अब विपद् पीडितले पनि पाउने छन् अनुदान !

सैलुङअनलाइन
सैलुङअनलाइन संवाददाता
काठमाडाैं

भूकम्प पीडितले प्राप्त गरे झैँ अब विपद्बाट प्रभावित भएका लाभग्राहीले समेत अनुदान रकम प्राप्त गर्ने भएका छन् । सरकारले त्यससम्बन्धी कार्यविधि निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रस्तावित ‘विपद् प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापन अनुदान कार्यविधि २०७७’ मा प्रभावितको प्रकृतिका आधारमा अनुदान दिइने उल्लेख छ । प्रस्तावित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि लागू हुनेछ ।

यसअघि सरकारले भूकम्प पीडितका लागि अनुदान दिँदै आएको थियो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत क्षतिको वर्गीकरणका आधारमा प्रभावितले अनुदान रकम प्राप्त गर्थे । सोही प्रक्रिया अपनाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कार्यविधि निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा उक्त कार्यविधिको मस्यौदा प्रस्तुत गरिसकेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा अध्यक्ष रहेको समितिले उक्त कार्यविधि परिमार्जनसहित पारित गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री थापाले कार्यविधि आएपछि विपद् प्रभावितको पुनःस्थापना र भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणले गति लिने बताए ।

समितिमा प्रस्तुत कार्यविधिको मस्यौदामा लाभग्राहीका पहिचानका आधार, अनुदानको प्रकार र किस्ता, लाभग्राही छनोट प्रक्रिया, वित्तीय प्रबन्ध, अनुदान दिने प्रक्रिया, एकीकृत बस्ती र पूर्वाधारमा अनुदानको व्यवस्था, विपद् उत्थानशील प्रविधिको प्रयोगलगायत विषय समावेश गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।

स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रमाणका आधारमा लाभग्राहीको छनोट गर्ने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ । लाभग्राही कायम गर्दा मर्मत, प्रबलीकरण, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका छुट्टाछुट्टै विधि अपनाई प्रमाणीकरण गरिने छ । छनोटका क्रममा एकल महिला, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र बालबालिकासमेत छुट्याउनुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ ।

रकम उपलब्ध गराउँदा भने प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने र वडाध्यक्षले लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी वितरण गरिने उल्लेख छ । एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दा भने जग्गा खरीदमा अनुदान दिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।


सोही विषयमा गृह मन्त्रालयमा छलफलसमेत भएको छ । छलफलमा उठेका सुझाव समावेश गरी परिमार्जनसहित अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आजको बैठकले निर्णय गरेको पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले हरेक मन्त्रालयलाई विपद्बाट भएको क्षतिको विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ । आजै विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्चको कार्य सञ्चालन मागदर्शन पनि पारित गरिएको छ । सबै संस्थालाई संयुक्त रुपमा जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनमा परिचालन र छलफल गर्न उक्त मार्गदर्शन केन्द्रित छ । सहयोगी संस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, विज्ञ, सञ्चार क्षेत्रसमेत संयुक्त रुपमा परिचालन हुने गरी मार्गदर्शन बनेको जनाइएको छ ।

आजको बैठकमा अन्य दुई कार्यविधिको मस्यौदासमेत प्रस्तुत भएको छ । तिनमा विपद् खोज तथा उद्धार आधारभूत तालीमको पाठ्यक्रम कार्यविधि, विपद्का समयमा खोज तथा उद्धार प्राथमिक उपचार र शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीसम्बन्धी मापदण्ड छन् ।

यसअघि सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको छुट्टै पाठ्यक्रम थियो । अब यो कार्यविधि पारित भएपछि भने एकीकृत पाठ्यक्रम हुने छ ।
बैठकले मानिसको जीवन बसोबासलाई सुरक्षित बनाउने विषयमा केन्द्रित गरेर आगामी साता अन्तरराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यनूीकरण दिवस मनाउने निर्णय गरेको पोखरेलले जानकारी दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया