक हो, प्रशासनिक मात्र होइन

सिके लाल राजनीतिक विश्लेषक
काठमाडाैं

अहिले आरक्षणको विषय यस्तो जटील बनेको छ कि अरु भए पो यहाँ गल्ती भयो, यहाँ सुधार्न सकिन्छ भन्नु । सँगै आन्दोलनमा हिँडेका, आन्दोलन गरेका सुरेश आले मगरको पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । डा. ओम गुरुङले जिन्दगी बिताएका पार्टी अहिले सत्तामा छ । तुलानारायण शाहको पार्टी उपप्रधानमन्त्रीको पद लिएर बसेका छन् । यहाँ उपस्थित सबै एउटा न एउटा समूहसँग जोडिएका छन् । तिनैका पार्टी सत्तामा छन् ।

‘अप्नो ने हमे लुटा,
और मे कहाँ था दम
वस्ती वही डुबी जहाँ पानी था कम ।’

अरुसँग कहाँ दम हुन्छ र ? संविधानमा भएको कुरालाई हाकाहाकी उल्लङघन गर्ने ? हिन्दी फिल्मको एउटा डाइलग छ ‘कहेके लेङगे’ । लुट्न त आउँछु तर लुकेर होइन, दिउँसै आउँछु, हाकाहाकी आउँछु । हो त्यसरी लुट्ने आँट त आफ्नै मान्छेमा हुन्छ नि । हो यही भएको छ अहिले यहाँ । आफ्नै मान्छेले लुटेका छन् हामीलाई ।

एक त हाम्रो संविधान नै विवादित छ, एक पक्षिय छ । भानुमतिका पिटारा हो यो । यो संविधानभित्र जे खोज्यो त्यही पाइन्छ । विभेद गर्छु, त्यो पनि पाइन्छ । न्याय गर्छु, त्यो पाइन्छ । अन्याय गर्छु, त्यो पनि पाइन्छ । शोषण गर्छु, त्यो पनि पाइन्छ, छुट दिन्छ यो संविधानले । संसारकै अद्वितीय संविधान किन भनेको होला भनेर पहिले मलाई अचम्म लाग्थ्यो । अहिले आएर बुझेँ यो त साँच्चीकै अद्वितीय रहेछ । जे गरिदिँदा पनि मिल्ने ।

आरक्षण कुनै विशेष सुविधा होइन । यो त २५० वर्षदेखि निश्चित समुदायले पाइआएको सुविधालाई केही प्रतिशत घटाएर देश त सबैको हो भन्ने आकांक्षी भयो, अब राज्य पनि सबैको हो भन्ने सन्देश दिउँ भन्न खोजेको मात्र हो । यतिले मात्र पनि न्याय स्थापित हुँदैन । त्यो भ्रममा तपाईं हामी कोही पनि छैनौं ।

एक सय जना शाखाअधिकृतमा अस्सी जना त अहिले पनि त्यही समुदायका छन् । त्यसको पन्ध्र प्रतिशतमा अरुको उपस्थिति मात्रै देखिने हो । यो खालि के मात्र हो भने राज्यमा एकल जातीय स्वरुप नदेखियोस् भन्ने हो । त्यो उद्देश्यलाई पनि सहन नसकेर हाकाहाकी दिउँदै चुनौति दिएर खोस्न खोजेको छ । खोस्न खोजेको पनि कस्ले भन्दा आफूलाई लोकतान्त्रिक सरकार भन्नेले । सरकार एउटै पार्टीको पनि छैन । विभिन्न पार्टीहरु मिलेर सरकार बनेका छन् । अहिलेका सरकारका मन्त्रीहरु विभिन्न पार्टीका छन् । मधेशी समुदायको सामान्य प्रशासन मन्त्री, लोकसेवा आयोगमा इतिहासमा कहिल्यै नभएको सायद भविश्वमा नहुने मधेशी समुदायकै प्रतिनिधित्व छ । तिनैलाई प्रयोग गरेर एकल जातीय सोँचबाट विज्ञापन गराइयो ।

लोकसेवा आयोगलाई दोस दिन त सजिलो छ । तर, मुख्य काम त कार्यपालिकाको हो । कार्यपालिकाले लोकसेवालाई हतियार बनाएर कम्तिमा एक पुस्ता मधेशी, जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग, अपाङ्गताग्रष्तहरुको लागि जे आरक्षणको व्यवस्था संविधानले गरेको छ त्यो नदिएर यथास्थितिमा राख्ने निरन्तरता मात्रै होइन अझ यो सोँचलाइै बलियो बनाउन खोजेको छ ।

आरक्षण कुनै विशेष सुविधा होइन । यो त २५० वर्षदेखि निश्चित समुदायले पाइआएको सुविधालाई केही प्रतिशत घटाएर देश त सबैको हो भन्ने आकांक्षी भयो, अब राज्य पनि सबैको हो भन्ने सन्देश दिउँ भन्न खोजेको मात्र हो ।

स्थिति यति गम्भिर हुँदाहुँदै पनि किन कोही बोलिराखेका छैनन् ? मुख्य समस्या यो हो । सत्ताधारी दलमा रहेका मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्गका मानिसहरुमा आफ्नो स्थान कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने लोभ छ । फेरी यो लोभ भन्ने कुरा बडा शक्तिशाली अस्त्र हो, डरभन्दा पनि अझ शक्तिशाली । सुरेश आले मगरलाई डर मात्र छ, डरलाई जित्नु भयो । वहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ । उनलाई पनि लोभ भएको भए यहाँ आउनु हुन्नथ्यो । डरलाई जित्नु सजिलो छ किनभने डर त आफ्नो अगाडिको हो । लोभलाई जित्न सकिदैन । लोभ चाँही सत्ताधारी दलहरुसँग जोडिएका साथीहरुमा धेरै छ ।

अब सत्ता बाहिर रहेकाहरुको समस्या हेरौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले यो मुद्दालाई प्रमुख मुद्दा बनाउन सक्थ्यो । उसले पनि बनाउन चाहेन, नचाहने नै भए । नेपालमा के देखियो भने नेपालमा जातीय ऐक्यवद्धताले राजनीतिक ऐक्यवद्धतालाई जित्दो रहेनछ । यो पहिले नै देखिभोगिसकेको कुरा हो । जस्तो, सोह्र बुँदे षडयन्त्र भयो, जसबाट यो विवादित संविधानको बीउ रोपियो । त्यसपछि मधेशीहरुको कत्लेआम भयो र तिनको रगतले लेखिएको संविधान जारी भयो । यसबाट के देखियो भने जातीय ऐक्यवद्धता राजनीतिक ऐक्यवद्धता भन्दा बलियो हुँदो रहेछ । नभए मधेश नै मुख्य आधार क्षेत्र भएको नेपाली कांग्रेस कदापी यस्तो विभाजनकारी संविधानलाई अगाडि बढाउने शक्तिको रुपमा आउँदैन थियो । त्यसैले नेपाली कांग्रेसमा भएका मधेशी, जनजाति, दलित साथिहरु पनि केही बोल्न सकिरहेका छैनन् ।

तेस्रो बोल्नु पर्ने भनेको मधेशवादी दलहरु, दलित–जनजाति पार्टीलगायत हुन् । उनीहरु पनि नयाँ ढोलकीय भएका छन् । जस्ले जे भने उही गाउँदै बजाउँदै हिड्ने ।

फेरी आरक्षणको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो । यो प्रशासनीक मुद्दा मात्रै होइन । देश मेरो हो, राज्य पनि मेरै हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने कुरा कदापी प्रशासनीक मुद्दा हुनै सक्दैन । राजनीतिक मुद्दा उठाउने कुरा त मूलत राजनीतिक दलको हो नि । मधेशवादी दलहरु र दलित-जनजाति पार्टीहरुले यसमा अग्रसरता देखाइरहेका छैनन् । आरक्षण बचाउ अभियानमा अहिले सडकमा एउटै पनि राजनीतिक दलहरुको झण्डा देखिएको छैन । एक दुईवटा वक्तव्य दिएर, सदनमा एकदुईवटा भाषण दिएर जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन राजनीतिक दलहरुको । त्यसैले राजनीतिक दलहरु पनि यो मुद्दामा मौन छन् अहिले ।

