सञ्चारमन्त्रीसमक्ष १६ बुँदे ध्यानाकर्षण

सैलुङअनलाइन
सैलुङअनलाइन संवाददाता
काठमाडाैं

नेपाल पत्रकार महासंघका काठमाडौं शाखाद्वारा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ समक्ष १६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।


मंगलबार मन्त्रालयमा पुगी महासंघ काठमाडौं शाखाले अनलाइन न्युज पोर्टलको नवीकरण, पत्रपत्रिकाको सूचना विभागबाट हुने बिल भुक्तानी समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली, समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु नहुन्जेलका लागि स्थानीय र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि नीतिगत कदम चालियोस् जस्ता माग राखेका छन् ।

पछिल्लो समय कतिपय सञ्चारगृहहरुले लामो समय काम गरिसकेका श्रमजीवि पत्रकारहरुलाईलाई पारिश्रमिक नदिने र निष्कासन समेत गर्ने गरेका छन् । कोभिडका कारण उत्पन्न यी र यस्ता समस्याहरु समाधान होस्, सञ्चारका क्षेत्रमा अहोरात्र खटिने सञ्चारकर्मीहरुलाई केही सहज होस् भन्ने उदेश्यले महासंघ काठमाडौं शाखाले ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष शन्तराम बिडारीले बताए ।

