बहस २ : तामाङ विकास मोडल

डा. संग्रामसिंह लामा सुशासनविज्ञ
काठमाडाैं

विकास र सुशासनको सम्बन्ध

विकासको कुरा सुशासनसँग जोडिन्छ । सुशासन बिना विकास सम्भव छैन । त्यसैले सरकार, शासन, सुशासन पहिले प्रस्ट बुझ्नु जरुरी छ ।
सुशासन राज्याको एउटा सिङ्गो प्रणालीसँग जोडिएको हुन्छ, चाहे त्यो राजनीतिका कुरा होस् वा आर्थिक पाटो, सामाजिक कुरा होस्, कर्मचारीतन्त्रको कुरा होस् अथवा प्रशासनको कुरा होस् । यी सबै चिजसँग शासन जोडिन्छन् । शासन चाहीँ जहिले पनि राम्रै हुन्छ भन्छन् । ‘गुड गर्भनेन्स’ (सुशासन)को धारणा त्यहाँबाट आएको हो । सुशासन सञ्चालनको दायीत्व राज्यको मात्र होइन, सरकार मात्र त्यसमा जिम्मेवारी छैन । राज्य एउटा पक्ष भैहाल्यो, गैरराज्य पक्षहरु पनि आउँछन् त्यसमा । विकासमा साझेदारीहरु अनि डोनर्सहरु आउँछन् । त्यो पनि यसमा समावेश हुनु आवश्यक छ । सुशासनको तेस्रो छुटाउनै नहुने कुरा भनेको बजार (निजी क्षेत्र) हो । राज्य, गैरराज्य पक्षहरु र निजी क्षेत्रहरु मिलेर नै सुशासन आउँछ ।

सरकारको कुरा जुन हामी गर्छौं माथि नै भनि सकेँ त्यो त सुशासनको सानो पाटो मात्र हो । यसले दैनन्दिन राज्यको व्यवस्थापन गर्ने हो । त्यो काम कस्ले गर्छ ? भन्दाखेरि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने हो । त्यसैले गर्दा सरकार र सुशासन फरक छ । सुशासनको कुरा गर्दाखेरि बिर्सनै नहुने कुरा भनेको जनसहभागिताको कुरा आउँछ, स्वामित्वको कुरा आउँछ, जवाफदेहिताका कुराहरु आउँछन् र न्यायको शासनको कुरा हुने भयो । त्यसैगरी आवधिक निर्वाचनको कुराहरु आउँछन् । यी सबै कुराहरु भयो भने मात्र सुशासन हुने हो ।

अर्को, यो सुशासन भन्ने कुरा राज्यको ठाउँमा मात्र होइन यो जहाँ पनि आउँछ । तपाईं कुनै एउटा संस्था संचालन गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि सुशासनको कुरा आउँछ । अफिस आउँछ, घरमा आउँछ, देशमा त हुने नै भयो ।


विकास र दृष्ट्रिकोण

यति भनिसकेपछि म विकासको कुरामा आउन चाहन्छु । विकास के हो ? हामीले खोजेको विकास कस्तो हो ? अहिले हाम्रो देशमा विकास कसरी भैराखेको छ ? विकास भनेको प्रगति, एउटा गतिशील परिवर्तन, सकारात्मक परिर्वन भन्ने बुझ्छौं, हामी । शास्त्रीय अवधारणाले के भन्छ भने आर्थिक विकास भनेको नै सबै विकास हो । अर्थशास्त्रीय हिसाबले हेर्दाखेरि त्यसमा हामी प्रतिव्यक्ति आयको कुरा गर्छौं, ग्राह्यास्थ उत्पादनको कुरा गर्छौं र आर्थिक विकासको कुरा गर्छौं । तर, त्यतिले मात्र पुग्दैन । हामीले समाजशास्त्रीय अवधारणालाई पनि हेर्नु पर्छ यानेकि विकास भन्ने कुरो आर्थिक विकास मात्रै होइन । अहिले स्थानीय तहहरुमा जति पनि काम भैराखेको छ, खाली पूर्वाधारतिर, रोड बनाउनेतिर, पुलपुलेसा बनाउनेतिर, खानेपानीतिर सालाखाला ९० प्रतिशत भन्दामाथि वजेट पूर्वाधरमा गाइराखेको छ । समाजिक पाटोका कुराहरु, वातावरणका कुराहरु चाहीँ हामीले बिर्सीराखेका छौं । सामाजिक कुराहरु, वातावरणका कुराहरु र सामाजिक मुद्दाहरुलाई छुटायौं भने तपाईंले विकास गर्न सक्नुहुन्न । यस्ता विकास एकछिनका लागि त होला नै तर चिरस्थियी हुनै सक्दैन् । त्यसैले समाजिक र वातावरणीय पक्ष विकासका महत्वपूर्ण पाटा हुन् ।

‘टपडाउन एप्रोच’ गलत

नेपालमा योजनावद्ध रुपमा नेपालमा विकास सुरु भएको करिब करिब ६३-६४ वर्ष भइसक्यो । तर, अपेक्षित विकास भएको छ त ? त्यो भइराखेको हामी पाउँदैनौं । किन त ? भन्दाखेरि यहाँ शासकहरुको सोच जनता भनेको हामी केन्द्रका शासकहरुले दिने हौं, यिनीहरु दयाका पात्र हुन् भन्ने छ अथवा ‘टपडाउन एप्रोच’ पछ्यायौं । माथिबाट दिने हो, लाद्ने हो भन्ने छ । तल ग्राउण्डमा जनतालाई के चाहियो ? यसको विश्लेषण के गरेको छ ? त्यो थाहा छैन । त्यो खालको कुराहरु भएर विकास नभएको म पाउँछु ।

अर्को, हाम्रो देश विविधता युक्त देश हो । यहाँ धेरै जातजातिहरु छन्, धेरै भाषाभाषीहरु छन् । संविधानले पनि बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषी देश भनेर स्वीकारेको छ । तर सबैको विकासलाई स्वीकार्ने क्षमता नै छैन । त्यसैले यहाँ विकासको एउटै मात्र दृष्टिकोण ‘ब्लाङ्केट एप्रोच’ भन्छौ ले काम गरिरहेको छैन । सबै जनताले त्यसलाई एउटै हिसाबले ग्रहण गर्न सक्दैन, लाभ लिन सक्दैन । एउटै खालको दृष्टिकोणले भएको हुनाले पनि विकास हुन सकेन ।

अघि माथि नै मैले उठाइसकेँ सुशासनको महत्वपूर्ण पाटो जनसहभागिता, त्यो पनि अहिलेको योजना, कार्यक्रमहरुमा भएको पाउँदैनौं । त्यसले गर्दा पनि यहाँ विकास नभएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

तामाङ विकास मोडल

अब विकासको सम्भावित मोडलहरु के हुन सक्छ त ? हाम्रो लाभको लागि । हामी तामाङ जातिको लागि अथवा हामीले खोजेको विकास पाउनका निम्ति कस्तो खालको मोडल ठिक छ त ? भन्ने सन्दर्भमा पनि छोटोमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु । मैले विकासका विभिन्न लिटरेचरहरु पढ्दै गर्दाखेरि ‘नर्डिक मोडल’ यसमा पाँचवटा देशहरु छन्- नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड र आईसल्याण्ड । यी पाँच देशहरुको विकासको मोडललाई हेर्ने हो भने त्यहाँ दिगोपनलाई महत्वका साथ हेरिँदो रहेछ । दिगोपनका पनि तीनवटा पक्षहरु हुँदा रहेछन्- एउटा, सामाजिक दिगोपन । हरेक कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि सामाजिक दिगोपन कस्तो हुने हो भनेर हेरिँदो रहेछ । दोस्रो, वातावरणीय स्थिरता अथवा वातावरणीय दिगोपन कस्तो हुन्छ ? त्यो हेरिँदो रहेछ । तेस्रो, आर्थिक विकास । आर्थिक रुपमा कस्तो विकास हुँदोरहेछ अथवा आर्थिक दिगोपन कस्तो हुन्छ भनेर हेरिँदो रहेछ । सबै जनतालाई छुनका निम्ति, सबै जनताले स्वामित्व लिनका निम्ति यस्तो मोडलले त्यहाँ काम गरेको देखिन्छ । जहाँसम्म तामाङ विकासको सवाल छ, तामाङहरुलाई छुने मोडल के हुन सक्छ ? भन्दाखेरि यो नर्डिक मोडलका तीनवटा पाटोहरुमाथि थप दुईवटा पाटाहरु थप्यौं भने हामीले चाहेको मोडल जस्तो हुन्छ कि !? भन्ने चाहीँ मलाई लागेको छ । ती दुईवटा पाटाहरु चाहीँ के के हुन् त ? भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको पाटो आउँछ जसमा सबै जनताहरु चाहे त्यो धनी होस् वा गरिब, चाहे ठूलो होस् वा सानो, ठूलो समूह होस् वा सानो समूह सबैको प्रतिनिधित्व नभईकन पनि विकास सम्भव छैन । त्यसैले यो चौथो राजनीतिक आयाम थप्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । त्यसपछि पाँचौ भनेको डा. मुक्तले भन्नु भए जस्तै पहिचानसहितको विकास अथवा अधिकारमूखी अवधारणामा आधारित विकास वा हाम्रो स्वाभिमानसहितको विकास हुनुपर्छ । नर्डिक मोडलमा यी दुईवटा घटकहरु थप्यौं भने सायद हामी तामाङले चाहेको विकास सम्भव हुन्छ कि !?

स्थानीय सरकार के गरिरहेका छन् ?

धरातलीय यथार्थको कुरा गर्दा अहिले पालिकाहरुले धेरै भन्दा धेरै वजेट, ९० प्रतिशत भन्दा माथि वजेट पूर्वाधारमा खर्च गरिराखेको स्थिति छ । सामाजिक पाटो पूर्ण रुपले बिर्सेको छ । त्यहाँ जेन्डरका कुराहरु, समावेशीताका कुराहरु सबै पूर्णरुपले बिर्सेका छन् । वास्तै गरिएको छैन ।

अहिले तीन तहको सरकार छ देशमा । संविधानको अनुच्छेद आठले स्थानीय तहलाई बाइसवटा अधिकारहरु दिएका छन् । ती सबै अधिकारहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति जनप्रतिनिधिहरुलाई चुनाव गरेर पाँच वर्षका निम्ति पठाएका छन् । पाँच वर्षमा सालखाला तीन वर्ष गईसक्यो, अब बाँकी छ दुई वर्ष । गएको तीन वर्षमा पनि खासै काम गर्न सकेन किनभने बिभिन्न ठाउँमा पुगेर हेर्दाखेरि त्यही पाउँछौं । तीन वर्षको समय चाहीँ सिक्दै, गल्ति गर्दै, बुझ्दै गर्ने अघि बढ्ने क्रममा सकियो । त्यो स्वभावीक पनि हो ।

तर, अब स्थानीय तहलाई जुन २२ वटा अधिकारहरु दिएका छन्, त्यसका कार्यक्षेत्रहरु पनि तोकिएका छन् । त्यसको कार्यान्वयनमा के गर्यौं ? आउने दुई वर्ष जो बाँकी छ त्यसमा हामी के गर्छौं ? त्यतातिर हाम्रो जनप्रतिनिधिहरुको विशेष ध्यान केन्द्रीत हुनु आवश्यक छ ।

संघीय गणराज्यको मर्म अनुसार स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले योजना बनाउँदाखेरि पहिले १४ ओटा चरणहरु पार गर्नु पथ्र्यो अहिले ७ चरणहरु पार गर्नु पर्छ तर यी ७ चरणहरु उनीहरुलाई थाहा नै छैन, १४ ओटै चरणहरु पछ्याइरहेका पाउँछौं । ७ ओटा योजनाका चरणहरु जुन छन् यो यो मितिहरुमा यो यो गर्ने भनेर सबै मितिसहित दिएको छ । स्थानीय सरकारहरुले उचित रुपले यी सात चरणहरु पार गरेकै छैनन् ।

प्रथाजनित कुरा छ त्यो त नामोनिसाना नै थाहा छैन त्यहाँ । त्यो त धेरै टाढाको कुरा हो । अहिले संविधानको मर्म अनि पहिचान र प्रथाजनित सबै चिजहरु मार्दै जाने खालको नीतिहरु लिएको देखिन्छ ।

कसरी लाभ लिने ?