आरक्षण बचाउ अभियानमा अहिले सडकमा एउटै पनि राजनीतिक दलहरुको झण्डा देखिएको छैन । एक दुईवटा वक्तव्य दिएर, सदनमा एकदुईवटा भाषण दिएर जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन राजनीतिक दलहरुको । त्यसैले राजनीतिक दलहरु पनि यो मुद्दामा मौन छन् अहिले ।

अब सत्ताधारी मौन भए, प्रमुख प्रतिपक्षी मौन भए, आधार क्षेत्र नै त्यही बनाइएका राजनीतिक दलहरु मौन भए । त्यसपछि बोल्नु पर्ने भनेको पेसागत संघसंगठनहरु हुन् । नेपालमा वकिल, डाक्टर, पत्रकारलगायत थुप्रै पेसागत संगठनहरु छन् । थोरै भएपछि त्यसभित्र मधेशी छन्, आदिवासी जनजाति छन्, दलित छन् र पिछडावर्गहरु छन् । खै बोलेका तिनीहरु पनि ? तिनीहरु पनि मौन छन् ।

सायद तिनलाई लाग्दो हो यो त सरकारी नोकरी खोज्नेहरुको मुद्दा हो । यसमा हामी किन टाउको दुखाउँ । तर, यो मुद्दा त सरकारी नोकरी खोज्नेहारुको मात्रै त होइन । राज्यको रुपान्तरण नोकरी खोज्नेहरुको मात्र कहिले पनि हुँदैन । तपाईं नागरिक हो भने तपाईं राज्यमा रुची राख्नुहोस् या नराख्नुहोस् तपाईंमा राज्यको रुची हुन्छ । यो एउटा संकेत हो, अढाइसय वर्षदेखि यो एकल जातीय राज्य रहँदै आएको छ, बीचमा माओवादी विद्रोह, मधेश विद्रोह, जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलनहरुले गर्दा केही ठाउँ छोड्नु प¥यो, तिनलाई हामीले ठाउँमा राखिसक्यौं, अब यो राज्य जस्तो थियो उस्तै हुन्छ भन्ने । नाम परिवर्तन होला, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएला तर राज्यसत्ताको रुप परिवर्तन भएपनि चरित्र परिवर्तन हुँदैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ ।

यो सन्देशलाई बुझ्न कुनै कठिनाई छैन, बडो सामान्य छ यसलाई बुझ्न । अहिले वर्षातको सिजन छ । तराईमा जताततै बाढीको मौसम छ । बाँधहरु पानीले भरिएका छन् । मानौ बाँध फुट्न लाग्यो । बाँधमा तलाबाट प्वाल प¥यो, पानी एकैचोटी जान्छ । थाहै पाउँदैन, सोझै बगाएर लैजान्छ । तर, माथिबाट हो भने पहिले अलि अलि पानी छछल्किन्छ । त्यो पानीले त मेरो घरमा असर गर्दैन, मेरो घर त धेरै टाढा छ, जो नजिक छ त्यसले छेकोस् । बाँध विस्तारै खिइदै जान्छ अनि हाम्रो सामुन्ने दोस्रो घर छ नि ठूलो घर । मेरो त छाप्रो त हो । ठूलो घरले छेकिहाल्छ नि । अन्तमा, बाँध खिइदै खिइदै जान्छ अनि पत्तै नपाई त्यो बाँध भत्किन्छ । बस्ती बगाएर लैजान्छ ।

अहिले हेर्दा सरकारी नोकरीमा मात्र असर परेको छ । यसको असरबाट कोही पनि बन्चित रहने छैन । त्यसो हो भने सबैले विचार गर्नु पर्ने हो । सबैले त विचार गर्नु पर्ने हो तर अर्को समस्या भनेको सरकारी नोकरीमा त हाम्रो को जान्छ र भन्ने पनि छन् । जस्को छोरा इन्जिनियर, डाक्टर, वकिल छन् तिनले नै लडुन नि । हामी थोडै हो र नोकरी खोज्न ? यो प्रवृति पनि छ । हो, यो त्यही बाँध वाला समस्या नै हो ।

जातीय राज्यको अगाडि पाईं हामी ठूलो र सानो कोही पनि हुँदैन । म राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल र कालोकालो वर्णको च्यातिएको धोती लगाएको कुनै एकजना मधेशी राज्यको लागि बराबरी हो । मसँग कुरा अलि मिठो गर्ला तर व्यवहार त उत्तिकै हो । मलाई नै बेइजत गर्छ भने त्यो च्यातिएको गन्जिवालालाई के हालत गर्ला ? मरो मुद्दा त्यो च्यातिएको गोलगला गन्जिवालाको पनि त मुद्दा हो नि । आरक्षणको मुद्दा प्रत्यक्ष लाभ लिने वर्गको मात्र होइन । यो राजनीतिक मुद्दा हो र सम्पूर्ण समुदायको हुन्छ । त्यसैले यो मुद्दामा सबै समुदाय एकै ठाउँमा आउनु पर्दछ । यो राज्यद्वारा गरिएको विभेद विरुद्धको मुद्दा हो । जसलाई वर्गेल्याइएको छ त्यसले पनि बुझ्नु पर्दछ ।

अर्को, कुनै कुरा यास्तो पनि हुन्छ जो बुझ्न, सम्झ्न आफूले पनि मिहेनत गर्नु पर्दछ । यहाँ यसरी सिकाइएको छ कि यो त ठूलाबडाहरुको मुद्दा हो, उनीहरु पो नोकरीमा जान्छन् । हामी दलित र पिछडा वर्गकाहरु को जान्छन् र नोकरीमा ? यो सोँचबाट माथि उठ्न, उठाउन आवश्यक छ । यो राज्यले हामीलाई समान नागरिकको दर्जा दिएकै छैन । आहिले आरक्षणको मुद्दा ज्वलन्त मुद्दा हो, यो मुद्दामा मधेशीहरुको नै ऐक्यवद्धता हुँदैन भने जनजाति, मुस्लिम र अन्यसँग कसरी ऐक्यवद्धता हुन्छ ? पहिले त आफैं भित्र ऐक्यवद्धता हुनु प¥यो ।

जसरी संघियता, समावेशी र जनसंख्यामा आधारित निर्वाचन क्षेत्र स्थापित गर्ने आन्दोलनमा मधेशी आन्दोलनकारीहरुको भूमिका प्रमुख थियो, अधिकार खोसिने बेलामा झन त्यो भन्दा बलियो हुनु प¥यो । अनि पो अरुसँग कार्यगत एकता गर्न सकिन्छ ।

अब मधेशी र जनजातिको ऐक्यवद्धताको कुरा गरौं । शुरुमा जनजातिहरुमा नेपाल त गोर्खाली राज्य हो, गोर्खाली भनेको त हामी हौं भन्ने भ्रम थियो । बल्ल उनीहरुले बुझेका छन् कि इज्जत त हामीले नै बनाईदियौं तर लाभ चाँही अरुले नै लिएका रहेछन् भनेर । इज्जत कामाइ दियो जनजातिहरुले खाने चाँही खस-आर्य भैदियो । गोर्खालीको मान जनजातिले राखिदियो तर त्यो मानको मुकुट चाँही लगाइदियो खस-आर्यले । देशलाई त हामीले जोगायौं पृथ्वी नारायण शाहको पछाडि लागेर, राणहरुको पछाडि लागरे पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्नो वीरता पनि दुनियाभरि देखायौं, भारतको एकता जोगाउँन हैदरावाद अनि गोवा गयौं, अहिले पनि गोर्खाली भएर दुनियाभरि लड्दै छौं तर जहाँ हामी छौं नि आफ्नै देशमा, त्यहाँ त राज्यमा हाम्रो उपस्थिति रहेनछ भनेर बुझेका छन् उनीहरुले । त्यो महसुसलाई मधेशी आन्दोलनकारीहरुले सम्मान गर्न सक्नु पर्दछ । राजनीतिक दलहरुले त सम्मान गर्न शुरुआत गरिसकेका छन् । त्यो किसिमले ऐक्यवद्धता बनेन भने नयाँ नेपाल बन्दैन । बरु, भएको पनि भत्किन्छ ।

रामराजा सिंह हो यो विचार ल्याउने पहिलो व्यक्ति । दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ उनको राजनीति कतै पुगेन । माओवादीहरुले यसलाई गति दिन खोजे तर पछि माओवादी पनि खसखार्यका अभियन्ता भए । अब यो मधेशका राजनीतिक दलहरुले अग्रसरता देखाएका छन्, त्यसमा मधेशी अधिकारकर्मीहरुको पनि ऐक्यवद्धता देखिनु पर्दछ ।

अब दलित अधिकारकर्मीहरुसँग ऐक्यवद्धताको कुरा गरौं । मधेशीहरुले के स्वीकार गर्नु पर्छ भने हिन्दूत्वको पाखण्डी व्याख्या पहाडभन्दा कम मधेशमा पनि छैन । त्यसबाट बहिस्करणमा पर्ने मुसलमान, दलित र क्रिश्चियन कुनै पनि एक जनाको सम्मान भएन भने सबैको अपमान भएको सरह ठहरिन्छ । यसलाई पनि यो आन्दोलनमा कसरी समाहित गर्ने भन्ने विषयमा सचेत रहनु पर्दछ ।

राज्यसत्ताले भाष्याहरु यस्तो निर्माण गरिदिएका छन् कि मुसालमानहरु जति सबै पाकिस्तानी एजेन्ट हुन् । दलितहरु ठाउँमा बस्नु पर्छ, उनीहरुले यतिका ठाउँ पाएकै छन् । हाम्रो त थरै मिल्छ कसैका कोईराला छन्, कसैका ग्यावाली । मिल्नै कुरा गर्ने हो भने थर मात्र होइन, रगत मिल्छ, खाने कुराहरु मिल्छन्, त्यग गर्ने कुराहरु पनि मिल्छन् । नमिल्ने भनेको समानताको कुरा हो । लोकतन्त्र भनेको मानवियता पनि हो भन्ने कुरा चाँही स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ ।

अहिले राज्यले एक खालको चरित्र देखाएको छ कि उ यथास्थितिमा राख्न प्रतिवद्ध छ । यो संघर्ष एक पटक गरेर टुङ्गिने संघर्ष पनि होइन । त्यसैले अब हामी थाक्ने होइन, अभ सशक्त रुपमा अगाडि बड्ने हो । नयाँ नयाँ आन्दोलनकर्मी सिर्जना गर्ने हो । आफ्नो पनि समझदारी बढाउने हो । तत्कालको नारा भएको भए त जिन्दावाद मूर्दावाद गरे पुग्थ्यो । चुनावी नारा भएको भए पनि हामीलाई भोट देउ भने पुग्थ्यो । तर, रुपान्तरणको मुद्दामा आफैं पनि रुपान्तरित हुँदै जानु पर्दछ । र, त्यसको लागि अध्ययनको गहिराइ पनि बढाउनु पर्छ, धेरै मान्छेहरुलाई पनि समेट्दै जानु पर्दछ । यसकाली लागि मधेशीहरुले जनजातिहरुसँग कुरा गर्नु प¥यो, जनजाति गएर दलितसँग कुरा गर्नु प¥यो र दलितले आत्मसम्मानकासाथ मुसलमानहरुसँग कुरा गर्नु प¥यो । मुसलमानहरुले पनि आफ्नै अगुवाहरुसँग कुरा गर्नु प¥यो कि हामी मधेशी होइनौं यो ठिक छ, यो मुद्दामा पछि कुरा गरौंला । यो मुद्दामा हाम्रो मतभेद जारी छ । अगाडि भएकासँग कुरा गरौंला पिछडा दमनमा परेका छन्, पिछडासँग कुरा गरौंला दलित झन दमनमा परेका छन् । त्यो सबै मुद्दाको समाधान भनेको राज्यको चरित्रमा रुपान्तरण, सारान्तरण अझ सबैले बिर्सिसकेको थेगो नयाँ नेपालको परिकल्पना हो । यतातिर सबैको ध्यान जनु आवश्यक छ ।
(यो लेख राजनीतिक विश्लेषक सिके लालले काठमाडौंमा आयोजित एक अन्र्तक्रियामा व्यक्त विचारको आधारमा तयार पारिएको हो- सं.)

तपाईको प्रतिक्रिया

Ads by google

Counter

पत्रपत्रिका