सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रीय नेताहरूको कार्य विभाजन प्रस्ताव फेरि पछि धकेलिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय विभागअन्तर्गतको स्कुल विभागको नेतृत्वमा पूर्वपार्टीका दुई धारका बीच मतभेद बढिरहेका बेला नेताहरूले त्यसलाई टुंगो नलगाई सचिवालय बैठक पछि धकेलेका हुन्।
तत्कालीन एमाले–माओवादीबीच पार्टी एकता भएको १५ महिना बितिसक्दा पनि कार्यविभाजनमै अलमल भइरहेको छ। सचिवालय बैठकपछि धकेलेर अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल विदेश भ्रमणमा निस्कन लागेपछि एकता प्रक्रियामा ढिलाइ हुन पुगेको हो।
साउन ५ यता मात्रै तीनपटक स्थगित सचिवालय बैठक सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। तर बैठकमा कार्य विभाजन प्रस्तावमा नेताहरूले अझै गृहकार्य नपुगेको धारणा राखेपछि बैठक २८ साउनसम्मका लागि स्थगित भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
‘केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय आयोग, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय विभाग, जनवर्गीय संगठनका फ्याक्सन इन्चार्जलगायत केन्द्रीय सदस्यका सबै नेताहरूको कार्य विभाजनका लागि नेताहरूको आआफ्नो रुचि सोध्ने, सल्लाह गर्ने व्यवस्थित तथा परिमार्जित प्रस्ताव ल्याउने गरी साउन २८ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि बैठकमा कार्यविभाजन प्रस्तावमा गहिरिएर छलफल नभएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले कार्य विभाजन प्रस्तावमा अझै गृहकार्य बाँकी रह्यो, पछि छलफल गरांैला भन्नुभयो। त्यसपछि हामी उठ्यौं,’ खनालले भने।
नेकपाका ३२ विभागमध्ये स्कुल विभागको नेतृत्वको विवाद मिलाउन नेतृत्वलाई मुस्किल परिरहेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठ र अर्का सचिवालय सदस्यसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले उक्त विभागको दाबी नछोडेपछि अध्यक्षद्दयलाई नेतृत्व टुंगो लगाउन सकस परेको हो। सचिवालयमै रहेका श्रेष्ठ र पोखरेलले स्कुल विभागको दाबी नछोडेपछि स्थायी समितिबाट पनि नेताहरू डा वेदुराम भुसाल र घनश्याम भुसालले विभागको दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारको बैठकमा विभागको कार्यविभाजन छलफल अहिले नगरौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसपछि झन्डै ढेड घण्टा बसेको सचिवालय बैठक विषयान्तर भई अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस, नेताहरुको विदेश भ्रमण लगायतमा केन्द्रित भएको एक सचिवालय सदस्यले बताए।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने सचिवालय सदस्यहरु कसैले पनि विभागीय जिम्मेवारी नलिई स्थायी समितिभन्दा तलबाट जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरेका थिए। बैठकमा थापाको प्रस्तावमा पनि छलफल नभएको ती नेताले बताए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा छ ।
