सबै प्रकारका प्रतिगमनहरु सच्चिने आन्दोलन हुन जरुरी

काठमाडाैं

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि बहुदलमा आधारित परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासको क्रममा नेपाली जनताले जबर्जस्त भोगेको एउटा समस्या थियो राजनीतिक अस्थिरता । सत्ता स्वार्थका निम्ति राजनीतिक दल र नेताहरु सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा निरन्तर लागिरह्यो । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भएन ।

राजनीतिक अस्थिरताकै कारण विकास र समृद्धिको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बुझाई सबैमा थियो । जसले व्यवस्थाप्रति नै जनतामा ठूलो असन्तुष्टि पैदा गर्यो । राजनीतिक दल र नेतामाथि जनताको अविश्वास बढ्दै गयो । यतिसम्म कि यदाकदा त लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै उपयुक्त नहुने तर्कले समेत नेपाली राजनीतिमा ठाउँ लिन गर्थ्याे ।

अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिक अस्थिरता र त्यसकै कारण उत्पन्न गरिबी र पछाउटे विकास प्रणाली प्रतिगमन हो भने राजनीतिक स्थिरता र त्यसको जगमा उभिएको द्रुत विकास र समृद्धि अग्रगमन हो । प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको संसद् विघटनले देश पुनः राजनीतिक अस्थिरतातिर फर्केको छ र जसका कारण विकासका गति अवरुद्ध हुने निश्चित छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिलेको कदम प्रतिगामी कदम हो ।

सशस्त्र जनयुद्ध, जनआन्दोलन र सबै उत्पीडित समुदायको आन्दोलनको मुख्य माग जनता अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने र स्थिर राजनीति स्थापित गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले संविधानसभाले निर्माण गरेको नयाँ संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने र जनताको स्थिर राजनीतिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न केही शर्तहरुसहित सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको शासन प्रणाली स्थापित गर्ने सहमति जुट्यो । त्यसका लागि नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्री नियुक्ती भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने, संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार नभई संविधानले तोकेका शर्तहरु पार गरिसकेपछि मात्रै विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । यस्तो व्यवस्थाले स्थिर राजनीति स्थापित हुने र वर्षौंदेखि अवरुद्ध विकास र समृद्धिको तिब्र जनचाहना र आकांक्षालाई पुरा गर्ने बाटो खुल्ने विश्वास सबैमा थियो । तर, नेपाली जनताको त्यो चाहना चाहनामा मात्रै सीमित रह्यो र यतिबेला मुलुक प्रतिगमनको बाटोतिर धकेलिएको छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिक अस्थिरता र त्यसकै कारण उत्पन्न गरिबी र पछाउटे विकास प्रणाली प्रतिगमन हो भने राजनीतिक स्थिरता र त्यसको जगमा उभिएको द्रुत विकास र समृद्धि अग्रगमन हो । प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको संसद् विघटनले देश पुनः राजनीतिक अस्थिरतातिर फर्केको छ र जसका कारण विकासका गति अवरुद्ध हुने निश्चित छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिलेको कदम प्रतिगामी कदम हो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते जुन कदम चाल्यो त्यो प्रतिगामी कदमको प्रकट रुप मात्र थियो । वास्तवमा संविधानलाई पूर्णता दिने वा कार्यन्वयन गर्ने क्रममा थुप्रै पटक प्रतिगमनहरु भएका थिए । यसका धेरै उदाहरणहरु छन् । जस्तो, प्रदेशहरुको सिमाङ्कन गर्दा ऐतिहासिक उत्पिडनमा परेका जाति समुदायको पहिचान र अधिकारलाई स्थापित गर्ने आशयका साथ जातिय क्लस्टरहरु मिलाएर सिमाङ्कन गरिएको थियो । त्यसो गर्नुको आशय नामकरणमा पनि पहिचानसहितको संघियता थियो । तर, ती प्रदेशहरुको नामाकरण गर्ने सन्दर्भमा मुख्य राजनीतिकदलहरु जातीय पहिचान बोक्ने नामसँग असहमत भए । अहिलेसम्म जति प्रदेशहरुको नामाकरण भयो ती उनीहरुकै चाहना र सहमती अनुसार भयो । त्यसो गर्नु भनेको हालका प्रदेशहरुलाई पनि उही पञ्चायतकालीन अञ्चलहरु जस्तै बनाउनु थियो । यो एउटा प्रतिगमन हो । त्यसैगरी वर्तमान राष्ट्रपतिले हिन्दु बाहेक अन्य समुदायका चाडपर्व र उत्सवहरुमा सहभागी जनाउन अस्वीकार गर्दै आएको हामीलाई थाहै छ । संविधानले राष्ट्रिय एकताको प्रतिकको रुपमा स्थापित राष्ट्रपति हिन्दु राष्ट्रपतिको रुपमा मात्रै प्रस्तुत हुनु व्यवहारिक हिसाबले देशलाई अर्को संस्करणको हिन्दु राष्ट्रतिर फर्काउनु नै हो ।  यो अर्को प्रतिगमन हो । यस्ता अनेक प्रतिगमनका सृङ्खलाहरु छन् । सत्ता संघर्षमा अत्यन्तै महत्व राख्ने गरी भएको पछिल्लो संसद् विघटन रुपी प्रतिगमन पुरानै सिलसिलाको प्रकट रुप मात्र हुन् ।

संघीयता बिना पहिचान र धर्मनिरपेक्ष बिना धार्मिक-सांस्कृतिक समानताको परिकल्पना गर्न सकिन्न । धर्मनिरपेक्षको खारेजी भनेको फेरी हिन्दु राजतन्त्रको पुनःस्थापना नै हो । त्यसो भयो भने आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने मुद्दा फेरि पनि निक्कै पछाडि पुग्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो प्रतिगामी कदमले हिजो हजारौं जनताका बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाकै विरुद्ध खतरा बढेको छ । यति बेला सत्तारुढ दलकै नेताहरु र सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरु समेत संघीयता र धर्मनिरपेक्षता आफुहरुको राजनीतिक मुद्दा नभई संविधान निर्माणको लागि गरेको सम्झौता मात्रै भएको खुला अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । संघीयता बिना पहिचान र धर्मनिरपेक्ष बिना धार्मिक-सांस्कृतिक समानताको परिकल्पना गर्न सकिन्न । धर्मनिरपेक्षको खारेजी भनेको फेरी हिन्दु राजतन्त्रको पुनःस्थापना नै हो । त्यसो भयो भने आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने मुद्दा फेरि पनि निक्कै पछाडि पुग्नेछ । नयाँ संविधानले स्थापित गरेका अधिकारहरु गुम्नेछन् । अहिलेको स्थिति भनेको हाम्रा स्थापित अधिकारहरुलाई गुम्न दिने कि बचाउने ? यो अवस्थामा छौं हामी । त्यसैले वर्तमान अवस्थाबाट पछाडि फर्कनु हाम्रो लागि घातक हो र यसलाई हामीले बचाउनै पर्दछ ।

त्यसो भए हिजो भएका प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलनहरु किन उठ्न सकेनन् त ? अहिले भएको प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलनमा जानु किन जरुरी छ ? यो सवाल टड्कारो रुपमा उठेको छ । यो स्वभाविक सवाल हो । हिजोका प्रतिगमनहरुले मुख्य राजनीतिक दलको सत्ता स्वार्थमा धक्क नपुगे पछि उ आन्दोलनमा आउने कुरा नै थिएन । जसका लागि प्रतिगमन थियो ती जाति समुदायले मुलुकको राजीतिमा धक्का त के सामान्य प्रतिक्रिया समेत दिने गरी आन्दोलन उठाउन सकेन । त्यसैले यो राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय नबन्ने नै भयो ।


हिजो नयाँ संविधान निर्माणका बेला सबैभन्दा बढी मारमा परेका आदिवासी जनजाति हुन् । महिला, दलित, सिमान्तकृत समुदायलाई स्थानीय सरकारको वडा तहसम्म नामकै भएपनि प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्दा आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्वको सवालमा यो संविधानले ठोस रुपमा बोलेन । अन्तरिम संविधानले उठाएका समानुपातिक र समावेशीताको मुद्दा नयाँ संविधानमा आउन सकेन । यहाँनेरि ठूलो अन्याय गरेको छ आदिवासी जनजाति माथि । त्यसकारण संविधान बनाउँदाखेरि गरिएको ती कमजोरीहरु सच्चिने गरी यो आन्दोलन अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । त्योसँगै शासकीय स्वरुपमा जसरी जनताद्वारा स्वीकार नगरिएको संसदीय व्यवस्थालाई आलटाल गर्ने गरी सहमति खोजियो त्यसले प्रतिगमनका छिद्राहरुलाई यथावत छोडेका थिए । त्यही छिद्राका जगमा अहिले प्रतिगमन भयो । त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक व्यवस्था स्थिर राख्न संसदीय व्यवस्था ठिक छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो यो । अर्को कुरा ओलीसरकारसँग करिब दुई तिहाइको बहुमत थियो र निर्वाचित संरचनाहरु थिए । यो अवस्थामा पनि उसले स्थिरता स्थापित गर्न नसक्नु भनेको संसदीय व्यवस्थाभित्र जस्तोसुकै शर्तहरु राखेर अगाडि बढे पनि यसले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सक्दैन भन्ने नै हो । त्यसैले यसको समाधान संसदीय व्यवस्थाभित्र नखोजिकन त्यसको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली स्थापना गर्ने पनि अबको आन्दोलनको एजेण्डा हुनु पर्दछ । त्यसैले अबको आन्दोलनको अजेण्डा संसद पुन स्थापना गर्ने मात्रै नभएर सबै खाले प्रतिगमनहरु र हिजो संविधान निर्माणको गर्दा भएका त्रुटीहरु सच्याउने खालको हुनुपर्दछ ।

हिजोका प्रतिगमनहरुले मुख्य राजनीतिक दलको सत्ता स्वार्थमा धक्क नपुगे पछि उ आन्दोलनमा आउने कुरा नै थिएन । जसका लागि प्रतिगमन थियो ती जाति समुदायले मुलुकको राजीतिमा धक्का त के सामान्य प्रतिक्रिया समेत दिने गरी आन्दोलन उठाउन सकेन । त्यसैले यो राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय नबन्ने नै भयो ।

सबै प्रतिगमनहरु सच्चिनु, अरु थप प्रतिगमन हुन नदिनु र बाँकी अधिकारहरु प्राप्त गर्नु आदिवासी जनजातीहरुको अहिलेको मुख्य सवालहरु हुन् भने अहिले हामी आन्दोलनमा जानै पर्ने हुन्छ । अहिले नागरिक तहबाटै भएपनि आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नै तागतमा आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्ने र आन्दोलन उठान गर्ने गर्नु पर्दछ । त्यसो गर्न सकियो भने आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुले पनि हाम्रा एजेण्डाहरु आन्दोलनको अजेण्डाको रुपमा स्वीकार्न बाध्य हुनेछन् । होइन भने हिजो जसरी राजनीतिक पार्टीहरुको जगमा उठेको आदिवासी जनजातिहरुका अजेण्डाहरु राजनीतिक पार्टीहरुले छोडेसँगै सबै विफल गए त्यसरी नै अब पनि बिफल नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले विगतबाट पाठ सिक्दै अबको आन्दोलनमा आन्दोलनको एजेण्डा स्थापित गर्ने देखि आन्दोलनको नेतृत्व पनि आफैंले लिने गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ । निगाह र दयामा स्थापित एजेण्डा र आन्दोलनको भविश्य छैन । हाम्रो स्वयंको तागत वा शक्तिमा आफ्नै खुट्टामा उभिएको आन्दोलन आजको समयको माग हो ।

(लेखक अर्न्तराष्ट्रिय तामाङ परिषद्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)

तपाईको प्रतिक्रिया