आवास निर्माणका लागि सरकारी अनुदानबाट रसुवाका भुकम्प विस्थापित ६ सय १९ परिवारलाई घडेरी खरिद गरी लालपुर्जा प्रदान गरेको छ ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमार्फत घडेरी खरिद गर्न दुई लाख रुपैया अनुदान दिएको हो । घडेरी आफ्नो स्वामित्वमा पर्ने जग्गामा आवास निर्माण गर्न लाभग्राही परिवारलाई सो सुविधा दिएका हुन् ।
जिल्लाभरका जोखिम बस्तीमा रहेका १ हजार ४० परिवारमध्ये ६ सय १९ परिवारले सुरक्षित स्थानमा जग्गा पाएका हुन् । खाल्टे क्याम्पको तथ्याङ्कअनुसार अझै २ सय ६९ परिवार भने विस्थापित क्याम्पमा नै रहेका छन । जिल्ला भरिबाट ४ सय ७४ परिवारले संयुक्त लालपुर्जा पाए । हाकु डाँडागाउँ लगायत पाँचै वटा गाउँपालिकाका बासिन्दाहरु भुकम्पपछि आफ्नो गाउँ सुख्खा पहिरोको चपेटामा छ ।
४÷५ महिनादेखि सुरक्षित स्थानमा जग्गा खोजि गरिरहेका आमाछोदिङमो गाउँपालिका सानो धकुका कान्छा लामा भन्छन, ‘ जिल्लाभरि नै उपयुक्त जग्गा भेटिएन । भेटिहाले पनि आफ्नो हैसियतभन्दा माथि छ । त्यसैले नुवाकोटको विभिन्न स्थानमा केही परिवारका लागि उपयुक्त जग्गा खोजी गर्दै हिडिरहेको बताए ।’
स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत रहेका हाकुका दावादोर्जे तामाङले भने– ‘आफु समेत उत्तरगया गाउँपालिका– ५ मा जग्गा पाएपनि सुरक्षित जग्गा नपाएर जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बताए । जिल्लाभित्रको मैलुङ, कुरुमयाङ र हाकुका विस्थापितहरु सुरक्षित स्थानमा घडेरी खोजेर घर बनाउन जग्गा खोज्न रसुवा र नुवाकोटको गाउँगाउँ कहीकतै पनि बाँकी राखेका छैनन् ।’
भिरालो असुरक्षित ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाउन मिल्दैन । त्यसैले हाकुबाट सुरक्षित स्थानमा जग्गा खोज्दै नुवाकोटको विदुर नगरपालिका आगीटारमा पुगेका छन् । तामाङले भने– ‘हाकुकै तिरुमा जग्गा पाउन एकिकृत बस्ती निर्माण प्रक्रिया अघि बढेकोले केही परिवार त्यहाँबाट स्थानान्तरण हुने र अन्य पनि समाधानका लागी जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको छ तर भने जस्तो जग्गा पाइदैन ।’
भुकम्प गएको पाँच वर्ष वित्यो । विस्थापितहरु अझै टहरोमै छन् । जोखिम लाभग्राहीमध्ये अझै पनि १ हजार ४० परिवारमध्ये ४ सय ३१ परिवारले जग्गा नपाएकोले आवास निर्माण गर्न सकिरहेको अवस्था छैनन् । तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले खाल्टेको सार्वजनिक स्थानमा बस्न भने पछि आफुहरु त्यहाँ बसेको हो, पुर्ण घलेले बताए । तर अहिले हामीलाई राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले नै त्यहाँबाट उठाउन खोजेको छ । उनले भने– ‘विस्तापित क्याम्पका वृद्धवृद्धा महिला, बालबालिकाहरु अहिले पनि टिनको छानोमै छन् । खोलाको बगर नजिक छ, बगाउँला भन्ने पिरलो छ ।’
नेपाल सविधानले नागरिकलाई आवासहरुको नागरिकको मौलिक हकका रुपमा समेटिए पनि भुकम्पकै कारण विस्थापितले अझै ओत पाएका छैनन् । २ सय ६९ परिवारको बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाई हुँदा अझैसम्म अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य भएका छन् । एकिकृत बस्ती निर्माण गर्ने त भनिएको छ तर प्रक्रिया सुरु नभएकोले विस्थापितहरुको आवास निर्माणमा ढिलाई भईरहेको छ ।