स्थानीय सरकारले बनाउने योजनामा तामाङहरुले कसरी लाभ लिने ? त्यतातिर जानु पर्ने आवश्यकता छ अब । अहिले धेरैजसो योजनाहरु पूर्वाधारतिर गैराखेका छन्, सडक, पुलपुलेसातिर गैराखेका छन् । त्यो गलत भैहाल्यो नै । सबैको ध्यान त्यतै छ अहिले । सडक बनाउँदाखेरि पनि तामाङ महिलाहरुको सहभागिता खोज्नु पर्यो, समावेशीकरणको मुद्दाहरु त्यहाँ पनि खोज्नु पर्यो । अहिले पुर्ननिर्माणको कामहरु भईनै राखेको छ, भूकम्पले बढी क्षतिग्रष्त क्षेत्र पनि ताम्सालिङ नै हो । पर्नुनिर्माणको काम गर्दा पनि हामीले विभिन्न सामाजिक मुद्दाहरुलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । पुर्ननिर्माणको काम प्राविधिक मात्रै होइन, त्यहाँ पनि सामाजिक मुद्दाहरु आउँछन् । घर बनाउँदाखेरि त्यहाँ जेष्ठ नागरिकहरु हुन्छन्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु हुन्छन्, गर्भवती महिलाहरु हुन सक्छन्, बालबालिकाहरु हुन सक्छन्, यी सबैको पहुँच त्यो पुर्ननिर्माणमा बन्ने घरहरुमा छ कि छैन ? त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ । घरमा ह्वीलचियर चढ्ने मान्छे छ भने त्यो मान्छे घरमा पस्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो । विद्यालयहरु निर्माण गर्दा त्यो चिजहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ । महिलाको मुद्दाहरु, आदिवासी जनजातिको मुद्दाहरु, तामाङको मुद्दाहरु हामीले त्यहाँ खोज्ने हो । अर्को कुरा चाहीँ जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पाँच वर्षमा तीन वर्ष गैसक्यो अब दुई वर्ष बाँकी छ । दुई वर्षमा के गर्ने ? मेरो विचारमा प्रतिनिधिहरुले महिलाको मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ । देश संघीयतामा जानु पूर्व ३५ प्रतिशत वजेट लक्षित कार्यक्रमहरुमा छुटिन्थ्यो । तर, अहिलेकोमा छैन त्यो । यसको मतलब अहिले कुनै पनि गाउँ/नगरापालिकाले तजबिजले चाह्यो भने ३५ प्रतिशत मात्र होइन ४० प्रतिशत, ६० नै प्रतिशत छुट्याउन सकिन्छ । तर, चाहँदै चाहँदैन् । अहिले छँदैछैन भनेर सून्य प्रतिशत वजेटै नछुटाएको अवस्था छ । त्यसैले नेपालमा चाहीँ मुखले भनेर नहुने रहेछ, लेख्यो भने हुने रहेछ भन्ने देखियो । अहिले स्थानीय तहहरुमा धेरै महिलाहरु निर्वाचित भएर आएका छन् । यो संविधानमै लेखेको हुनाले आएको हो ।

कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दाखेरि हरेक कार्यक्रममा तामाङलाई बीचमा राखेर सोच्नु पर्यो । जस्तो, मातृभाषामा पढाइ हुने कुरालाई नै लिउँ । यस सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुले आफ्नै नीति, कार्यक्रम बनाउन सक्छ र सोही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा कार्यान्वयन पनि गर्न सक्छ । त्यसैले तामाङ जनप्रतिनिधिहरु अबको बाँकी अबधी जो छ त्यसमा मातृभाषामा शिक्षा नीति बनाउने, महिला समावेशीकरणको नीति बनाउने र सोही आधारमा कार्यक्रमहरु निर्माणमा जोड दिनु पर्दछ । तामाङ संस्कार, संस्कृतिहरुलाई बढवा दिने, यसको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, यसको बारेमा कार्यक्रमहरु ल्याउने, एउटा कमिटी नै बनाएर अगाडि बढाउन सक्नेछ । कमिटीमा शिक्षक, बोम्बो, ताम्बा, लामा जो तामाङको संस्कृति, संस्कार, परम्पराप्रति ज्ञान राख्छन् उनीहरुलाई राख्न सकिन्छ । ती समितिहरुलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले कार्यालयी हिसाबले निर्णय नै गर्न सक्छन् र ती समितिहरुको सिफारिसको आधारमा कार्यक्रमहरु बनाएर लान सक्छन् ।

त्यसैगरी जति पनि निर्वाचित तामाङ जनप्रतिनिधिहरु छन् उनीहरुको संजाल बनाउन सकिन्छ र यो आवश्यक पनि छ । हुन त यो निर्वाचित भएर आए लगतै गर्नु पर्ने हो । यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको संजाल निर्माण गरियो भने तामाङ केन्द्रीत कार्यक्रमहरु कसरी बनाउने ? त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउँन सकिन्छ ? भन्ने कुरामा जनप्रतिनिधिहरु बीच समन्वय हुन्छ, सहकार्य हुन सक्छ । यो कार्य नेपाल तामाङ घेदुङकै पहलमा हुन सक्यो भने झनै राम्रो हुन्छ होला । यसरी अगाडि बढ्न सक्यौं भने स्थानीय सरकारबाट गरिने योजना, कार्यक्रमहरुबाट तामाङहरुले बढी भन्दा बढी लाभ लिन सक्नेछन् ।

(प्रस्तुत आलेख लामाले २०७६ भाद्र ६-८ गतेसम्म भच्र्यल माध्यामद्वारा संचालित पाँचौं तामाङ ज्ञान महोत्सवमा प्रस्तुत विचरको आधारमा तयार गरिएको हो । -सम्पादक)

तपाईको प्रतिक्रिया