ज्ञापन पत्र

श्री माननीय मन्त्रीज्यु
सञ्चार तथा सुचना प्रविधी मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं
मितिः २०७७–०९–२८
विषय : ज्ञापनपत्र पेश गरिएको ।
उपरोक्त सम्वन्धमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण आम सञ्चारकर्मी, सञ्चार माध्यमहरु र खासगरी साना लगानीमा पत्रकारहरुबाट नै सञ्चालन गरिएका स्वरोजगारमुखी मिडीयाहरु निक्कै प्रताडित बन्न पुगेका छन् । तर उच्च जोखिमका बाबजूद पनि सञ्चारकर्मीहरु तथा सञ्चारमाध्यमहरुले आफ्नो पेशागत धर्म निर्वाह गर्नेक्रममा जनतालाई सुसुचित गराउने र सूचना प्रवाहमा लगातार आफ्नो भुमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यस क्रममा सयौं सञ्चारकर्मीहरु संक्रमित भएका छन् भने केहीले ज्यान समेत गुमाउनुपरेको छ ।
यस्तो कठिन अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा नीति–कार्यक्रमहरुमा यो विषयलाई सम्वोधन गरिनुपर्छ, पत्रकारहरुलाइै केही न केही राहत प्याकेज घोषणा गरिनुपर्छ भनेर नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले बारम्बार सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । अझ २०७४ माघ १२ र १३ गते ककनीमा सम्पन्न विस्तरीत बैठकले पारित गरेका १२ बुँदे घोषणा पत्र र मागहरु पटक पटक यस अघि पनि मन्त्रालयमा पेश गरिएको यहाँलाई अवगत नै होला ।
पछिल्लो समय कतिपय सञ्चारगृहहरुले लामो समय काम गरिसकेका श्रमजीवि पत्रकारहरुलाईलाई पारिश्रमिक नदिने र निष्कासन समेत गर्ने गरेका छन् । कोभिडका कारण उत्पन्न यी र यस्ता समस्याहरु समाधान होस्, सञ्चाररका क्षेत्रमा अहोरात्र खटिने सञ्चारकर्मीहरुलाई केही सहज होस् भन्ने उदेश्यले नेपाल पत्रकार महासंघका काठमाडौं शाखा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय पार्वत गुरुङ समक्ष निम्न १६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र प्रस्तुत गर्दछ ।
तपशिल
१. अनलाइन न्युज पोर्टलहरुको नविकरणको म्याद यही पुस मसान्तसम्म मात्र रहेको र कोभिडका असरका कारण लामो समय कार्यालयहरु बन्द रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नविकरण कार्यमा पर्न गएको अवस्था छ । सुचना विभागमा हुने कागजी उल्झनका कारण अधिकांश अनलाइनहरु अहिलेसम्म पनि नविकरण हुन नसकेको अवस्थामा सोको म्याद अर्को तिन महिना थप गरियोस् ।
२. कोरोना भाइरसको प्रभावले वर्गिकरणमा परेका पत्रपत्रिकाहरुको बिल सुचना विभागमा पु¥याउन केही ढिला भएको कारण विल बुझ्ने र भुक्तानी दिने कार्र्य विभागले रोकेकोमा तत्काल बिल मगाएर भुक्तानीको व्यवस्था गरियोस् ।
३. समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली हालसम्म लागू हुन सकेको छैन । समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु नहुन्जेलका लागि स्थानीय र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक ढँगले वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि नीतिगत कदम चालियोस् । र, कोभिडको प्रभावले साना तथा स्वरोजगारमुखी पत्रपत्रिकाहरुलाई निक्कै आर्थिक संकट परेको हुनाले हाल सुचना विभाग मार्फत प्रदान गरिँदै आएको लोकल्याणकारी विज्ञापनलाई दोब्बर वृद्धि गरियोस् ।
४. विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई पारिश्रमिक नदिई निष्कासन गर्ने र बेरोजगार बनाउने, खाइपाई आएको सुविधा कटौती गर्ने जस्ता कार्यलाई रोक्दै कोभिडका कारण मर्कामा परेका मिडियाहरुलाई अनुदानको व्यवस्थाका साथै पिडित सञ्चारकर्मीहरुलाई तत्काल पुर्नबहाली र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन यथाशिघ्र पहल गरियोस् ।
५.करोडौं लगानीमा संचालित ठूला संचार गृहहरुमा अहिलेसम्म श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू हुन सकेको छैन । साथै, ती संचार गृहहरुले ऐन लागू नगर्दा सैयौं श्रमजीवी पत्रकारहरु बीचैमा जागीरबाट निष्काशित हुने, रित्तो हात बाहिरिनुपर्ने जस्ता थुप्रै समस्याहरु यथावत छ । अघिल्लो वर्षबाट लागू भएको मासिक तलव भुक्तानीको बैंकिङ विवरण(पेरोल), कर चुक्ता प्रमाणपत्र संचार गृहहरुले नबुझाउँदा सैयौं पत्रकारले अहिलेसम्म सूचना विभागको कार्डसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यी समस्या यथाशक्य समाधानका लागि मन्त्रालय, सूचना विभाग, नेपाल पत्रकार महासंघसहितको सराकोरवाला निकाय रहेको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर प्रभावकारी अनुगमन गरियोस । श्रमजीवी पत्रकारका अहिलेका ज्वलन्त यी समस्या समाधान नगर्ने ठुला संचार माध्यमहरुलाई कोभिडपछि दिइने सफ्ट लोन कार्यान्वयनमा ल्याउनु अघि नै श्रमजीवी पत्रकार ऐन पुर्ण कार्यान्वयनको प्रत्याभूति दिलाइयोस् ।
६. सञ्चारकर्मीहरुले खरिद गर्ने सञ्चार सामाग्रीहरुमा अनुदान उपलब्ध गराईदिनुहुनका साथै सञ्चारगृहरुका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा कर तथा भन्सार छुटका लागि नीतिगत पहल गरियोस् ।
७. अनलाइन सञ्चारमाध्यमको समेत मापदण्ड बनाई लोककल्याणकारी विज्ञापन तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
८. ६० वर्ष उमेर पुगेका र २५ वर्ष भन्दा बढी समय निरन्तर पत्रकारिता गरिसकेका जेष्ठ तथा अग्रज सञ्चारकर्मीहरुलाई विशेष कोभिड राहत एवं मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
१०. प्रेस काउन्सीलद्धारा गरिदै आएको पत्रपत्रिकाहरुको वर्गिकरण वैज्ञानिक, परादर्शी र न्यायोचित ढंगले गरियोस् । नियमित प्रकाशनमा आएको पत्रपत्रिकालाई एक बर्षमा नै प्रेस काउन्सीलको वर्गिकरणमा समावेस गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
११. साना लगानीका मिडियाको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा निरन्तरताको लागि विशेष योजना ल्याइयोस् । साना लगानीका मिडियाको लागि सहुलियत दरमा वा ५० प्रतिशत अनुदानमा कागज, ल्यापटप, विद्युतीय उपकरण, क्यामरा लगायतका सामान खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
१२. सूचना विभागको परिचयपत्र भएका संचारकर्मी र संचालनमा रहेका संचारगृहलाई निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै ‘एक संचारगृह, एक सवारी साधन’को व्यवस्था गरी भन्सार छुटको नीति ल्याइयोस् ।
१३. सरकारले हाल पत्रकारहरुका लागि लागु गरेको दुर्घटना विमालाई जीवन विमामा परिणत गरियोस् ।
१४. सक्रिय पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुका लागि हरेक सरकारी तथा नीजी अस्पतालहरुमा उपचार गर्दा केही निशुल्क शैयाको व्यवस्था गरियोस्
१५. समावेसी संचार नीति अन्तरगत महिला, आदिवासी, जनजाती, दलित, अपाङ्ग, सिमान्तकृतलगायत पिछडिएका समुदायको संचारमा पहुँच स्थापना गर्न आवश्यक नीति कार्यान्वयन ल्याइयोस् ।
१६. केही सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरु जो लामो समयदेखि अस्थायी तथा करारमा कार्यरतहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु स्थायीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाकै सरह उमेरहद कायम गरिएकोमा त्यस विभेदकारी उमेरहदलाई हटाइयोस् र उनीहरुले उक्त संस्थामा गरेको सेवाअवधीको गणना गरियोस् ।
शन्तराम बिडारी
अध्यक्ष

तपाईको प्रतिक्रिया

पत्रपत्रिका