अस्पताल बनाउन स्थानीय तहलाई बजेट निकासा

सैलुङअनलाइन
सैलुङअनलाइन संवाददाता
काठमाडाैं

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पताल बनाउनका लागि स्थानीय तहलाई बजेट पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट पहिलो चरणमा २६४ स्थानीय तहलाई पाँचदेखि १५ शैय्याको अस्पताल बनाउनका लागि बजेट पठाइसकेको हो ।

ती स्थानीय तहका स्वास्थ संस्थालाई स्तरोन्नति गरी अस्पताल बनाउनका लागि बजेट पठाइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । पाँच शैय्याको अस्पतालका लागि ७० लाख रुपैयाँ, १० शैय्याको लागि ८५ लाख रुपैयाँ र १५ शैय्याको लागि एक करोड रुपैयाँ पठाइसकेको छ ।

मन्त्रालयले पाँच शैय्याका लागि ५२ स्थानीय तह, १० शैय्याका लागि १०५ स्थानीय तह र १५ शैय्याका लागि १०७ स्थानीय तहलाई अस्पताल बनाउनका लागि रकम पठाएको हो । यसरी दुई हजार ९१५ शैय्याका अस्पताल बन्ने छन् । मन्त्रालयले प्रचलित कानून, स्वीकृत मापदण्ड, निर्देशिका र भवन आचारसंहिताअनुसार यही कातिक मसान्तसम्म निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न समेत निर्देशक दिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले जानकारी दिए ।

यस्तै मन्त्रालयले अस्पताल नभएका ६४९ स्थानीय तहलाई पाँच शैय्याका दरले अस्पताल बनाउन बजेट पठाइसकेको छ । कोरोना भाइरस ९कोभिड—१९०को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले अस्पताल नभएका स्थानीय तहलाई पाँच शैय्याको अस्पताल बनाउन निर्देशन दिएको थियो । पाँच शैय्याका दरले ति स्थानीय तहमा तीन हजार २४५ शैय्याका अस्पताल बन्नेछन् । अस्पताल निर्माणका लागि प्रतिशैय्या रु दुई लाखका दरले बजेट विनियोजन गरी पठाइसकेको छ । ती अस्पतालमा एक जना चिकित्सक, दुई नर्स र एक कार्यालय सहयोगी हुनेछन् ।

डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई असनरत डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ता र संवादको माध्यमबाटै कुनै पनि समस्याको समाधान हुने भएकाले त्यसतर्फ समयमै सार्थक पहल गरी डा केसीको जीवन रक्षा गर्न आग्रह गरेको हो ।


उहाँले आफ्ना माग पूरा गराउन आमरण अनसन जस्तो जीवन नै जोखिममा पर्न सक्ने जटिल विकल्प नरोज्न पनि आयोगले डा केसीलाई आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा उहाँले चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा जस्तो आधारभूत मानव अधिकारको विषयमा सरकार र डा केसीबीच विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्था सार्वजनिक गर्न पत्राचार गरिएको उहाँले बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा सरकारलाई डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था र उचित मागप्रति समयमै संवेदनशील बन्न समेत आग्रह गरिएको छ । डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धमा आयोगको वागमती प्रदेश कार्यालयको टोलीले आज महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल पुगी अनुगमन समेत गरेको छ ।

लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि नेपाल सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनलगायतका माग राखी पछिल्लोपटक गत भदौ २९ गतेदेखि आमरण अनसनमा रहनु भएका डा। केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त चिन्तजनक बन्दै गइरहेकोप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । निजको स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धमा सरकारबाट चासोका साथ नहेरिएको अनुगमनको क्रममा पाइएको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया